Narendra Modi Helped People During Dark Days Of Emergency : ‘भाईयों और बहनो, राष्ट्रपतीजीने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है।’ २५ जून १९७५ साली देशाच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ऑल इंडिया रेडिओवरून ही घोषणा केली. त्यांच्या या घोषणेनंतर देशात आणीबाणी लागू झाली आणि पुढे ती २१ मार्च १९७७ पर्यंत राहिली. या घटनेला बुधवारी ५० वर्षं पूर्ण झाली आणि त्यावरून विरोधक आणि सत्ताधारी एकमेकांना लक्ष्य करीत आहेत. भाजपाच्या नेत्यांकडून २५ जून हा दिवस काळा दिवस म्हणून पाळण्यात आलाय, तर सत्ताधाऱ्यांची आजची धोरणं आणीबाणीपेक्षा कमी नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय. या सर्व पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. आणीबाणीच्या काळात त्यांनी वेळोवेळी जनसेवा केल्याचा दावा एका पुस्तकातून करण्यात आला आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते बुधवारी ‘The Emergency Diaries : Years that Forged a Leader’ या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. त्यात आणीबाणीच्या काळात नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या संघर्षाची कथा सांगण्यात आली आहे. देशभरात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) आणि त्याच्या शाखांवर बंदी असतानाही मोदींनी कार्यकर्त्यांशी समन्वय साधत, त्यांना धोरणात्मक दिशा आणि नैतिक बळ कसे दिले, याचे तपशीलवार वर्णनही त्यात करण्यात आले आहे. या पुस्तकात राजस्थानमधील मोरडी जिल्ह्याचे भाजपा प्रभारी भानुभाई मेहता यांनी सांगितलेली एक घटनाही नमूद करण्यात आली आहे.
मोदींनी कशी केली सर्वसामान्यांना मदत?
या पुस्तकात भानुभाई मेहता म्हणतात, “आणीबाणीच्या काळात पोरबंदरमधील भाजपाच्या अनेक कार्यकर्त्यांना आणि पदाधिकाऱ्यांना अटक झाली होती. त्या काळात मी माझ्या मामा-मामींकडे राहत होतो. त्यावेळी सत्ताधाऱ्यांच्या हुकूमशाहीला घाबरून अनेकांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. माझ्यावरही तसाच दबाव टाकण्यात आला; पण मी त्या गोष्टीला विरोध केला. मकरंदभाई देसाई यांच्याशी संपर्क साधल्यानंतर त्यांनी नरेंद्र मोदी यांच्याशी माझी भेट करून दिली. तेव्हा मोदींनी मला धीर देत म्हटलं की, आणीबाणीच्या काळात आपल्याला खंबीर राहणं गरजेचं आहे. आपण जे काही करीत आहोत, ते देशासाठीच आहे. त्यात काही वैयक्तिक स्वार्थ नाही. लोकशाही जिंकली पाहिजे. त्यांनी मला हेही सांगितलं की, कुटुंबीयांची काळजी घे. जरी सर्व जण पक्ष सोडून गेले तरी तू एकटाच पुरेसा आहे. आजही मोदींच्या त्या शब्दांची आठवण मनात ताजी आहे.”
आणखी वाचा : इंदिरा गांधी व मोरारजी देसाईंना सत्तेतून खाली खेचणारे राज नारायण कोण होते?
इंदिरा गांधींनी आणीबाणी का जाहीर केली होती?
- १९७५ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने १९७१ मधील लोकसभा निवडणुकीला अवैध ठरवले.
- लोकसभा निवडणुकीदरम्यान इंदिरा गांधींनी शासकीय यंत्रणेचा गैरवापर केला होता, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
- उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे इंदिरा गांधी यांची खासदारकी धोक्यात आली होती आणि त्या पंतप्रधानपदी राहू शकत नव्हत्या.
- त्याच वेळी देशातील महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार यांच्या विरोधात जनतेमध्ये असंतोष वाढत होता.
- जयप्रकाश नारायण यांनी ‘संपूर्ण क्रांती’चा नारा दिला आणि केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन उभं केलं.
- त्यांनी लष्कराला आणि पोलिस प्रशासनाला सरकारचे आदेश पाळू नका, असं कथित आवाहन केलं होतं.
- न्यायालयीन निर्णय आणि जनआंदोलनामुळे इंदिरा गांधींचे राजकीय अस्तित्व धोक्यात आले होते.
- २५-२६ जून १९७५ च्या रात्री इंदिरा गांधींनी देशात आणीबाणी जाहीर केली. त्यांच्या मते, देशात शिस्त व स्थिरतेची गरज होती.
- देशात लागू करण्यात आलेली आणीबाणी २१ महिने चालली आणि त्यानंतर झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये इंदिरा गांधी पराभूत झाल्या.
