National Conference Jammu and Kashmir लोकसभा निवडणुकीपूर्वी विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीला एकापाठोपाठ एक धक्के बसताना दिसत आहेत. अनेक पक्षांनी इंडिया आघाडीतून स्वतःच्या पक्षाला बाजूला काढले आहे; तर अनेकांनी इंडिया आघाडीत असूनही लोकसभेच्या सर्व जागांवर त्यांच्या पक्षांचा हक्क सांगितला आहे. लोकसभा निवडणुकीला काही आठवडेच शिल्लक आहेत. काही दिवसांत आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. मात्र, अद्यापही इंडिया आघाडीत सर्वकाही आलबेल असल्याचे चित्र दिसेनासे झाले आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये इंडिया आघाडीला मोठा धक्का बसला आहे. इंडिया आघाडीतील नॅशनल कॉन्फरन्सने (एनसी) काश्मीर खोऱ्यातील लोकसभेच्या तीनही जागा लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे खोऱ्यातील दोन प्रमुख पक्ष एनसी आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा परत मिळवून देण्यासाठी २०२० मध्ये स्थापन झालेल्या राजकीय पक्षांची युती असलेल्या पीपल्स अलायन्स फॉर गुपकर डिक्लेरेशन (पीएजीडी) पुढेही या निर्णयाने मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. “होय, आम्ही खोऱ्यातील तीनही जागा लढवीत आहोत,” असे एनसीचे प्रांतीय अध्यक्ष नासिर अस्लम वानी यांनी मंगळवारी 'द इंडियन एक्स्प्रेस'ला सांगितले. "आम्ही काँग्रेसशी सल्लामसलत केली असून, त्यानंतरच आम्ही हा निर्णय घेतला आहे," असे वानी यांनी सांगितले. एनसीने श्रीनगर व बारामुल्ला येथे लढावे आणि पीडीपी अध्यक्षा मेहबूबा मुफ्ती यांच्यासाठी अनंतनाग सोडावे, अशी काँग्रेसची इच्छा असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले आहे. अनंतनाग जागेवर काँग्रेसचे मेहबूबा मुफ्तींना समर्थन काँग्रेसने लोकसभेची लडाख जागा एनसीला देऊ केली होती. परंतु, फारुख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाने २०१९ च्या निवडणुकीत झालेला विजयी विक्रमाचा दाखला दिला असून, ते काश्मीर खोर्‍याच्या तीनही जागा लढविण्यावर ठाम आहेत. काँग्रेसमधील सूत्रांनी सांगितले की, पक्ष बारामुल्ला आणि श्रीनगरमधील एनसी उमेदवारांना पाठिंबा देईल; परंतु मुफ्ती यांनी त्यांचे वडील व पीडीपी संस्थापक मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी प्रतिनिधित्व केलेल्या अनंतनाग जागेवरून निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतल्यास, ते बहुधा मेहबूबा मुफ्ती यांना समर्थन देतील. एनसीचे 'हे' तीन उमेदवार उतरतील निवडणुकीच्या रिंगणात वानी म्हणाले, "एनसीने अद्याप खोऱ्यातील तीन जागांसाठी उमेदवार निश्चित केलेले नाहीत." पक्षाच्या सूत्रांनी सांगितले की, पक्षाचे उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला श्रीनगरमधून, शिया नेते आगा सैयद रुहुल्लाह बारामुल्लामधून व गुज्जर नेते मियां अल्ताफ यांना अनंतनागमधून उभे करण्यात येण्याची शक्यता आहे. एनसीच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, पीडीपी म्हणाले की, जम्मू आणि काश्मीरमधील लोकांच्या हितासाठी एनसी आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करील, अशी आशा आहे. २०१९ नंतर (जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केल्यानंतर) फारुख यांची तुरुंगातून सुटका झाली तेव्हा त्यांना रणनीतीबद्दल विचारण्यात आले होते. त्यावेळी ते म्हणाले होते की, मेहबुबा मुफ्ती तुरुंगातून सुटल्यावर त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतरच रणनीती आखतील. परंतु, त्यावेळी ते आमच्याशी बोलले नाहीत,” असे ज्येष्ठ पीडीपी नेते व माजी मंत्री नईम अख्तर यांनी 'द इंडियन एक्सप्रेस'ला सांगितले. अख्तर म्हणाले की, पीडीपीने जम्मू-काश्मीरमधील जनतेच्या हितासाठी पक्षाचे हित बाजूला ठेवले आहे. ते पुढे म्हणाले, “आम्ही एकतेसाठी उभे आहोत. नॅशनल कॉन्फरन्स जम्मू-काश्मीरच्या लोकांच्या हिताचा निर्णय घेईल, अशी आम्हाला अजूनही आशा आहे. पक्षहिताच्या पलीकडे पाहण्याची वेळ आली आहे. कोण जिंकतंय आणि कोण हरतंय यापलीकडे पाहण्याची वेळ आली आहे. आम्ही जम्मू-काश्मीरच्या लोकांसाठी आमचा लढा सुरूच ठेवू." निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाची पुढील भूमिका काय असेल? याबद्दल विचारले असता, अख्तर म्हणाले की, पीडीपी वाट पाहील. एनसीने आपली भूमिका अधिकृत केली आहे. आधी काँग्रेसच्या प्रतिक्रियेची वाट पाहू. त्यानंतर आम्ही एकत्र बसून निर्णय घेऊ, असे त्यांनी सांगितले. हेही वाचा : मध्य प्रदेश भाजपात मोठे फेरबदल, काय आहे भाजपाचा मास्टरप्लॅन? पीपल्स अलायन्स फॉर गुपकर डिक्लेरेशन (पीएजीडी)ची प्रतिक्रिया सीपीआय (एम) नेते व पीएजीडीचे प्रवक्ते एम. वाय. तारिगामी म्हणाले, "एनसीच्या एकट्याने निवडणूक लढविण्याच्या निर्णयाची अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही. पीएजीडी अशा कोणत्याही मुद्द्यावर प्रतिक्रिया देत नाही. पीएजीडीने २०१९ मध्ये जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केल्याच्या निर्णयावर चर्चा केली आहे. आतापर्यंत कोणत्याही निवडणूक मुद्द्यांवर चर्चा केलेली नाही. परंतु, तारिगामी यांनी सर्व राजकीय पक्ष भाजपाविरोधात एकजुटीने लढा देतील, अशी आशा व्यक्त केली. ते म्हणाले, "सीपीएम नेता म्हणून मी हे नक्की सांगेन की, आमचा पक्ष आव्हाने लक्षात घेऊन आणि जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती लक्षात घेऊन, ऐक्यासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्न करीन."
