केंद्र सरकार व सर्वोच्च न्यायालयात कलगीतुरा; एकमेकांना दिले संविधानाचे दाखले, प्रकरण काय?

काही वर्षांपासून देशात राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार, असा संघर्ष पाहायला मिळत आहे. विशेषत: भाजपाशासित राज्यांमध्येच हा संघर्ष होत असल्याचं दिसून आलं. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना राज्यपाल भगतसिंह कोशारी चर्चेत आले होते. त्यानंतर राजधानी दिल्लीतही तत्कालीन आम आदमी पार्टीचे सरकार व नायब राज्यपालांमध्ये वादाच्या ठिणग्या उडाल्या. पश्चिम बंगाल व जम्मू-काश्मीरमध्येही अशाच प्रकारचं चित्र दिसलं. आता तमिळनाडू सरकार व तेथील राज्यपालांमध्ये सुरू असलेला वाद थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. त्यावरून केंद्र सरकार व सर्वोच्च न्यायालयाने एकमेकांना संविधानाचे दाखले देण्यास सुरुवात केली आहे.

राज्यपालांना सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिली मुदत

तमिळनाडूमध्ये द्रमुकचे सरकार सत्तेत आल्यापासून राज्यपाल व राज्य सरकारमध्ये संघर्ष सुरू झाला. आर. एन. रवी यांची राज्यपालपदी नियुक्ती झाल्यानंतर हा संघर्ष अधिकच तीव्र झाला. विधानसभेत मंजूर झालेल्या अनेक विधेयकांना राज्यपाल मंजूर न करता स्थगित ठेवत असल्याचा आरोप सत्ताधारी द्रमुकने केला. हे प्रकरण सर्वोच्च कोर्टात गेल्यानंतर न्यायमूर्ती जे. पी. पारडीवाला व न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठानं एप्रिलमध्ये राष्ट्रपती व राज्यपालांना विधेयकं मंजूर करण्यासाठी वेळेची मर्यादा निश्चित केली.

आणखी वाचा : Maharashtra Politics : एकनाथ शिंदेंची कोण करतंय कोंडी? दिल्ली दौरे वाढण्यामागचं काय कारण?

इतकंच नाही तर, तमिळनाडू विधानसभेत पुन्हा मंजूर झालेली विधेयकं राज्यपालांनी प्रलंबित ठेवणं बेकायदा असल्याचा निर्णय देत सर्वोच्च न्यायालयानं त्या सर्व १० विधेयकांना मंजुरीही दिली. राज्यपाल टेक्निकली राज्याचे प्रमुख असतात. त्यांच्या नावावर मुख्यमंत्री-मंत्रिमंडळ कारभार हाकतात. त्यामुळे राज्यपालांनी घेतलेली भूमिका नियमांना अनुसरून नाही, तसेच त्यामुळे चुकीचा पायंडा पडतो, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं. संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ नुसार आपले अधिकार वापरून न्यायालयानं तमिळनाडू सरकारची १० विधेयकं मंजूर केली होती.

राष्ट्रपतींनी निर्णयावर उपस्थित केले १४ प्रश्न

• विधानसभांनी मंजूर केलेल्या विधेयकावर विशिष्ट कालमर्यादेत निर्णय घेतला पाहिजे, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते.

• या संदर्भात त्यांनी १५ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाला १४ प्रश्नांचा समावेश असलेले पत्र पाठवले आणि त्यावर स्पष्टीकरण मागितले.

• राज्यपाल व राष्ट्रपतींचे अधिकार, त्यांना निर्णय घेण्यासंदर्भातील कालमर्यादा व न्यायालयाचा या प्रक्रियेतील हस्तक्षेप या तीन मुद्द्यांवर मूर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचं मत मागितलं.

• संविधानाच्या कलम २०० अंतर्गत राज्यपालांना विधेयक सादर केलं जातं, तेव्हा त्यांच्यासमोर कोणते संवैधानिक पर्याय असतात? असा प्रश्न या पत्रातून उपस्थित करण्यात आला.