ज्येष्ठ पत्रकार म्हणतात – आणीबाणीच्या काळात जेवणही मिळणं कठीण
ज्येष्ठ पत्रकार विष्णू पंड्या यांनी पुस्तकात लिहिलंय, “आणीबाणीच्या काळात जनसंघ आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अनेक कार्यकर्त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आलं होतं. त्यावेळी संघानं त्यांच्या कुटुंबांची जबाबदारी घेतली. अनेक कुटुंबांसाठी एक वेळचं जेवण मिळवणंही कठीण होतं. नरेंद्र मोदी आणि नथालाल झगडिया यांनी शक्य तितके प्रयत्न करून, त्या कुटुंबांच्या दैनंदिन गरजा भागवण्याचं काम केलं. हे कर्तव्य त्यांनी पार पाडलं नसतं, तर तुरुंगातील कार्यकर्त्यांचं मनोधैर्य खचलं असतं.”
वलसाडचे आरएसएसचे स्वयंसेवक राजन दयाभाई भट्ट यांनी त्या काळातील आठवणी पुस्तकात सांगितल्या आहेत. ते म्हणतात, “आणीबाणीच्या काळात माझे वडील भूमिगत होते. त्यावेळी मी खूप लहान होतो. अनेक स्वयंसेवक मदतीला येत असत. त्या कठीण काळात नरेंद्र मोदी यांनी दिलेली मदत आजही माझ्या आठवणीत ताजी आहे.” वडोदऱ्याच्या संघ कार्यकर्त्या ललिताबेन ओझा यांनीही त्या दिवसांची आठवण सांगितली आहे. “माझे वडील १४ महिने तुरुंगात होते. त्या काळात नरेंद्र मोदी आमच्याकडे एक दिवसाआड येत असत. काही हवं आहे का? राशन लागेल का? असे ते आम्हाला नेहमी विचारायचे. त्यांनी आमची काळजी अगदी स्वत:च्या कुटुंबीयांसारखीच घेतली होती,” असं ललिताबेन सांगतात.

आणीबाणीच्या काळात मोदींनी लपवली होती ओळख
गुजरातच्या वडोदरा येथील भाजपा शहर महिला मोर्चाच्या प्रमुख गार्गीबेन दवे यांनीही पुस्तकात आपला अनुभव शेअर केला आहे. “आणीबाणीच्या काळात माझा जन्म झाला होता. माझ्या आईनं मला सांगितलं की, मोदीजी आमच्या गावात येत असत. पोलिसांना आपली ओळख पटू नये म्हणून त्यांनी कार्यकर्त्यांना काका म्हणून हाक मारण्याचे आदेश दिले होते. मोदीजी आमच्या घरी आले तेव्हा त्यांनी मित्राचे लहान बाळ बघायला आलो आहे, असे पोलिसांना सांगितले होते. मात्र, प्रत्यक्षात ते गावकऱ्यांची मदत करीत होते. कधी कधी ते जेवणाचे डबे वाटायला यायचे आणि माहिती गोळा करायचे,” असे गार्गीबेन म्हणतात.
द इमर्जन्सी डायरीज : इयर्स दॅट फोर्ज्ड अ लीडर या पुस्तकात नमूद केल्याप्रमाणे आणीबाणीच्या काळात नरेंद्र मोदी प्रत्येक अटक झालेल्या कार्यकर्त्याच्या कुटुंबाची माहिती घेत असत. प्रत्येक घरात किती लहान मुलं आहेत, वयस्कर सदस्य कोण आहेत, त्यांना अन्न मिळत आहे का, या बाबींचा नियमित आढावा घेऊन ते शक्य तितकी मदत करण्याचा प्रयत्न करीत होते. वलसाडचे माजी जिल्हा महामंत्री राजेश जसवंतलाल मस्राणी हे आणीबाणीची आठवण सांगताना पुस्तकात लिहितात, “त्या काळात अनेकांना अटक केली जात होती आणि हिंसक घटना घडत होत्या. अशा वेळी नरेंद्र मोदी तुरुंगात असलेल्या प्रत्येक नेता आणि कार्यकर्ता यांच्या कुटुंबाची माहिती घेत असत. गुजरातमधील कोणत्या जिल्ह्यात काय सुरू होते याची माहिती त्यांना वेळोवेळी मिळायची.”
आणीबाणीच्या काळात मोदींनी कशी जनसेवा केली?
मस्राणी पुढे सांगतात, “राष्ट्रीय स्वयंसेवकचा एक कार्यकर्ता आणीबाणीच्या काळात भूमिगत झाला होता; पण त्याच्या कुटुंबावर पोलिसांकडून वारंवार रात्री-अपरात्री छापे टाकले जात होते. त्यामुळे त्या कार्यकर्त्याचे संपूर्ण कुटुंबच मानसिक तणावाखाली गेलं होतं. ही परिस्थिती समजून घेऊन मोदींनी त्या कार्यकर्त्याला कुटुंबावरचा दबाव कमी करण्यासाठी शरण जाण्याचा सल्ला दिला. त्यानंतर एका दुसऱ्या कार्यकर्त्याला त्यांच्या कुटुंबाची देखभाल करण्याची जबाबदारी दिली. मोदी स्वतःही त्या कुटुंबाची काळजी घेत असत.” या प्रसंगांमधून आणीबाणीच्या काळात नरेंद्र मोदी यांनी केवळ संघटनात्मक काम न करता, कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबांपर्यंत जाऊन त्यांची सामाजिक व भावनिक जबाबदारी स्वीकारल्याचं स्पष्ट होतं, असं पुस्तकात अधोरेखित करण्यात आलं आहे.