Joint Committee of Parliament on Bills relating one Nation One Election : भाजपाचे खासदार व एक राष्ट्र, एक निवडणुकीशी संबंधित विधेयकांवरील संसदेच्या संयुक्त समितीचे अध्यक्ष पी. पी. चौधरी यांनी म्हटलं आहे की “विद्यमान विधेयकांतर्गत एकाच वेळी संपूर्ण देशात निवडणुका घेण्याची सर्वात जवळची तारीख ही २०३४ आहे. आमची समिती मसुदा कायद्याच्या पलीकडे जाऊन एकत्र निवडणुका घेण्याची शिफारस करू शकते”.
पी. पी. चौधरी यांनी दी इंडियन एक्सप्रेसशी बातचीत केली. यावेळी त्यांना विचारण्यात आलं की समिती कधीपर्यंत अशी शिफारस करू शकते? किंवा समितीला त्यांच्या शिफारशी निश्चित करण्यासाठी किती वेळ लागेल? यावर ते म्हणाले, “समिती सदस्यांनी सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना भेट देण्याचा एकमताने निर्णय घेतला आहे. या प्रक्रियेला दोन ते अडीच वर्षे लागतील. समितीने आतापर्यंत महाराष्ट्र व उत्तराखंड या दोन राज्यांना भेट दिली आहे”.
जर्मनीचं अनुकरण?
एक राष्ट्र एक निवडणुकीसंदर्भातील विधेयके गेल्या वर्षी लोकसभेत सादर करण्यात आली होती. त्यानंतर ही विधेयके चौधरी यांच्या नेतृत्वाखालील समितीकडे पाठवण्यात आली होती. यावर आता चर्चा चालू आहे. लोकसभा व सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी मुसद्यात वेगवेगळ्या उपाययोजनांची तरतूद केली असली तरी समिती इतरही काही शिफारसी करू शकते. रचनात्मक अविश्वास मतदान हे त्यापैकी एक उदाहरण आहे. यामध्ये जर्मनीप्रमाणे सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणणाऱ्या विधीमंडळ सदस्यांकडे (विरोधी पक्ष) सरकार स्थापनेसाठी आवश्यक संख्याबळ असलं पाहिजे.
एकाच वेळी सर्व निवडणुका कधी घेतल्या जातील? या प्रश्नावर उत्तर देताना चौधरी म्हणाले, “समिती आधी यावर विचारमंथन करेल. त्यानंतर आम्ही अहवाल सरकारसमोर सादर करू. त्यावर संसद निर्णय घेईल. एकाच वेळी निवडणुकांबाबत आम्ही काही सांगू शकत नाही. मात्र, विधेयकात म्हटलंय की संसदेचं पहिलं अधिवेशन ठरलेल्या तारखेला झालं तर २०३४ नंतर एकाच वेळी निवडणुका होऊ शकतील”.
…तर राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांमधील विधानसभेचा कार्यकाळ कमी केला जाईल
चौधरी म्हणाले, “संविधान विधेयक (१२९ वी सुधारणा) २०२४, केंद्रशासित प्रदेश कायदे (सुधारणा विधेयक) २०२४ मध्ये लोकसभा व विधासभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची तरतूद आहे. जर, हे विधेयक मंजूर झालं तर राष्ट्रपती नवनिर्वाचित लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीची तारीख जाहीर करतील. त्या तारखेनंतर निवडून आलेल्या राज्य व केंद्रशासित विधानसभांचा कार्यकाळ लोकसभा निवडणुकीशी सुसंगत करण्यासाठी कमी केला जाईल. त्यामुळे लोकसभेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर एका वेळी निवडणुका घेता येतील. पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपण्याआधीच सरकार पडलं तर उर्वरित कालावधीसाठी निवडणुका घेण्याची तरतूदही या विधेयकांत करण्यात आली आहे”.
लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीत त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली तर काय करणार?
यावेळी चौधरी यांना विचारण्यात आलं की लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीत त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली, केंद्र सरकार पडलं किंवा एखादं राज्य सरकार पाडलं तर काय होईल? यावर चौथरी म्हणाले, “संविधानात आजही अविश्वास ठरावाचा उल्लेख नाही. तो लोकसभेतील कार्यपद्धती व कामकाजाच्या १९८ व्या नियमाद्वारे नियंत्रित केला जातो. त्रिशंकू स्थिती किंवा राज्य सरकार पडल्यास आम्ही स्थिरतेसाठी काही तरतुदी आणू शकतो. तसेच, संविधानात नवीन तरतुदींची शिफारस करू शकतो. यावर आम्ही विचारविनिमय करू शकतो. शेवटी त्यावर संसदेने निर्णय घ्यायचा आहे”.
“मतदार अविश्वास प्रस्ताव आणणाऱ्यांना पाठिंबा देत नाहीत”
पी. पी. चौधरी म्हणाले, संविधानासमोर काही अडचणी असतील तर समितीतील सदस्यांशी चर्चा करून ते दूर करता येतील. जर्मन मॉडेलप्रमाणे रचनात्मक अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा करता येईल. दुर्मिळ स्थितीत सभागृह नेत्याची निवड सभापतींप्रमाणे सभागृहात केली जाते. परंतु, अशी स्थिती उद्भवणार नाही. आम्ही पाहिलं आहे की मतदार अविश्वास प्रस्ताव आणणाऱ्यांना पाठिंबा देत नाहीत. तरी देखील सर्व समिती सदस्य यावर चर्चा करतील आणि राष्ट्रीय हितासाठी विधेयकात काही तरतुदी समाविष्ट करण्याची किंवा त्यात भर घालण्याची शिफारस करतील. एक राष्ट्र, एक निवडणूक घेणे हे प्रमुख ध्येय असल्यामुळे आम्ही ते अधिक सक्षम करण्यासाठी निश्चित सुधारणांची शिफारस करू.
