बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती सत्ताधाऱ्यांच्या फायद्याची

पूर्वी वॉर्ड निहाय महापालिका निवडणुका होत असत. एक- दोन वस्त्यांचा एक वॉर्ड आणि त्यातील मर्यादित मतदार संख्या लक्षात घेता उमेदवारांना मतदारांपर्यंत पोहचणे शक्य होत असे. वॉर्डाची सीमा मर्यादित असल्याने राजकीय पक्षाच्या उमैदवारांनाही कार्यकर्ते ‘सांभाळणे’ शक्य होत होते. . या मुळे निवडणूक प्रचार खर्चही मर्यादित राहात होता. कोणत्याही पक्षाची मदत न घेता अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवण्याची हेमंत सामाजिक क्षेत्रातील कार्यकर्ते दाखवू शकत होते.

दीर्घकाळ केंद्रात, राज्यात सत्तेत असताना कॉंग्रेसने सिंगल वॉर्ड पध्दतीचा फायदा घेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनेक वर्षे सत्ता उपभोगली. सिंगल वॉर्ड पध्दतीत मोठ्या प्रमाणात अपक्ष निवडून येऊ लागले. त्यांचे गट महापालिकेतील सत्ता नियंत्रित ठेऊ लागले. ते राजकीय पक्षाना सहन झाले नाही. त्यामुळे अपक्षांचे आव्हान कमी करण्याच्या हेतूने तत्कालीन सरकारने बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दती स्वीकारली. तीन किंवा चार वॉर्ड एकत्रित करून एक प्रभाग तयार करण्यात आला. त्या वॉर्डातील वस्त्यांचा समावेश त्यात करण्यात आला. एक प्रभाग तीन वॉर्डांचा असेल तर तीन किंवा चार वॉर्डाचा असेल तर तितके सदस्य निवडण्याची मुभा मतदारांना देण्यात आली. वॉर्डाचे रूपांतर प्रभागात झाल्याने २० हजार मतदारांमधून निवडून येणा-यांना आता एक लाखाच्या प्रभागातून निवडून यावे लागले. त्यामुळे खर्च वाढला, परिणामी उमेदवारांची संख्या कमी झाली, अपक्ष घटले.राजकीय पक्षाचे महत्त्व वाढले. राजकीय पक्ष , सत्तेचे पाठबळ असणारेच विजयी होऊ लागले. नागपूरच्या महापालिका निवडणुकीत हेच हेच चित्र होते.

इतिहास काय सांगतो!

नागपूर महापालिका निवडणुकीत भाजपच्या संख्येत ६४ वरुन १०८ जागांपर्यत झालेली वाढ भाजप राज्यात सत्तेत असतानाच (२०१७) झाली होती. २०१४ मध्ये कॉंग्रेस- राष्ट्रवादीचे राज्यातून सरकार गेले, त्याआधी २००७ मध्ये महापालिका निवडणुका झाल्या होत्या. तेंव्हा भाजपला बहुमत मिळाले नव्हते. हे येथे उल्लेखनीय.

प्रभाग पध्दत कोणाच्या पत्त्यावर?

२०२२ मध्ये महापालिका निवडणुका होणार होत्या. आता तीन वर्षाने म्हणजे २०२५ ला होत आहेत. तीनहवर्षाच्या प्रशासकीय राजवटीत नागपूरकरांना नगरसेवकांचे महत्त्व पटले. ही बाब लक्षात घेतली तर या निवडणुकीत लोक मतदानासाठी मोठ्या संख्येने बाहेर पडू शकतात. तसे झाले तर प्रभाग पध्दतीत मतदारांना एकपेक्षा अधिक सदस्य निवडण्याचे अधिकार असल्याने ते भिन्न पक्षाच्या सदस्यांना मतदान करण्याऐवजी ते राज्यातील सत्ताधारी, प्रबळ असलेल्या पक्षाला मतदान करण्याकडे कल ठेवतात. याचाच फायदा भाजपला २०१७ मध्ये झाला होता. २०२५ मध्ये याची पुनरावृत्ती करण्याचे प्रयत्न भाजपचे आहे.

काँग्रेसचे तगडे आव्हान

भाजपकडे सत्ता, संपत्ती कार्यकर्ते असले तरी आणि यापैकी कॉंग्रेसकडे काहीच नसले तरी आजही हा पक्ष बुथपातळीपर्यत जीवंत आहे. कार्यकर्ते संख्येने कमी असले तरी निवडणूक काळात सक्रिय असणारे आहेत. दुसरीकडे भाजपमध्ये नेत्यांपासून कार्यकर्त्यांपर्यंत पुढे जाण्याच्या स्पर्धेतून पाय ओढण्याची वृत्ती वाढली आहे. महापालिकेतील तीन वर्षाची प्रशासकीय राजवट व त्यावरील लोकांची नाराजी भाजपची चिंता वाढवणारी आहे.