“हैदराबाद गॅझेट रद्द करा,” मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणादरम्यान ओबीसी आंदोलकांचा गोंधळ; नक्की काय घडलं?

नक्की काय घडलं?

मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनानिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी छत्रपती संभाजीनगरमधील सिद्धार्थ उद्यानात ध्वजारोहण केले. ध्वजारोहणानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मराठवाड्यातील नागरिकांना संबोधित करत असताना ओबीसी आंदोलकांनी काळे झेंडे दाखवीत घोषणाबाजी सुरू केली. ओबीसी समाजावर अन्याय करणाऱ्या सरकारचा निषेध, असे म्हणत दोन जण उभे राहिले. सरकारने मराठा आरक्षणासाठी काढलेला हैदराबाद गॅझेटचा जीआर रद्द करा. पाठीमागून आणखीही घोषणा देण्यात आल्या. दरम्यान, पोलिसांनी या आंदोलकांना पकडले. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्य सरकारने लागू केलेल्या हैदराबाद गॅझेटियरचा शासन निर्णय रद्द करावा, अशी आंदोलकांची मागणी होती. यावेळी ओबीसी नेते रामभाऊ पेरकर यांच्यासह तीन ते चार कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली.

देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या घटनेवर नाराजी व्यक्त केली. फडणवीस यांनी, “मला या गोष्टीचे अतिशय दुःख आहे. आज आपण मुक्तिसंग्राम दिनाचा कार्यक्रम करतोय. अशा कार्यक्रमांमध्ये काही लोक येतात आणि नारेबाजी करतात हा खऱ्या अर्थाने मराठवाडा मुक्तिसंग्रामातील स्वातंत्र्यसेनानींचा मोठा अपमान आहे. हे केवळ प्रसिद्धीसाठी केले जात आहे. त्यावर मी फार काही बोलणार नाही. ईश्वर त्यांना सदबुद्धी देवो,” अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणावर दिली.

ओबीसी समाजाच्या नाराजीचे कारण काय?

मनोज जरांगे यांच्या हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीस महायुती सरकारने मान्यता दिल्याने ओबीसी समाज आक्रमक झाला आहे. विदर्भामध्ये काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी १० ऑक्टोबरला मोठा मोर्चा आयोजित केला आहे. तर, दुसरीकडे राज्य सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ यांनीही मराठा आरक्षणाच्या शासन निर्णयावरून सरकारलाच घरचा आहेर दिला आहे. ओबीसी समाजाने मराठा समाजाला कुणबी म्हणून ओबीसीमधून आरक्षण देण्यास तीव्र विरोध केला आहे.

मराठा समाजास इतर मागास प्रवर्गाचे (ओबीसी) दाखले देण्यासंदर्भात सरकारने काढलेला शासन निर्णय हा ओबीसींमधील ३५० जातींवर अन्याय करणारा आहे. मराठा समाजास १० टक्के आरक्षण देण्यात आले असतानाही या समाजाच्या आंदोलनाच्या दबावाखाली हैदराबाद गॅझेटचा आधार घेत ओबीसी दाखला देण्याबाबतचा शासन निर्णय त्वरित मागे घ्यावा किंवा यात सुधारणा करावी, अशी मागणी अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

छगन भुजबळ अलीकडेच म्हणाले की, मराठा समाजासाठी स्वतंत्रपणे १० टक्के आरक्षण आधीच दिलेले आहे, तसेच ईडब्ल्यूएसच्या आरक्षणातील १० टक्क्यांपैकी ८० टक्के वाटा मराठा समाजालाच मिळतो. त्याशिवाय ओपनमधील ५० टक्क्यांतील बहुतांश वाटा मराठा समाजाला मिळत असताना ही सर्व आरक्षणे तुम्हाला नको आहेत का? आधीची मिळणारी ही सर्व आरक्षणे रद्द करायची आहेत का? की केवळ ओबीसींमध्येच आरक्षण हवे आहे, त्याचे उत्तर मराठा समाजाने द्यावे. ते उत्तरदेखील ज्यांना आरक्षण म्हणजे काय? हे समजते अशा सुशिक्षित नेतृत्वानेच द्यावे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

छगन भुजबळ यांनी आरोप केला आहे की, शासनाकडून गेल्या २५ वर्षांत ओबीसी समाजासाठी केवळ अडीच हजार कोटी रुपये देण्यात आले असून, मराठा समाजाला तीन वर्षांत २५ हजार कोटी रुपये देण्यात आले. ही तफावत प्रचंड असून, ओबीसींना अतिशय कमी निधी देण्यात आला आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला ७५० कोटी रुपये देण्यात आले; तर मागासवर्गीय विकास महामंडळाला केवळ पाच कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. हा भेदभाव योग्य नाही.”

मुख्यमंत्री फडणवीसांनी ओबीसी समाजाच्या नाराजीवर काय भूमिका मांडली?

“आरक्षणाच्या मुद्द्यावर दोन्ही बाजूंनी केवळ राजकारण सुरू आहे. सरकारी निर्णय हा ओबीसी समाजाच्या हक्क्कांवर गदा आणणारा नाही. एकाही अपात्र व्यक्तीचा ओबीसीत समावेश होणार नाही, अशा प्रकारची काळजी निर्णयात घेण्यात आली आहे. ओबीसींसाठीचे चांगले निर्णय आमच्या सरकारनेच घेतले आहेत,” अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली.

“पूर्वी कोणत्याही सरकारने ओबीसींच्या हितासाठी आमच्या सरकारएवढे काम केलेले नाही. त्याबाबत आपण खुली चर्चा करण्यासाठी तयार आहोत. विरोधी पक्षातील लोकांना केवळ राजकारण करायचे आहे. मात्र, आम्हाला ओबीसी आणि मराठा समाजासोबतच सर्वच समाजांच्या हिताची काळजी आहे. सर्व समाजांच्या हिताची काळजी आमचेच सरकार घेऊ शकते,” असेही फडणवीस यांनी म्हटले.