संसदेचं पावसाळी अधिवेशन २१ जुलैपासून, ‘या’ मुद्द्यांवरून तापणार वातावरण; काँग्रेसनेही आखली रणनीति

विवादित मुद्दे कोणते?

महिनाभर सुरू राहणाऱ्या या अधिवेशनाच्या महत्त्वाच्या कामकाजाच्या तात्पुरत्या यादीत सरकारने प्रलंबित आयकर विधेयक पुढे नेण्याव्यतिरिक्त आठ नवीन विधेयके सादर केली जातील. “सरकारकडे एक मोठा कायदेविषयक अजेंडा आहे. मात्र, या अधिवेशनात बिहारमधील एसआयआर सराव, ऑपरेशन सिंदूर आणि अहमदाबाद विमान अपघात चौकशीबाबत अधिक चर्चा असेल”, असे ट्रेझरी बेंचमधील एका सूत्राने सांगितले. बिहारमध्ये मोठ्या प्रमाणात लोकांमध्ये गोंधळ आणि दहशत पसरवणारा वादग्रस्त एसआयआरचा प्रयोग असंवैधानिक आहे आणि त्यामुळे अनेक मतदार प्रामुख्याने वंचित, उपेक्षित आणि अल्पसंख्याक समुदायातील मतदार मतदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.

२२ एप्रिल रोजी पहलगाम इथे पर्यटकांवर झालेल्या हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाला होता. हा एक प्रमुख मुद्दा विरोधी पक्ष दोन्ही सभागृहात उपस्थित करणार आहेत. दहशतवादी हल्ल्याला कारणीभूत असलेल्या सुरक्षेतील त्रुटींबद्दल सरकारकडून प्रतिसाद मागण्यासाठी विरोधी पक्षाने यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले होते. पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतरच्या घडामोडींवर चर्चा करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी त्यांनी केली होती. मात्र, सरकारने त्याऐवजी पावसाळी अधिवेशनाची घोषणा केली.

अनेक ज्वलंत मुद्द्यांवर सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी रणनीती आखण्यासाठी विरोधी पक्षांनी आधीच त्यांच्या बैठका सुरू केल्या आहेत. काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी मंगळवारी पक्षाच्या संसदीय गटाची बैठक घेतली. त्यामध्ये पक्षाचे प्रमुख आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह इतर नेते उपस्थित होते.

असं असताना भाजपाने संसदेत कोणत्याही चर्चेला टाळाटाळ करणार नाही असा दावा केला आहे. “सरकारने संसदेत कधीही चर्चा टाळली नाही. पंतप्रधान नेहमीच चर्चेवर विश्वास ठेवतात. विरोधकांनी सभात्याग करू नये, तर पळून जाण्याऐवजी चर्चेत भाग घ्यावा अशी आमची अपेक्षा आहे”, असे भाजपा नेते आणि लोकसभा खासदार अनुराग ठाकूर यांनी म्हटले. “हे एक महिना चालणारे अधिवेशन आहे. इथे नैसर्गिक आपत्ती, अहमदाबाद विमान अपघात आणि क्रीडा विधेयकासारखे महत्त्वाचे विधेयक अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करायची आहे”, असेही ते म्हणाले. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावरील महाभियोगाचा मुद्दाही संसदेत उपस्थित होण्याची अपेक्षा आहे.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शेखर कुमार यादव यांच्या कथित धार्मिक वक्तव्यांबद्दल विरोधी पक्षांनी महाभियोगाची सूचनादेखील सादर केली आहे. न्यायमूर्ती वर्मा यांना हटवण्यासाठी सर्व पक्षांमध्ये एकमत होण्यासाठी ट्रेझरी बेंच उत्सुक असले तरी न्यायमूर्ती यादव यांच्या बाबतीत ते विरोधी पक्षांशी सहमत नाहीत. राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड हे न्यायमूर्ती यादव यांच्या विरोधात विरोधी पक्षाच्या सूचनेवर निर्णय देण्याची अपेक्षा आहे.

काँग्रेसने स्पष्ट केले की, ते सभागृहात विविध मुद्द्यांवर सरकारला लक्ष्य करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करतील. ज्येष्ठ काँग्रेस नेते मनीष तिवारी म्हणाले की, “अधिवेशनाचे लक्ष निवडणूक आयोगाने हाती घेतलेल्या एसआयआरवर असले पाहिजे. या देशातील नागरिकांच्या एका वर्गाला मतदानापासून वंचित ठेवण्याचे साधन बनू दिले जाऊ शकत नाही, कारण ते लोकशाहीच्या इमारतीसाठी एक मूलभूत धोका आहे. खरं तर निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर आणि कामगिरीवर व्यापक चर्चा झाली पाहिजे.

