नागपूर : ‘ ओला दुष्काळ’ असा कुठलाच प्रकार नाही, हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा दावा काँग्रेस नेते व माजी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी फोल ठरवला. यानिमित्ताने “भूतकाळ विसरलेल्या सत्ताधाऱ्यांची विसंगती” ऐरणीवर आली आहे, आम्हीच अभ्यासू, इतर निर्बुद्ध या तोऱ्यात वावरणा-या भाजप नेत्यांसाठी ही चपराक आहे.
विरोधी पक्षात असताना एक आणि सत्तेत आल्यावर वेगळी भूमिका, असे भाजपकडून प्रथमच घडले नाही. ओला दुष्काळ हा त्यातील पुढची कडी म्हणता येईल. नैसर्गिक आपत्ती आणि त्यामुळे झालेल्या हानीच्या संदर्भात भाजपने वेळोवेळी सोयीची भूमिका कशी घेतली याची अनेक उदाहरणे नागपूर , विदर्भातील घटनांची देता येतील.
२०१८ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपुरात हिवाळीऐवजी पावसाळी अधिवेशन घेतले. अतिवृष्टीमुळे विधानभवनात पाणी शिरले व कामकाज बंद करावे लागले. विधिमंडळाच्या इतिहासात असे प्रथमच घडले होते. ज्यांच्याकडे शहराच्या पाणी व्यवस्थापाची जबाबदारी होती, त्या महापालिकेवर भाजपचीच सत्ता होती, मात्र तत्कालीन सरकारने त्यावेळी महापालिकेला दोष, न देता अत्यंत कमी वेळात अधिक पाऊस झाला, त्यामुळे असे घडले,असा बचाव केला होता. प्रत्यक्षात नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देण्यात सरकार सपशेल अपयशी ठरले हे दिसत होते.
असाच प्रकार सप्टेबर २०२३ मध्ये पुन्हा घडला. काही तासाच्या पावसाच संपूर्ण नागपूर पाण्याखाली बुडाले होते. रस्त्यावर साचलेल्या पाण्याचा निचरा करणारी व्यवस्थाच महापालिकेने उदध्वस्त केल्याने हे घडले होते. नाल्यावरील बेकायदेशीर बांधकामामुळे प्रवाहात अडथळे आल्याने पाणी रस्त्यावर व तेथून लोकांच्या घरात शिरले होते. मात्र तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेद्र पडणवीस यांनी तेव्हाही सरकारी यंत्रणेला दोष न देता विक्रमी पावसाला दोषी ठरवले होते.
भाजप सत्तेत असताना नैसर्गिक आपत्तींना कारणीभूत धरून जबाबदारी टाळतो. पण विरोधात असताना त्याच आपत्तींवरून सरकारवर टीका करतो. आघाडी सरकारच्या काळात याच मुद्यावरून भाजपने तत्कालीन सरकारला धारेवर धरले होते हे येथे उल्लेखनीय.
विदर्भद्रोहाचा आरोप आणि विसंगती
महाविकास आघाडीने विदर्भ विकास मंडळाला मुदतवाढ न दिल्यामुळे त्यांच्यावर भाजने विदर्भद्रोहाचा आरोप केला होता. पण सत्तेवर आल्यानंतर तीच मंडळं तीन वर्षांपासून निष्क्रिय असूनही भाजप स्वतः विदर्भद्रोही मानत नाही. त्यावर काही बोलतही नाही.
जनतेच्या पैशांचा वापर – निवडक टीका
काँग्रेसच्या काळात अल्पसंख्यांक संस्थांच्या मदतीला सरकारी निधीचा “अपव्यय” म्हणणारे नेते सत्तेवर आल्यावर जनतेच्याच पैशातून नागपुरात बांधलेले उड्डाण पुल सर्रास तोडून त्याच जागेवर नव्याने पुल बांधणी केली जात आहे. काही वर्षापूर्वी बांधलेल्या उड्डाण पुलाचे डिझाईन चुकल्याने ते तोडले जात आहे, हा या सरकारसाठी अपव्यय ठरत नाही, अशी टीका आता काँग्रेस नेते करू लागले आहे.
अंमलात न आलेली योजना आणि आश्वासने
२०१४ ते २०१९ या काळात तत्कालीन सरकारने कर्जमाफीची योजना जाहीर केली होती, त्यापासून नागपूर जिल्ह्यासह विदर्भातील अनेक शेतकरी वंचित राहिले आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत नागपूरात ईपीएस पेन्शनधारकांना त्यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ करून देण्याचे आश्वासन गडकरी यांनी दिले होते. हे पेन्शनधारक अजूनही याची आठवण करून देत आहेत.
