शालेय पोषण आहारात मांसाहार देण्याचा पश्चिम बंगाल सरकारचा निर्णय, भाजपासह विरोधकांची टीका; म्हणाले, “हा निर्णय…”

हेही वाचा – पश्चिम बंगालमध्ये अमित शाह, नड्डा यांच्या वर्षभरात २४ सभा; लोकसभा निवडणूक समोर ठेवून भाजपाने आखली रणनीती

यासंदर्भात ‘द इंडियन एक्सप्रेस’शी बोलताना पश्चिम बंगालचे शिक्षणमंत्री ब्रात्या बासू म्हणाले. “विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा विचार करता, राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ही योजना वर्षभर सुरू ठेवता आली असतील, तर आम्हाला आनंद झाला असता. मात्र, निधीच्या अभावी या योजनेचा कालावधी चार महिन्यांचा ठेवण्यात आला आहे.”

यावरून भाजपाने ममत बॅनर्जी यांच्यावर टीकास्र सोडलं आहे. पश्चिम बंगाल सरकारने ग्रामपंचायत निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन हा निर्णय घेतला आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपा नेते राहुल सिन्हा यांनी दिली आहे. तसेच ग्रामीण भागात टीएमसीचा प्रभाव कमी होत असून ममता बॅनर्जी यांच्या पाया खालची वाळू सरकली आहे. त्यामुळे त्यांनी लोकांना आकर्षित करण्यासाठी शालेय पोषण आहारात चिकन देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असेही ते म्हणाले.

हेही वाचा – काश्मीर खोऱ्यात ‘भारत जोडो’ यात्रा यशस्वी होणे केंद्र सरकारसाठीही लाभदायी

भाजपाबरोबच सीपीआय (एम) नेते सुरज चक्रवर्ती यांनीही पश्चिम बंगाल सरकारच्या निर्णयावर ताशेरे ओढले आहे. सरकारने शालेय पोषण आहारासाठी विशिष्ठ निधी उपलब्ध करून दिला आहे, ही चांगली गोष्ट आहे. मात्र, सरकारने या निधीचा वापर शालेय पोषण आहाराचा दर्जा सुधारण्यासाठी करायला हवा? निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन हा निधी खर्च करू नये, असे ते म्हणाले.

दरम्यान, विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देताना टीएमसीचे राज्यसभेचे खासदार शांतनू सेन म्हणाले, विरोधकांना राजकारण करण्याची सवय आहे. सरकारने घेतलेला कोणताही निर्णय त्यांना राजकीय वाटतो. आमच्यावर टीका करण्यापेक्षा भाजपाने आधी त्यांच्या पक्षावर बोललं पाहिजे. केंद्र सरकारने उत्तर प्रदेश निवडणुकीपूर्वी पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी केले होते. तसेच पंतप्रधान मोदी यांनी गुजरात निवडणुकीपूर्वी अनेक प्रकल्पांचे उद्घाटन केले होते. यावर त्यांनी आधी बोलावं. मग आमच्यावर टीका करावी.