लोकसभेतील काँग्रेसचे ज्येष्ठ खासदार कोडिकुनिल सुरेश म्हणाले की, “जम्मू-काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा म्हणाले की पहलगाम हल्ला हा निःसंशयपणे सुरक्षेचे अपयश होते, तेव्हा सरकारने याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे. ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान भारताने विमान गमावल्याच्या वृत्तांवर प्रश्न उपस्थित होतील. ”

मे २०२३ मध्ये राज्यात जातीय दंगली सुरू झाल्यापासून मणिपूरला एकदाही भेट न दिल्याबद्दल विरोधी पक्षाने पंतप्रधान मोदींवर टीका केली आहे. मोदींनी मणिपूर इथे शेवटचा दौरा फेब्रुवारी २०२२ मध्ये केला होता. त्यावेळी त्यांनी विधानसभा निवडणुकीसाठी प्रचार केला होता. गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान मोदी पाच देशांच्या दौऱ्यावरून परतले तेव्हा काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी म्हटले की, पंतप्रधानांनी आता मणिपूरला भेट देण्यासाठी वेळ काढावा, जिथे लोक गेल्या दोन वर्षांपासून त्यांची वाट पाहात आहेत.

महत्त्वाचे मुद्दे:

• संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची सुरुवात २१ जुलै २०२५ पासून
• अधिवेशन दरम्यान सरकार आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी होण्याची शक्यता
• अनेक महत्त्वाचे विधेयक सादर होण्याची शक्यता
• संसदेत संयुक्तपणे आवाज उठवण्यासाठी विरोधकांमध्ये समन्वय बैठकांचे आयोजन
• संसदेत प्रत्येक मुद्द्यावर सरकारला उत्तर देण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न

एका सरकारी सूत्राने सांगितले की, “आता मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवटीला सहा महिने पूर्ण होत असल्याने तिथल्या परिस्थितीवर विरोधी पक्षांचे प्रश्न असतील. याबाबत चर्चा झाली आहे, मात्र अंतिम निर्णय झालेला नाही.”

भाजपाच्या सूत्रांनी सांगितले की, मणिपूरच्या मुद्द्यावरून संघाकडूनही दबाव येत आहे. गेल्या वर्षी जूनमध्ये सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी मणिपूरमधील परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली होती आणि म्हटले होते की, या संघर्षग्रस्त राज्यातील परिस्थितीचा प्राधान्याने विचार केला पाहिजे. या महिन्याच्या सुरुवातीला संघाने म्हटले होते की, ते मैतेई आणि कुकी समुदायाला एकत्र आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.
या अधिवेशनादरम्यान सरकार आठ नवीन विधेयके सादर करण्याची शक्यता आहे. यामध्ये राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक २०२५, मणिपूर वस्तू आणि सेवा कर (सुधारणा) विधेयक २०२५, राष्ट्रीय उत्तेजक द्रव्यविरोधी (सुधारणा) विधेयक २०२५, खाण आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) सुधारणा विधेयक २०२५, जन विश्वास (तरतुदींमध्ये सुधारणा) विधेयक २०२५, कर आकारणी कायदा (सुधारणा) विधेयक २०२५ आणि भू-वारसा स्थळे आणि भू-अवशेष (संरक्षण आणि देखभाल) विधेयक २०२५ यांचा समावेश आहे.

१३ ऑगस्ट रोजी संपणारे पावसाळी अधिवेशन २१ ऑगस्टपर्यंत पुढे वाढवण्यात आले आहे.
भाजपा खासदार बैजयंत पांडा यांच्या अध्यक्षतेखालील नवीन उत्पन्न कर विधेयकावरील लोकसभा निवड समिती अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात आपला अहवाल सादर करण्याची शक्यता आहे. सरकार पॅनेलच्या शिफारशींवर विचार करू शकते आणि मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या सुधारित विधेयकासह सभागृहात परत येऊ शकते. सूत्रांनी सांगितले की, सरकारला या अधिवेशनातच हे विधेयक मंजूर होतील अशी अपेक्षा आहे