• संविधानाच्या कलम २०० अंतर्गत राज्यपालांच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिलं जाऊ शकतं का, यांसारख्या प्रश्नांचा या पत्रांत समावेश होता.

न्यायालयाच्या निर्णयाला केंद्र सरकारचा विरोध

दरम्यान, राज्य विधिमंडळाने सादर केलेल्या विधेयकांवर कार्यवाही करण्यासाठी राष्ट्रपती व राज्यपालांना तीन महिन्यांची मुदत देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला केंद्र सरकारनं विरोध केला. अशी कालमर्यादा निश्चित करून दिल्यानं राज्यांच्या विविध संस्थांमधील (कार्यपालिका, न्यायपालिका व विधिमंडळ) घटनात्मक संतुलन बिघडू शकतं, असं केंद्र सरकारचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी खंडपीठासमोर सांगितलं. ”लोकशाहीत न्यायालयांकडे सर्व प्रश्नांची उत्तरं नाहीत. जर लोकशाहीतील एखाद्या घटकाला (राज्य) दुसऱ्या घटकावर शिरजोरी करण्याची संधी दिली, तर त्यातून संविधानाच्या रचनेत घोळ व असंतुलन निर्माण होईल”, असं तुषार मेहता म्हणाले. केंद्र सरकारनं आपलं म्हणणं मेहता यांच्यामार्फत लिखित स्वरूपात सर्वोच्च न्यायालयाकडे दिलं.

सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालय काय म्हटलं?

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला विचारलेल्या १४ महत्त्वाच्या प्रश्नांवर मंगळवारी (१९ ऑगस्ट) न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा व न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर यांचा समावेश असलेल्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयानं एक महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं. संबंधित प्रकरणात दिलेला निर्णय हा केवळ त्या क्षणी उदभवलेली ‘गंभीर परिस्थिती’ हाताळण्यासाठी होता. त्याकडे न्यायनिवाड्याचा सार्वत्रिक आदर्श म्हणून पाहू नये, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. या प्रकरणातील चर्चा आणि निर्णय घटनात्मक प्रश्नांच्या मर्यादेत राहून घ्यावा लागेल, असंही खंडपीठाने सूचित केलं.

हेही वाचा : राहुल गांधींच्या ‘त्या’ निर्णयामुळे काँग्रेसमध्ये मोठी फूट? अनेकांचे तडकाफडकी राजीनामे; कारण काय?

केरळ आणि तमिळनाडूने घेतला आक्षेप

सुनावणीच्या पहिल्याच दिवशी केरळचे सरकारचे ज्येष्ठ वकील के. के. वेणुगोपाल आणि तमिळनाडू सरकारचे वकील अभिषेक मनुसिंघवी सिंघवी यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वैधतेवर सुरुवातीलाच आक्षेप घेतला. त्यांनी युक्तिवाद केला की, यापूर्वी ८ एप्रिल रोजीच्या निकालात हे मुद्दे आधीच निकाली काढले गेले आहेत. त्यामुळे सल्लागार अधिकारक्षेत्राखालील या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी करणे योग्य ठरणार नाही. “सर्वोच्च न्यायालयाला आधीच निर्णय झालेल्या प्रकरणांवर पुन्हा विचार करण्यास सांगितले जात आहे… हे अनुच्छेद १४३ च्या कार्यकक्षेबाहेरचे आहे,” असं दोन्ही वकिलांनी म्हटलं. त्यावर खंडपीठ म्हणाले, “राष्ट्रपतींनी अशा प्रकरणात न्यायालयाचं मत विचारण्यात काहीही गैर नाही.” जेव्हा राष्ट्रपती या न्यायालयाचे मत विचारत आहेत, तेव्हा त्यात काय चुकीचं आहे? तुम्ही खरोखरच या आक्षेपांबद्दल गंभीर आहात का? असं खंडपीठानं दोन्ही वकिलांना विचारलं. या प्रकरणाच्या सुनावणीतून नेमका काय निर्णय होणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.