इचलकरंजीच्या दूधगंगा पाणी योजनेचा राजकीय प्रवाह सुरूच; कागल आंदोलनाच्या नेतृत्वात बदल लक्षवेधी

कोल्हापूर : नगरपालिकेचे रूपांतर महापालिकेत झाले तरी इचलकरंजी शहराचा पाणी प्रश्न आणि त्याच्या राजकीय प्रवाहाचा वाद संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. कागल तालुक्यातील दूधगंगा नदीतून पाणी आणण्याच्या योजनेला अधिकृतपणे हिरवा कंदील दिलेला असला तरी इचलकरंजीतील लोकप्रतिनिधींकडून कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त झालेली नाही. दुसरीकडे कागल तालुक्यात विरोधाच्या राजकीय लाटा पुन्हा उसळल्या. फरक इतकाच की पूर्वी आंदोलनात पुढे असणारे आता पडद्याआड गेले आहेत. तर यापूर्वी कधी न दिसणारे आंदोलनाचे म्होरके झाले आहेत.

इचलकरंजी शहर आणि पाणी प्रश्न याची कुंडली जमताना दिसत नाही. पंचगंगा, आणि आता कृष्णा नदीतून पाणीपुरवठा होऊ लागला. काळम्मावाडी धरणातून पाणी आणण्याचा प्रस्ताव खर्चिक असल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वारणेचा प्रस्ताव दिला. पण तेथे विरोधाची लाटा उसळू लागल्याने प्रस्ताव गुंडाळावा लागला. 

हेही वाचा >>> आदिती तटकरे व तटकरे कुटुंबासह रायगडमधील सर्व पक्षीय नेत्यांचा राजकीय दांडिया

तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सुळकुड येथील दूधगंगा नदीतून ९८ कोटी रुपये खर्चाची पाणी योजना राबवण्यास या योजनेला संमती दिली. त्याचे इचलकरंजीतील लोकप्रतिनिधींनी स्वागत केले. कागलमध्ये विरोधाचा प्रवाह वाहू लागला. या महिन्यात १५६ कोटी रुपये खर्च असलेली दूधगंगा योजना शासनाने मंजूर केल्याचे पत्र प्राप्त झाल्याचे आयुक्त तथा प्रशासक सुधाकर देशमुख यांनी सांगितले. 

मंजुरीनंतरही राजकीय सामसूम

साडेतीन लाख इचलकरंजीकरांना सध्या ६० टीएमसी पाण्याची गरज आहे. अजित पवार यांच्याकडे बैठक झाली तेव्हा खासदार धैर्यशील माने, आमदार प्रकाश आवाडे, माजी खासदार राजू शेट्टी, माजी आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी स्वागत केले होते. पण, आता योजना मंजुरीचे पत्र प्राप्त होऊन पंधरवडा लोटला तरी राजकीय पातळीवर कमालीची शांतता आहे. प्रदेश काँग्रेसचे सचिव शशांक बावचकर व इचलकरंजी नागरिक मंच यांनी आयुक्त देशमुख यांच्याकडे पाणी योजना राबवण्यासाठी पाठपुरावा करण्याची मागणी केली.

त्यानंतर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री दीपक केसरकर यांचे दौरे झाले.. त्यांच्याशी खासदार, आमदार यांची यांची भेट झाली. त्यांच्याकडून पाणी योजना राबवली जावी याबाबत चर्चा झाल्याचे काही समोर आले नाही. शिंदे गटाचे जिल्हाप्रमुख रवींद्र माने यांनी केसरकर यांच्याकडे योजना राबवण्यासाठी सहकार्य करावे, असा ओझरता उल्लेख केला. त्यावर मंत्र्यांनी कोणतेही भाष्य केले नाही. शहरातील सर्वच राजकीय पक्ष व त्यांचे पुढारी यांनीही याबाबतीत मौन धारण केल्याने पाणी प्रश्नाकडे डोळे लावून पाहणारे तहानलेले इचलकरंजीकर कमालीचे अस्वस्थ झाले आहेत.

खासदार – आमदारांकडे लक्ष

यापूर्वी दूधगंगा काठावर विरोध होत होता तेव्हा खासदार माने यांनी खासदार संजय मंडलिक यांची भेट घेऊन योजनेला सहकार्य करावे, तत्कालीन मंत्री हसन मुश्रीफ यांनीही सकारात्मक लक्ष घालण्याची विनंती केली होती. मार्चमध्ये पंचगंगा कट्टी मोळा डोह योजनेचा प्रारंभ करताना आमदार आवाडे यांनी दूधगंगेतून पाणी उपसासाठी सुळकुडच्या पश्चिमेस न जाता सुळकुड व मांगुर यांच्यामध्ये नवीन बंधारा घालून इचलकरंजीला पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन आहे. यामुळे कोणालाही पाणी कमी न पडता बॅकवॉटरचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे, अशा शब्दात समन्वयाचा प्रस्तावही मांडला होता. आता सारेच कसे सामसूम आहे. 

दूधगंगा काठचा बदललेला राजकीय पट

इचलकरंजीच्या दूधगंगा नळ पाणी योजनेला कागल तालुक्यातील नागरिकांनी विरोध करीत आंदोलनाला हात घातला. जून २०२० मध्ये आंदोलनाचे नेतृत्व भाजपचे जिल्हाध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे यांनी केले होते. इचलकरंजीच्या पाणी योजनेमुळे कागल तालुक्यातील १२५ गावातील शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार असून २४ हजार हेक्टर सिंचन क्षेत्रासह कागल, करवीर,शिरोळ तालुक्यांना फटका बसणार असल्यास सांगत त्यांनी विरोध नोंदवला होता.  तत्कालीन मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी पुराचा त्रास न होता इचलकरंजीच्या नळ पाणी योजनेचे काम होणार असेल; तर हरकत असायचे कारण नाही, असा मध्यममार्गी पर्याय सुचवला होता. इचलकरंजीच्या दूधगंगा पाणी योजनेला शासनाने अधिकृत मंजुरी दिल्यावर पुन्हा कागल तालुक्यातून विरोध होत तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. फरक इतकाच की पूर्वी आंदोलनात दिसणारे समरजितसिंह घाटगे बाजूला होते. बहुदा उपमुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे राज्याची सत्तासूत्रे आल्याचा हा परिणाम असावा. तर, या आंदोलनात पूर्वी न दिसलेले शिवसेनेचे माजी सभापती अमरीश संजय घाटगे नव्यानेच उगवले. हसन मुश्रीफ – संजय घाटगे यांचे सौहार्दाचे संबंध घेता यामागे काही वेगळे राजकीय परिमाण आहे का याविषयी इचलकरंजीतून शंकास्पद प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. दूधगंगा नळ पाणी योजनेचे नवनवे राजकीय प्रवाह पाहता तिचे भवितव्य काय असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.