Manipur NDA Government : वांशिक संघर्षाच्या फटका बसलेल्या मणिपूरमध्ये सध्या राष्ट्रपती राजवट लागू आहे. मात्र, राज्यात सत्तास्थापन करण्यासाठी भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने पुन्हा एकदा हालचाली सुरू केल्या आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र पाठविल्यानंतर एनडीएच्या १० आमदारांनी आज, बुधवारी राज्यपाल अजय भल्ला यांची राजभवनात भेट घेतली. राज्यात लोकाभिमुख सरकार स्थापन करण्यासाठी आमच्याकडे ४४ आमदारांचा पाठिंबा आहे, असा दावा या आमदारांनी केल्याची माहिती आहे. त्यामुळे मणिपूरमधील राष्ट्रपती राजवट हटवून राज्यात नवीन सरकार स्थापन होईल का? याकडे सर्वांचंच लक्ष लागून आहे.
मणिपूरमध्ये घटनेच्या अनुच्छेद ३५६ नुसार राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली असली तरी विधानसभा स्थगित ठेवण्यात आली होती. ज्यामुळे राज्यात पुन्हा लोकनियुक्त सरकार स्थापन करण्याचा पर्याय खुला आहे. आज, बुधवारी दुपारी एनडीएचे दहा आमदार सत्तास्थापनेचा दावा करण्यासाठी राजभवनात पोहोचले. त्यांची राज्यपाल अजय भल्ला यांची भेट घेऊन आपल्याकडे ४४ आमदारांचे समर्थन असल्याचे सांगितले.
भाजपाकडे किती आमदारांचा पाठिंबा?
‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तानुसार, राजभवनात पोहोचलेल्या या १० आमदारांमध्ये भाजपाचे आमदार युमनाम राधेश्याम सिंह, थोकचोम राधेश्याम सिंह, लौरेम्बम रामेश्वर मैतेई, थांगजाम अरुणकुमार, केएच. रघुमणी सिंह, चोंगखम रोबिंद्रो सिंह व पाओनम ब्रोजेन सिंह यांचा समावेश होता. एनपीपीचे आमदार शेख नुरुल हसन, जुंगेमलुंग तसेच अपक्ष आमदार सपम निशिकांत हेही या गटात सहभागी होते. दरम्यान, सत्तास्थापनेचा दावा करणाऱ्या आमदारांपैकी नऊ जण मैतेई बहुल खोऱ्यातील आहेत, तर पनमेई हे नागा समुदायाचे आमदार आहेत.
भाजपाचे आमदार थोकचोम राधेश्याम सिंह यांनी दी इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले, “आम्ही राज्यपालांकडे जाऊन आमच्याकडे ४४ आमदारांचे पाठबळ असल्याचे सांगितले. राज्यातील सध्याच्या घडामोडी आणि जनतेकडून वाढता दबाव पाहता लोकाभिमुख सरकार स्थापन करण्याची हीच वेळ आहे. राष्ट्रपती राजवट ही आणीबाणीची उपाययोजना असते. जर नव्याने स्थापन होणारे सरकार अपयशी ठरले, तर तुम्ही पुन्हा पूर्ण ताकदीने राष्ट्रपती राजवट लागू करू शकता.”
पंतप्रधान मोदी व अमित शाहांना लिहिलं होतं पत्र
पुढे बोलताना आमदार राधेश्याम सिंह म्हणाले, “कुकी-झो समुदायातील १० आमदार व काँग्रेसचे पाच आमदार वगळता मणिपूर विधानसभेतील सर्व आमदारांनी भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारला पाठिंबा दर्शविला आहे. मणिपूरमध्ये विधानसभेच्या एकूण ६० जागा आहेत, एका आमदाराचे निधन झाल्यामुळे एक जागा रिकामी आहे. २९ एप्रिल रोजी एनडीएच्या २१ आमदारांच्या गटाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहून राज्यात लोकाभिमुख सरकार स्थापन करण्याची मागणी केली होती. या गटात माजी मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह आणि त्यांच्याशी जवळीक असलेल्या आमदारांचा समावेश नव्हता. बुधवारी राज्यपालांची भेट घेणारे १० आमदार त्याच २१ जणांच्या गटातले होते.
राज्यपालांना दिलेल्या पत्रात भाजपाने काय म्हटलं?
