कर्नाटक काँग्रेसमधील एक प्रमुख दलित नेते व गृहमंत्री जी. परमेश्वर हे अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी)च्या रडारवर आहेत. कर्नाटकचे गृहमंत्री जी. परमेश्वर यांच्या शैक्षणिक संस्थांची दोन दिवसांपासून केंद्रीय एजन्सीने चौकशी केली आहे. कन्नड अभिनेत्री राण्या राव आणि इतरांशी संबंधित सोन्याच्या तस्करी रॅकेटशी संबंधित मनी लाँडरिंग चौकशीसंदर्भात ही कारवाई होत असल्याची माहिती आहे. मार्चमध्ये बंगळुरू आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर राण्या राव हिला अटक करण्यात आली होती. ती सुमारे १२.५ कोटी रुपये किमतीचे १४.२ किलो एवढे सोने घेऊन जात होती.
ईडी आणि महसूल गुप्तचर संचालनालयाने ही चौकशी हाती घेतली आहे. बुधवारी ईडीने परमेश्वर यांच्या मालकीच्या संस्थांसह १६ ठिकाणांची झडती घेतली. तुमकुरु येथील श्री सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज आणि श्री सिद्धार्थ इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी आणि बंगळुरूच्या बाहेरील नेलमंगला येथील श्री सिद्धार्थ इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस यांचाही चौकशीत समावेश आहे. परमेश्वर हे श्री सिद्धार्थ उच्च शिक्षण अकादमीचे कुलगुरू आहेत. राण्या राव हिला हीच अकादमी चालविणाऱ्या ट्रस्टने ४० लाख रुपये दिल्याचा आरोप आहे.
गुरुवारी गृहमंत्र्यांनी ईडीला पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. “कायद्यावर विश्वास ठेवणारा व्यक्ती म्हणून मी या कारवाईत सहकार्य करण्यास तयार आहे,” असे ते म्हणाले. ट्रस्टकडून मिळालेले ४० लाख रुपये राण्या राव हिच्या क्रेडिट कार्ड बिलासाठी वापरण्यात आल्याच्या आरोपांवर त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यास नकार दिला आणि चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर ते उत्तर देतील, असे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी गुरुवारी परमेश्वर यांच्या समर्थनार्थ म्हटले, “ही रक्कम राण्या राव यांच्या कुटुंबातील लग्नात भेट म्हणून देण्यात आली असावी. राण्या राव ही वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रामचंद्र राव यांची सावत्र मुलगी आहे. तिला अटकेनंतर सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले होते.
“त्यांनी २५ लाख किंवा १५ लाख रुपये दिले असतील. कदाचित त्यांनी ते त्यांच्या कुटुंबातील लग्नात भेट म्हणून दिले असतील. त्यात काहीच चूक नाही”, असं डी. के. शिवकुमार म्हणाले. “हा परमेश्वर यांचा प्रश्न आहे, ते दररोज हजारो लोकांना भेटतात. कोण काय करते हे त्यांना माहीत नाही. कायदा आपले काम करील आणि आम्हाला कायद्यात हस्तक्षेप करायचा नाही”, असेही ते म्हणाले.
काँग्रेसमधील प्रमुख दलित चेहरा
माजी विधान परिषद सदस्य एच. एम. गंगाधरैया यांच्या दोन मुलांपैकी एक जी. परमेश्वर यांचा जन्म राजकीय कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील श्री सिद्धार्थ एज्युकेशन सोसायटीचे संस्थापक होते. अनुसूचित जाती गटातील चालावाडी समुदायाचे ते सर्वांत जास्त काळ राज्य काँग्रेस अध्यक्ष राहिले आहेत. त्यांनी ऑक्टोबर २०१० ते जुलै २०१८ पर्यंत पक्षाचे नेतृत्व केले.
परमेश्वर हे सहा वेळा आमदार होते. १९८९ ते २००७ दरम्यान मधुगिरी येथून तीन वेळा आणि २००८ ते २०२३ दरम्यान कोराटगेरे मतदारसंघातून तीन वेळा निवडून आले आहेत. पहिल्या सिद्धरामय्या सरकारमध्ये २०१५ ते २०१७ पर्यंत त्यांनी गृहमंत्री म्हणून काम पाहिले. २०१८ ते जुलै २०१९ पर्यंत राज्यात सत्तेत असलेल्या जेडी (एस) काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात त्यांना उपमुख्यमंत्रिपदी बढती देण्यात आली.
२०१३ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी परमेश्वर हे आघाडीच्या उमेदवारांपैकी एक मानले जात होते. मात्र, त्यांना अचानक पराभव पत्करावा लागला. तेव्हा सिद्धरामय्या यांचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानंतर पक्षाने त्यांना विधान परिषदेत पाठविले.
दरम्यान, जी. परमेश्वर हे कायम सर्वोच्च पदासाठी दावेदार राहिले. जून २०२३ मध्ये काँग्रेस सत्तेत आल्यानंतर काही आठवड्यांनी त्यांनी अनेक दलित नेत्यांना मुख्यमंत्री होण्याच्या संधीपासून वंचित ठेवण्यात आल्याचे वक्तव्य केले. “दलितांमधील न्यूनगंड निघून गेला पाहिजे. म्हणूनच मी उघडपणे म्हणतो की, मी मुख्यमंत्री होईन. मी का होऊ नये? के. एच. मुनियप्पा (दलित नेते आणि मंत्री) हेदेखील व्हावे, त्यांनी का होऊ नये?” बसवलिंगप्पा किंवा एन. रचैय्या यांसारख्या भूतकाळातील दलित नेत्यांमध्ये अशी कोणती कमतरता होती की ते सर्वोच्च पद भूषवू शकले नाहीत”, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले होते.
जी. परमेश्वर यांच्याआधी माजी मंत्री बी. नागेंद्र यांना जून २०२४ मध्ये कर्नाटक महर्षी वाल्मीकी अनुसूचित जमाती विकास महामंडळ घोटाळ्यात ईडीने अटक केल्यानंतर त्यांना मंत्रिमंडळातून राजीनामा देण्यास भाग पाडण्यात आले. त्यांना ऑक्टोबरमध्ये जामीन मिळाला. ईडीने सप्टेंबर २०२४ मध्ये सिद्धरामय्या यांच्यावरही म्हैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाळ्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे.
