शक्तिपीठ महामार्गावरून सरकारला घेरण्याची विरोधकांची रणनीती

राज्य शासनाने शक्तीपीठ महामार्गाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र व गोव्यातील प्रमुख शक्तीपीठे जोडण्याचा प्रकल्प आखला आहे. यासाठी ८६ हजार कोटीचा अंदाजित खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ४० हजार एकर जमीन संपादित केली जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे अनेक अडचणी येणार असल्याचे बाधितांचे म्हणणे आहे. प्रकल्पाचा मार्ग असणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्रातील जमीन ही बारमाही नगदी पिकावू आहे. त्यावर उपजीविकेचे साधन अवलंबून आहे. ते हिरावले गेले तर शेतकरी भूमिहीन होण्याचा धोका आहे. खेरीज, कृष्णा खोऱ्यात महापुराचा धोका वाढत चालला आहे. कोल्हापूर, सांगली, उत्तर कर्नाटकात २००५ सालानंतर अनेक मोठे पूल बांधण्यात आले आहेत. त्याच्या भरावसदृश्य भिंतीमुळे पुराची तीव्रता आणखी वाढली आहे. शक्तीपीठ महामार्गात असे पूल होणार असल्याने महापुराच्या तीव्रतेत आणखी भर पडणार आहे. अशा अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न या प्रकल्पामुळे निर्माण होणार असल्याने याविरोधात गेल्या चार महिन्यापासून विरोध सुरू झाला आहे.

हेही वाचा : पक्षांनी एकत्र येऊन निवडणूक लढवण्यास केव्हापासून सुरुवात झाली? युतीच्या राजकारणाचा काय आहे इतिहास?

महायुतीचे नेते सावध

लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी विरोधकांनी हा मुद्दा ऐरणीवर आणला होता. महाविकास – इंडिया आघाडीच्या उमेदवार, नेत्यांनी शक्तिपीठ महामार्गामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यावर आगपाखड केली होती. एकतर्फी प्रचाराचा असा मारा सुरू असताना महायुतीला मात्र कोणती भूमिका घ्यावी याचा अंदाज येत नव्हता. लोकसभा निवडणुकीच्या विश्लेषणानंतर शक्तीपीठ महामार्गाचा मोठा राजकीय फटका महायुतीला बसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे याचीच पुनरावृत्ती विधानसभा निवडणुकीत होऊ नये यासाठी महायुतीचे नेते सावध झाले आहेत. कोल्हापुरात पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, त्यांचे कागल मधील राजकीय प्रतिस्पर्धी भाजपचे नेते समरजीत घाटगे, खासदार धनंजय महाडिक, महायुतीचे उमेदवार संजय मंडलिक, आमदार प्रकाश आबिटकर, त्याचे विरोधक माजी आमदार के. पी. पाटील, भाजपचे जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य प्रसाद खोबरे आदींनी या प्रकल्पाला जोरदार विरोध चालू केला आहे. मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना सांगून प्रकल्प रद्द करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे या सर्वांनी म्हटले आहे.
विरोधकांचा आवाज बुलंद

सत्ताधारी या प्रकल्पावरून सतर्क होत असताना महाविकास आघाडीने या प्रकल्पाविरुद्धचा आवाज आणखी बुलंद केला आहे. मंगळवारी कोल्हापुरात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निघालेल्या मोर्चात प्रकल्प बाधित शेतकरी प्रचंड संख्येने सहभागी झाले होते. खासदार छत्रपती शाहू महाराज, जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष सतेज पाटील, स्वाभिमानी शेतकरीचे नेते राजू शेट्टी, समनव्यक गिरीश फोंडे यांनी शक्तीपीठ प्रकल्प रद्द झाल्याशिवाय माघार घेणार नाही अशी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. याचवेळी महामार्ग जाणार असलेल्या लातूर, हिंगोली, अंबाजोगाई अशा अनेक जिल्ह्यांमध्येही शक्तीपिठाच्या विरोधात तीव्र आंदोलने करण्यात आली.

हेही वाचा : लोकसभेच्या अध्यक्षपदावरून ‘एनडीए’त मतभेद? कोण होणार लोकसभेचे नवीन अध्यक्ष?

प्रकल्पाचे भवितव्य काय ?

कोल्हापुरातील एकूण राजकीय प्रभाव लक्षात घेऊन लगेचच पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनीही उद्या मुंबईला जाताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस सार्वजनिक बांधकाम दादा भुसे यांच्याशी चर्चा करून महामार्ग रद्द होण्यासाठी आग्रही राहू अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे एकीकडे या प्रकल्पावरून महायुतीच्या सरकारला घेरण्याची रणनीती इंडिया आघाडीची दिसत असताना महायुतीचे नेते कोणती भूमिका घेणार, ते शासनावर कितपत दबाव आणणार असा मुद्दा निर्माण झाला आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या राजकीय कुरघोड्यामध्ये राज्यातील सर्वात मोठ्या महत्त्वाकांशी प्रकल्पाचे अस्तित्व नेमके कसे राहणार याचा पेच निर्माण झाला आहे.