नागपुरात पाण्याच्या राजकारणाचे वर्तुळ पूर्ण

भारतीय जनता पक्षाचे युवा आमदार प्रवीण दटके यांनी विधानसभेत नागपुरात आर.ओ. च्या नावाखाली प्रक्रिया न केलेले, दुषित पाणी विकले जाते, याकडे सरकारचे लक्ष वेधले, संबंधित कंपन्यांवर कारवाई करावी, असी मागणी केली, दटके नागपूरचे महापौरही होते. शहरातील समस्यांची जाण असणाऱ्या, त्याचे बारकावे माहिती असणाऱ्यां नगरसेवकांपैकी ते एक होते. त्यामुळे आर.ओ. पाणी विक्री व्यवसायात अलीकडे शिरलेला अतिव्यावसायिकपणाची त्यांना कल्पना आहे. त्यातूनच त्यांनी विधानसभेत यातील वाईट बाबी उघड केल्या. जागरूक लोकप्रतिनिधी म्हणून दटके यांनी त्यांची जबाबदारी पार पडली. प्रश्न उरतो आर.ओ. वॉटर विक्री व्यवसाय कशामुळे फोफावला याचा.

सलग १५ वर्षापासून महापालिकेत भाजपची सत्ता आहे. चोवीस बाय सात पाणी योजनेचा प्रचार भाजपच्याच नेत्यांनी भारतातच नव्हे तर विदेशातही केला. नागपूरला चोवीस तास पाणी पुरवठा करणारी महापालिका असा दावा केला जात होता. पालिकेची स्वत:ची पाणी पुरवठा यंत्रणा मोडकळीस आणून पाणी वितरणाचेखासगीकरण करण्यात आले. ज्या प्रमाणात प्रचार झाला त्याच्या अगदी उलट या योजनेची स्थिती होती. चोवीस तास तर सोडा सलग तासभर सुद्धा पाणी शहराला मिळत नाही. दीड दशक झाले अजूनही शहरात चौवीस तास पाणी मिळत नाही. शहराचा चौफेर विस्तार झाला. नव्या वस्त्यांमध्ये जलवाहिन्या नसल्याने पाणी पुरवठ्याचा प्रश्न निर्माण झाला. त्याचा फायदा आर.ओ. पाणी विक्रेत्यांनी घेतला. मागणी वाढल्याने साधे पाणी, बोअरवेलचे पाणी आर.ओ. म्हणून विकणे सुरू झाले. ही परिस्थिती महापालिकेमुळे निर्माण झाली. त्यावर भाजपचीच सत्ता होती. आता भाजप नेतेच टीका करीत आहेत. चोवीस तास पाणी योजना ते आरओ वॉटर विक्रीचा सुळसुळाट असे शहराच्या पाणी पुरवठ्याचे वर्तुळ पूर्ण झाले आहे.