मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार आठवड्यात जाहीर करून चार महिन्यांत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असले, तरी त्याची अंमलबजावणी करणे राज्य निवडणूक आयोगाला अशक्य आहे. आदेशाचे पालन करावयाचे झाल्यास राज्यात किमान तीन महिने निवडणूक आचारसंहिता लागू होऊन शासकीय यंत्रणेचे बरेचसे कामकाज ठप्प होण्याची भीती आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दोन ते पाच वर्षे रखडल्या होत्या. या निवडणुकांना दिलेली स्थगिती उठवीत न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यात निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहे. आयोगाचा कायदा, नियम व कार्यपद्धतीनुसार निवडणुकीआधी सर्वप्रथम मतदारयाद्यांची पुनर्रचना करून ती अंतिम करावी लागते. त्याचदरम्यान मतदानयंत्रणेची तयारी, प्रभागरचना अंतिम करून आरक्षणाची सोडत काढणे आदी कामे केली जातात व त्यानंतर निवडणुकीची तारीख जाहीर होते. जुनीच प्रभागसंख्या व रचना ग्राह्य धरायची की महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील वाढीव प्रभागसंख्या व नवी प्रभागरचना स्वीकारून निवडणूक घ्यायची, या मुद्द्यावर निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून आदेश घ्यावे लागणार आहेत. या सर्व बाबींसाठी लागणारा कालावधी लक्षात घेता चार आठवड्यात निवडणुकांची तारीख जाहीर करणे अशक्य आहे.
त्याचबरोबर मतदानाची तारीख जाहीर करून उमेदवारी अर्जांना सुरूवात, मतदान आणि मतमोजणी यासाठी किमान ३०-४० दिवसांचा कालावधी लागतो. या कालावधीत आचारसंहिता लागू असते आणि सरकारला कोणतेही महत्वाचे निर्णय घेता येत नाहीत. हा कालावधी कमीतकमी असावा, यासाठी प्रयत्न असतो. ग्रामपंचायती, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व महापालिका यांच्या निवडणुका एकाचवेळी घेणे अवघड असून त्या टप्प्याटप्प्याने घ्याव्या लागतील. त्यामुळे त्या तारखा चार आठवड्यात जाहीर केल्या, तर राज्यात पुढील तीन-चार महिने आचारसंहिता लागू करावी लागेल आणि त्याचा परिणाम प्रशासकीय यंत्रणेवर होऊन कामकाज ठप्प होईल. त्यामुळे या सर्व बाबींचा विचार करून आयोगाला निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा करावी लागणार असल्याने ते चार आठवड्यात करता येणे अशक्य असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
