पिंपरीत वरकरणी शांतता, अंतर्गत धुसफूस

शिवसेनेत राजकीय भूकंप झाला, त्याचे पडसाद राज्यभरात उमटले. मात्र, त्याची झळ पिंपरी-चिंचवडच्या राजकारणात जाणवली नाही. कारण, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मानणारा गट तथा त्यांचे समर्थन करणारे नेते, कार्यकर्ते शहरात नाहीत. अगदी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर शिंदे यांचे अभिनंदन करणारे फलकही शहरात लागले नाहीत.

मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांची ठाण्याचे खासदार व मुख्यमंत्र्यांचे चिरंजीव श्रीकांत शिंदे यांच्यात मैत्री आहे. त्या मैत्रीतून बारणे यांचे एकनाथ शिंदे यांच्याशी सलोख्याचे संबंध आहेत. मात्र, असे असतानाही बारणे यांनी शिवसेनेची साथ सोडली नाही, असे स्पष्टपणे दिसून आले. बारणे यांनी पक्षाच्या बैठका, मेळावे घेऊन शिवसैनिकांनी खचून जाऊ नका, संघटना वाढीकडे लक्ष द्या, असे आवाहन करत ‘ठाकरे निष्ठा’ कृतीतून दाखवून दिली. बारणे यांची हीच भूमिका यापुढेही कायम राहील की त्यात बदल होईल, याविषयी मतमतांतरे आहेत. बारणे सध्याच्या वादाविषयी कोणतेही भाष्य करत नाहीत.

शिवसेनेचे बहुतांश माजी नगरसेवक भाजपच्या संपर्कात असल्याची चर्चा –

पिंपरी पालिकेत शिवसेनेचे जेमतेम नऊ नगरसेवक होते. भोसरी मतदारसंघातील जवळपास ४२ जागांपैकी एकाही जागेवर शिवसेनेचा नगरसेवक निवडून येऊ शकला नव्हता. जे काही नऊ नगरसेवक होते. ते थेरगाव, वाकड, आकुर्डी, प्राधिकरण या परिघातील आहेत. शिवसेनेत मोठी पडझड झाल्यानंतरही शहरातून फारशी काही प्रतिक्रिया उमटली नाही. शहरप्रमुखांनी उद्धव ठाकरे यांच्या पाठीशी असल्याचे दाखवून देणारे एखादे आंदोलन केले. त्याव्यतिरिक्त काही खास घडामोड झालेली नाही. शिवसेनेचे बहुतांश माजी नगरसेवक भाजपच्या संपर्कात आहेत, अशी चर्चा बऱ्याच दिवसांपासून आहे. मात्र, चर्चेपलीकडे काही घडलेले नाही.

या सर्व घडामोडींमुळे जिल्ह्यातील शिवसेनेची अस्वस्थता चव्हाट्यावर आली –

नाट्यमय म्हणता येईल, अशा घडामोडी शिरूर लोकसभेच्या कार्यक्षेत्रात झाल्या आहेत. शिवाजीराव आढळराव यांची हकालपट्टी व नंतर कारवाईला मिळालेली स्थगिती, त्यावरून आढळराव व त्यांच्या समर्थकांमध्ये पसरलेली तीव्र नाराजी आणि पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी समजूत काढल्यानंतर या वादावर पडलेला पडदा, या सर्व घडामोडींमुळे जिल्ह्यातील शिवसेनेची अस्वस्थता एक प्रकारे चव्हाट्यावर आली.
आढळराव शिवसेनेकडून तीन वेळा खासदार झाले आहेत. आधीच्या खेड लोकसभा मतदारसंघातून त्यांनी राष्ट्रवादीचे तत्कालीन खासदार अशोक मोहोळ यांचा पराभव केला होता. त्यानंतर, २००९ मध्ये नव्या रचनेनुसार तयार झालेल्या शिरूर लोकसभेत त्यांनी राष्ट्रवादीचे आमदार विलास लांडे यांचा पराभव केला. पुढे, २०१४ मध्ये भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याचे तत्कालिन अध्यक्ष देवदत्त निकम यांचा आढळरावांनी तब्बल तीन लाख मतांनी पराभव केला. आढळरावांनी खासदारकीची हॅट्‌ट्रीक केली. मात्र, २०१९ च्या लोकसभेत अभिनेते डॉ. अमोल कोल्हे यांच्याकडून आढळरावांना पराभव पत्करावा लागला. या चारही निवडणुकीत आढळरावांचा थेट सामना राष्ट्रवादी काँग्रेसशी होता. आगामी लोकसभा, विधानसभेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत त्यांना राष्ट्रवादीचेच आव्हान होते. अशा परिस्थितीत राष्ट्रवादीशी आढळरावांचा संघर्ष अटळ होता.

राष्ट्रवादीला अंगावर घेतले, त्याचेच हे फळ… –

अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री या नात्याने घेणारे बहुतांश निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेसला फायदेशीर ठरणारे घेत होते. त्यामुळे राष्ट्रवादीला आवरा, अशीच भावना शिवसैनिकांकडून वेळोवेळी व्यक्त केली जात होती.मात्र, राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये शिवसेना व राष्ट्रवादी एकत्र असल्याने, शिवसेनेचे पक्षप्रमुख व माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राष्ट्रवादीला विशेषत: पवारांना दुखावता येत नव्हते. काही दिवसांपूर्वी पक्षाचे संपर्कप्रमुख सचिन अहिर यांच्या साक्षीने चाकणच्या मेळाव्यात आढळरावांनी मनातील खदखद बोलून दाखवली होती. त्यानंतर जो अपेक्षित होता, तसा परिणाम न होता उलटाच झाला. मुख्यमंत्री झालेल्या एकनाथ शिंदे यांना जाहीरपणे शुभेच्छा दिल्याचे कारण देत आढळरावांची शिवसेनेतून तडकाफडकी हकालपट्टी करण्यात आली. त्यामुळे केवळ जिल्ह्याच्या नव्हे तर राज्यातील शिवसेना वर्तुळात खळबळ उडाली. राष्ट्रवादीला अंगावर घेतले, त्याचेच हे फळ, अशी भावना त्यावेळी आढळरावांच्या समर्थकांनी व्यक्त केली होती.

…झाले गेले विसरून पुन्हा कामाला लागा –

आढळरावांवरील कारवाईचा विषय राजकीय वर्तुळात चर्चेचा ठरला. मात्र, सेना नेतृत्वाला काही तासांत चुकीची उपरती झाली. अनवधानाने कारवाई झाल्याचे सांगत त्यास स्थगिती देण्यात आली. दोनच दिवसांत उद्धव ठाकरे यांनी दोन पावले मागे येऊन गैरसमजातून ही कारवाई झाल्याचे मान्य केले आणि झाले गेले विसरून पुन्हा कामाला लागा, असे आवाहन त्यांनी आढळरांवांना केले. प्रत्यक्षात जी मानहानी झाली, त्यातून निर्माण झालेली आढळरावांची नाराजी दूर झाली की नाही, हे अद्यापही गुलदस्त्यात राहिले आहे.