नागपूर : मराठीच्या मुद्यावर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला शह देण्यासाठी मनसेला फूस देण्याचे धोरण अवलंबणारे राज्यातील सत्ताधारी आता बँकविरोधी आंदोलनाने उग्र रुप धारण केल्याने चांगलेच अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. आगामी महापालिका निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून खेळली जात असलेली ही खेळी देशव्यापी भाजपच्याच अंगलट येण्याची भीती आता राजकीय वर्तुळात वर्तवली जात आहे.
कधी मत विभागणी तर कधी राजकीय स्वार्थासाठी प्रादेशिक पक्ष्यांच्या ताकदीचा चतुराईने वापर करुन घेण्याचे प्रकार राज्यासाठी नवे नाहीत. शिवसेनेच्या प्रारंभीच्या काळात काँग्रेसने हेच केले. आता त्याचीच ‘री’ भाजप ओढताना दिसते. शिवसेना व राष्ट्रवादी फोडून सत्ता मिळवण्याचा प्रयोग कमालीचा यशस्वी झाल्यावर आता शिल्लक उरलेल्या शिवसेनेसमोरील मुद्देही पळवण्याचा भाजपचा हा प्रयत्न असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. मात्र, सारे काही आपल्याच ताटात पडावे, इतरांच्यात काहीही नको ही भाजपची राजकीय भूक त्याच पक्षावर उलटण्याची शक्यता आता निर्माण झाली आहे.
बँकांमध्ये मराठीचा आग्रह धरणाऱ्या मनसेने अधिकाऱ्यांना मारहाण करण्याचा सपाटा सुरू केला. यात काम करणारे बरेचशे कर्मचारी देशाच्या विविध भागातून राज्यात आलेले असतात. विशेषत: खाजगी बँकांमध्ये हे प्रमाण अधिक. यातले बहूतांशी तरुण आहेत. साहजिकच त्यांना मराठी सफाईदारपणे बोलता येत नाही. रिझर्व्ह बँकेने यासंदर्भात काढलेले परीपत्रक योग्य असले तरी व्यवहारात हिंदीला प्राधान्य मिळते हे वास्तव आहे. यावरुन आंदोलन करण्याआधी संबंधित आस्थापनांना पुरेसा वेळ देणे संयुक्तीक ठरले असते. तसे न करता मनसेने थेट गुद्यांचीच भाषा सुरू केल्याने आता देशभर त्याचे तीव्र पडसाद उमटू लागले आहेत.
मनसेच्या या आंदोलनावर मनातल्या मनात टाळ्या पिटणाऱ्या भाजपची अडचण नेमकी इथेच होणार आहे. येत्या काही महिन्यात बिहारची निवडणूक आहे. काहीही करुन ती जिंकायची असा इशारा जाहीर करणाऱ्या दिल्लीतील भाजपश्रेष्टींसाठी हा मुद्दा अडचणीचा ठरू शकतो. त्यामुळे दिल्लीने डोळे वटारले तर काय असा प्रश्न भविष्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांसमोर उभा राहू शकतो. त्यांनी या आंदोलनाच्या मुद्यावर मराठीचा आग्रह योग्यच, पण कायदा हातात घ्यायला नको अशी सावध भूमिका घेतली आहे. याचा अर्थ आंदोलन करा, पण कुणाला मारु नका असाच निघतो. एकप्रकारे ही अप्रत्यक्षपणे दिलेली फूसच आहे. मनसेचे राजकारण कधीच गुद्यांशिवाय पूर्णत्वाला जात नाही. त्यामुळे हा पक्ष गांधीच्या मार्गाने आंदोलन करेल ही अपेक्षाच बाळगणे चूक. हे ठाऊक असूनही फडणवीस या आंदोलनाला अप्रत्यक्ष बळ का देत आहेत, असा प्रश्न आता राजकीय वर्तुळात उपस्थित केला जात आहे.
ठाकरेंच्या शिवसेनेचा मुंबईतील यशाचा आधार ‘मराठी माणूस व अस्मिता’ हाच राहिला आहे. तो मनसेच्या माध्यमातून हिरावून घेण्याच्या नादात राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचे तीन तेरा वाजताहेत त्याचे काय असाही प्रश्न आता चर्चेला आला आहे. विधानसभा निवडणूकीत प्रचंड बहूमत मिळून सुद्धा विरोधकांचे मुद्दे चोरण्याची भाजपची हौस काही फिटलेली दिसत नाही हेच या घडामोडीतून दिसते. हे आंदोलन ‘प्रायोजित’ नाही व पक्षाच्या आधीपासूनच्या भूमिकेला सुसंगत असेच आहे असा दावा मनसेकडून सातत्याने करण्यात येत असला तरी राजकीय वर्तुळातील कुणीही त्यावर विश्वास ठेवेल अशी परिस्थिती नाही.
मनसेचे प्रमुख राज ठाकरेंच्या घरी सत्ताधाऱ्यांचे वारंवार होणारे चहापान व त्यानंतर जाहीर भाषणांमधून ते मांडत असलेली ‘विरोध व समर्थन’ अशी दुटप्पी भूमिका यात बरेच काही दडलेले हे कुणालाही समजण्यासारखे आहे. सर्वंकष सत्ता हाती असताना अशा अस्मितावादी राजकारणाचे खेळ दुसऱ्यांच्या हातून खेळणे धोकादायक ठरू शकते याची जाणीव भाजपसारख्या चाणाक्ष पक्षाला असू नये याविषयीही राजकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त केले जाते. गंमत म्हणजे शिंदेंची शिवसेना व अजितदादांची राष्ट्रवादी हे सत्तेत रममाण झालेले दोन पक्ष या कानफटात लगावण्याच्या प्रकारावर अजून तरी शांत आहेत. या शह व फूस देण्याच्या खेळामुळे राज्यातील विकासाच्या मुद्यांची चर्चा मात्र आपसूकच थांबली आहे.