२९ एप्रिलच्या पत्रात आमदारांनी नमूद केलं होतं की, १३ फेब्रुवारी २०२५ पासून मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू आहे. मात्र, तरीही राज्यात शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित करण्यासाठी कोणतीही ठोस कार्यवाही दिसून आलेली नाही. मणिपूरमध्ये लोकाभिमुख सरकार स्थापन करणे हाच शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित करण्याचा एकमेव मार्ग आहे, असं भाजपा आमदार राधेश्याम सिंह यांनी सांगितले. ते म्हणाले, “आम्ही तेच पत्र राज्यपालांना दिलं आणि सांगितलं की, एकूण ४४ आमदार लोकाभिमुख सरकार स्थापन करण्याच्या बाजूने एकवटले आहेत. आपल्याला जनतेच्या मागणीचा आदर करावाच लागेल. आम्ही मुख्यमंत्रीपदासाठी कोणाचंही नाव सुचवलेलं नाही. केंद्रातील नेतृत्वाने आपल्या पसंतीनुसार कोणालाही नेता म्हणून निवडावं. आम्ही राज्यपालांबरोबर पुढील वाटचालीबाबत सविस्तर चर्चा केली. त्यांनी या प्रकरणाचा विचार करू असं आश्वासन दिलं.”
भाजपाला एका गटाला सत्तास्थापनेची माहितीच नाही?
राज्यपालांची भेट घेणाऱ्या १० आमदारांपैकी एक असलेले आमदार शेख नुरुल हसन यांनी सांगितले की, लोकाभिमुख सरकार स्थापन करण्यासाठी त्यांच्याकडे ४४ आमदारांचा पाठिंबा आहे. दुसरीकडे, माजी मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांच्याशी जवळीक असलेले आमदार एल. सुसिंद्रो मैतेई यांनी या घडामोडींबाबत आपल्याला काहीच माहिती नसल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, “आज राज्यात जी राजकीय घडामोड घडली, तिची मला काहीच कल्पना नाही. फक्त बहुमत असल्याचा दावा करीत काही आमदारांनी सरकार स्थापनेसाठी पुढे येणं योग्य नाही. सामान्यतः अशा प्रकारचा निर्णय पक्षाच्या विधीमंडळ गटनेत्यामार्फत घेतला जातो. तरीही, त्यांनी राज्यातील विद्यमान तक्रारी व असंतोष अधोरेखित केला, याचे आम्ही स्वागत करतो.”
मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट का लागू झाली होती?
मणिपूरमध्ये मैतेई आणि कुकी-झो या समाजामध्ये गेली पावणेदोन वर्षे वांशिक संघर्ष सुरू आहे. या हिंसाचारात २५० पेक्षा अधिक लोक मृत्युमुखी पडले आहेत. राज्यात सुरू झालेला हा हिंसाचार हाताळण्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. ६० आमदारांचे संख्याबळ असलेल्या मणिपूर विधानसभेत भाजपाचे ३७ आमदार निवडून आले होते. वांशिक संघर्षानंतर मुख्यमंत्र्यांना बदलण्याची मागणी सत्ताधारी भाजप तसेच एनडीएच्या घटक पक्षांनी केली होती. परंतु दिल्लीतील भाजपचे शीर्षस्थ नेतृत्व बीरेन सिंह यांच्या पाठीशी ठाम उभे राहिले. यातून पक्षांतर्गत मतभेद वाढत गेले होते.
हेही वाचा : IAS Fouzia Tarannum : कोण आहेत आयएएस फौजिया तरन्नुम? भाजपा आमदाराने त्यांच्यावर काय टिप्पणी केली?
फेब्रुवारीमध्ये मणिपूर विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होणार होते. त्यात विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात अविश्वासाचा ठराव दाखल केला. भाजपाचे काही आमदार विरोधात मतदान करण्याची कुणकुण पक्षनेतृत्वाला लागली. सभागृहात अविश्वास ठरावावरील मतदानात सरकार गडगडले असते तर भाजपाची पार नाचक्की झाली असती. हे सारे टाळण्यासाठी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री बीरेन सिंह यांचा राजीनामा घेण्यात आला. त्यानंतर नवीन मुख्यमंत्र्यांच्या नावावरून भाजपामध्ये सहमती होऊ शकली नाही. यातूनच घटनेच्या ३५६ अनुच्छेदानुसार विधानसभा स्थगित करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.
विधानसभा स्थगित म्हणजे काय?
दरम्यान, मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली तरी विधानसभा बरखास्त करण्यात आलेली नव्हती. काही काळासाठी ती स्थगित करण्यात आली होती, जेणेकरून राष्ट्रपती राजवट उठवून लोकनियुक्त सरकार स्थापन होण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. मणिपूर विधानसभेची मुदत मार्च २०२७ पर्यंत आहे. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती सुधारल्यावर कदाचित सहा महिन्यांत लोकनियुक्त सरकार स्थापन होऊ शकते. यामुळेच विधानसभा बरखास्त करण्यात आलेली नाही. विधानसभा बरखास्त करण्यात आली असती तर सहा महिन्यांच्या कालावधीत पुन्हा विधानसभेची निवडणूक घ्यावी लागली असती. लगेचच विधानसभा निवडणूक घेणे सत्ताधारी भाजपसाठी सोयीचे नाही. हे सारे टाळण्यासाठीच केंद्रातील भाजप सरकारने विधानसभा बरखास्त न करता निलंबित अथवा स्थगित ठेवून पुन्हा सरकार स्थापन करण्याचा पर्याय खुला ठेवला होता.
