केरळ सरकार अडचणीत; “काँग्रेस कार्यकर्त्याच्या हत्येसाठी माकप जबाबदार”, कार्यकर्त्याची फेसबुक पोस्ट

आरोपी आकाशच्या फेसबुक पोस्टमुळे पिनरई विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील एलडीएफ सरकार चांगलेच अडचणीत आले आहे. आकाशवर याआधी देखील गुन्हे दाखल झाले आहेत. आरएसएसच्या कार्यकर्त्याची हत्या केल्याचा गुन्हा त्याच्यावर दाखल आहे. बुधवारी आकाशने एक फेसबुक पोस्ट केली. त्यात त्याने लिहिले, “माकपच्या पक्षातील काही नेत्यांनी आम्हाला कन्नूरमध्ये शुहैबची हत्या करण्यास भाग पाडले. याबाबत फोनवर अनेकदा संभाषण झाले. मात्र हे प्रकरण समोर आल्यानंतर कोणीही मदत करण्यास तयार नाही. ज्यांनी गुन्हा करण्याचे आदेश दिले, त्यांना सहकार क्षेत्रात नोकऱ्या मिळाल्या. पण ज्यांनी आदेशाची अंमलबजावणी केली, त्यांना पक्षाकडून निलंबित करण्यात आले. तसेच वैयक्तिक आयुष्यात त्यांना खूप संकटाचा सामना करावा लागला.”

आकाशने माकपच्या विरोधात सोशल मीडियावर भूमिका मांडताना सांगितले की, जेव्हा पक्षातून बाहेर काढले तेव्हा मला सोन्याची तस्करी करण्यास भाग पाडले गेले. पक्षाने कधीही आम्हाला चूका करण्यापासून रोखले नाही किंवा चुकीचे काम करत असताना त्यात हस्तक्षेप केला नाही. आम्हाला जेव्हा कुणाचाच आधार नव्हता, तेव्हा आम्ही मिळेल त्या वाटेने गेलो. आम्हाला सुपारी घेणारी टोळी म्हणून हिणवलं गेलं. जर आम्ही सगळं खरं बोललो, तर काही लोकांना घराबाहेर पडणं अवघंड होईल.

दुसरीकडे माकपने मात्र आकाशचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. कन्नूरमधील माकपचे जिल्हा सचिव एम.व्ही. जयराजन म्हणाले, सुपारी घेणाऱ्या टोळीचा नेता (आकाश) हत्येच्या प्रकरणात आपली भूमिका लपवू पाहत आहे. तो सोन्याची तस्करी करणाऱ्या टोळीचा सदस्य होता. चार वर्षांपूर्वी घडलेल्या खूनाच्या प्रकरणात पक्षाच्या नेत्यांना गोवण्याचा त्याचा हेतू आहे. पक्षाचे नाव वापरून कुणालाही या प्रकरणापासून पळ काढता येणार नाही, या सुपारी टोळीचा पक्षाशी काहीही संबंध नाही.

तर पिनरई विजयन सरकारने युवक काँग्रेस नेत्याच्या हत्येप्रकरणी सीबीआय चौकशीच्या मागणीला विरोध केला आहे. तसेच या हत्येमध्ये माकपच्या नेत्यांचा सहभाग असल्याचा दावाही त्यांनी फेटाळून लावला आहे. जेव्हा शुहैबच्या कुटुंबाने केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेत या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली होती, तेव्हा सरकारने या याचिकेविरुद्ध युक्तिवाद करण्यासाठी वरिष्ठ वकिलांची नियुक्ती केली होती. एक न्यायाधीशाच्या खंडपीठाने सीबीआय मागणीला पाठिंबा दिला, मात्र त्यानंतर खंडपीठाने त्यास स्थगिती दिली. शुहैबचे कुटुंबियांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.