मुंबईत ओबीसी नेते एकवटले, छगन भुजबळांनी मांडली आक्रमक भूमिका; बैठकीत काय ठरलं?

मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावं या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी गेल्या महिन्यात मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषण केलं होता. त्यांच्या उपोषणाला राज्यभरातील असंख्य मराठ्यांनी पाठिंबा दिला. त्यानंतर मंत्रिमंडळ उपसमितीने जरांगे यांची भेट घेऊन त्यांच्या आठपैकी सहा मागण्या मान्य केल्या. त्यातील प्रमुख मागणी ही हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासंदर्भातील होती. या मागण्या मान्य झाल्यानंतर राज्य सरकारने त्यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. या निर्णयाविरोधात ओबीसी संघटनांसह नेत्यांनीही आक्रमक पवित्रा घेतला. त्यानंतर ओबीसींच्या हक्कासाठीही महायुतीने मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली.

मुंबईत ओबीसी उपसमितीची बैठक

भाजपा नेते व राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे या मंत्रिमंडळ समितीचं अध्यक्षपद सोपविण्यात आलं. बुधवारी मुंबईत या मंत्रिमंडळ समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीला चंद्रशेखर बावनकुळे, भाजपा नेत्या पंकजा मुंडे, मंत्री छगन भुजबळ, अतुल सावे, संजय राठोड, दत्तात्रय भरणे, गणेश नाईक यांच्यासह इतर नेत्यांची उपस्थिती होती. मराठा समाजातील नागरिकांना सरसकट कुणबी दाखले देऊन ओबीसींच्या हक्कांवर गदा आणण्यास मंत्रिमंडळ उपसमितीने विरोध केला आहे.

छगन भुजबळ यांनी काय भूमिका मांडली?

राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी हैदराबाद गॅझेटसंदर्भातील शब्द रचनेवर आक्षेप घेऊन त्यात सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. तसे न केल्यास आम्ही थेट न्यायालयात धाव घेऊ असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. मराठा समाजापेक्षा ओबीसींना कमी निधी मिळत असल्याची तक्रारही भुजबळ यांनी बैठकीत मांडली. गेल्या दोन तीन वर्षांत मराठ्यांना जास्त निधी मिळाला आहे. ओबीसींमध्ये ३५० जाती असून त्या तुलनेत गेल्या २० वर्षात अपुरा निधी मिळत असल्याची तक्रार भुजबळ यांनी केली, त्यामुळे ओबीसींच्या निधीवाटपावर ही उपसमिती लक्ष देणार आहे.

पंकजा मुंडे यांची आरक्षणाविषयीची भूमिका काय?

माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि आत्ताचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या कुणबी प्रमाणपत्राबाबत श्वेतपत्रिका काढा, अशी मागणी भाजपा नेत्या पंकजा मुंडे यांनी बैठकीत केली. “मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यायला विरोध नाही; पण ज्यांच्याकडे त्यासंदर्भातील अधिकृत कागदपत्रे आहेत, त्यांनाच कुणबी प्रमाणपत्र मिळायला हवे. इतरांनी जर चुकीची कागदपत्र सादर करत प्रमाणपत्र घेतले तर ओबीसी समाजावर अन्याय होईल,” अशी भूमिकाही पंकजा मुंडे यांनी मांडली.

बैठकीतील इतर नेत्यांनी काय मागण्या केल्या?

ओबीसी समाजाचा सुमारे तीन हजार ६८८ कोटींचा निधी मिळणे प्रलंबित असल्याने एक हजार २०० कोटी रुपयांची शिष्यवृत्ती देण्यात आलेली नाही, त्यामुळे ओबीसींच्या निधीचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यात यावा, अशी अपेक्षा बैठकीतील इतर नेत्यांनी व्यक्त केली. ओबीसी विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी १०० टक्के शिष्यवृत्ती द्यावी, परदेशात उच्च शिक्षणासाठी ७५ ऐवजी २०० विद्यार्थ्यी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र धरले जावे, म्हाडा व सिडकोच्या घरकुल योजनेत ओबीसींसाठी आरक्षण लागू करावे, तसेच ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी, असे मुद्दे या बैठकीत मांडण्यात आले. मंत्री संजय राठोड, गुलाबराव पाटील, दत्तात्रय भरणे, अतुल सावे, गणेश नाईक यांनीदेखील आपापली भूमिका आणि मागण्या समितीसमोर मांडल्या.

उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे काय म्हणाले?

दरम्यान, मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही सर्वात शेवटी आपली भूमिका स्पष्ट केली. कुणबी नोंदी सापडलेल्या मराठ्यांनाच शासन निर्णयानुसार दाखले मिळणार असून त्यासाठी कुणबी नातेसंबंध, ग्राम समिती, तहसीलदारांच्या स्तरावरील समितीचा अहवाल द्यावा लागणार आहे. वंशावळ जुळल्यानंतर सर्व कागदपत्रांच्या पूर्ततेनंतरच दाखला देण्यात येईल. खोट्या नोंदी होणार नाहीत, याबाबत उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यांनी शासन निर्णयानुसारच याची अंमलबजावणी करावी, असे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नमूद केलं आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांनी काय इशारा दिला?

मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने काढलेल्या शासकीय निर्णयाविरोधात ओबीसी नेत्यांनी कडवट भूमिका घेतल्याने मनोज जरांगे पाटील यांनी संताप व्यक्त केला. “हैदराबाद गॅझेट विरोधात न्यायालयात गेलात तर आम्हीही १९९४ च्या शासन निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देणार.. छगन भुजबळांनी जर मराठ्यांचं वाटोळं करण्याचा प्रयत्न केला तर ओबीसी समाजाचं १६ टक्के आरक्षण गेलंच म्हणून समजा”, असा इशारा जरांगेंनी दिला. “आमच्या समाजातील काही लोकं आमच्यावर टीका करीत आहेत, पण त्यांनी आजपर्यंत समाजाला काहीही दिलेलं नाही. राज्यात कुणीही आरक्षणासाठी आंदोलन, उपोषण, मोर्चा काढला की चर्चेला हेच लोकं जाणार. यांचे कपडे, गाड्या, चष्मे आणि सेंटचा वासच मराठ्यांनी पाहिला आहे”, असा अप्रत्यक्ष टोलाही त्यांनी विनोद पाटील यांना लगावला.