नागपूर :नागपूरच्या काही भागात उसळलेली दंगल शमली असली तरी यानिमित्ताने घडलेल्या प्रत्येक घडामोडींचे आत्ता विश्लेषण करणे सुरू झाले आहे. अचानक भडकलेल्या दंगलीमुळे भांबावलेला पोलीस आणि महापालका प्रशासनाने या काळात घेतलेले काही निर्णय वादग्रस्त ठरले असून याबाबत न्यायालयानेही कठोर शब्दात कानउघाडणी केली आहे. त्यामुळे हे निर्णय घेताना अधिकाऱ्यांवर राजकीय दबाव होता का ? असा सवाल आता केला जाऊ लागला आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे सुप बुधवारी वाजले. त्यात नागपूरच्या दगलीचा मुद्दा गाजला, ही दंगल पूर्वनियोजित होती असा दावा सरकारने केला. तर सत्ताधारी भाजपवर विरोधी पक्षाने टीका केली. या संदर्भात प्रदेश काँग्रेसने सत्यशोधन समिती स्थापन केली होती, तिचा अहवाल अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी राज्यपालांना सादर करण्यात आला. मुस्लिमांना उद्रेकित करण्यासाठी त्यांच्या भावना भडकावण्यात आल्या,असा अरोप समितीने त्यांच्या अहवालात केला. या आरोप , प्रत्यारोपाच्या धुराळ्यात दंगलीचा सुरूवातीपासूनचा घटनाक्रम लक्षात घेतला तर सुरूवातीला पोलिसांनी व नंतर महापालिकेने घेतलेले कही निर्णय शंकेला जागा करून देणारे व वादग्रस्त ठरले. आयपीेस किंवा आयएएस अधिकारी अशा प्रकारचे निर्णय कसे घेऊ शकतात का ? की त्यांच्यावर दबाव होता असा प्रश्न निर्माण होतो.
वादग्रस्त निर्णय कोणते ?
दंगल ज्या दिवशी पेटली तो हिंदुत्वादी संघटनांच्या आंदोलनाच्या दिवसापासून तर दंगल प्रकरणातील आरोपींचे घर पाडण्याच्या दिवसापर्यतच्या काळात पोलीस आणि महापालिका प्रशासनाच्या निर्णयाने शंका निर्माण केल्या आहेत. विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलाने औरंगजेबाची कबर तोडण्यासंदर्भातील आंदोलन पोलिसांनी हलक्यात का घेतले. ? सरकार म्हणते त्याप्रमाणे ही दंगल पूर्व नियोजित होती हे जर खरे मानले तर पोलीस बेसावध का राहिले ? आंदोलकांनी परवानगी घेतली होती का ? प्राप्त माहितीनुसार शिवजयंती साजरी करण्यासाठी परवानगी मागण्यात आली व कबरीच्या मुद्यावर आंदोलन करण्यात आले. ऐरवी कोणताही प्रतिकात्मक पुतळा जाळण्याचे आंदोलन असेल तर पोलीस प्रथम तो पुतळा जप्त करतात. अशी तत्पर्ता या प्रकरणात दाखवण्यात न येणे नंतर अंगलट आले.
दंगल प्रकरणातील आरोपींवर थेट देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय वादग्रस्त ठरला आहे. कारण दुसऱ्या गटावर जामीनपात्र गुन्हे नोंदवून कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे केला. यातून एका विशिष्ट समाजात चुकीचा संदेश गेला. अशाच प्रकारे आरोपींची घरे पाडण्याचा निर्णयालाही खुद्द नागपूर उच्च न्यायालयाने फटकार लगावली. महापालिकेच्या जागेवर शहरात अनेक अतिक्रमणे आहेत, ती पाडण्यासाठी महापालिकेला उच्च न्यायालयाला आदेश द्यावे लागले व या प्रकरणात तडकाफडकी घर तोडण्याची केलेली कारवाई अनाकलनीय ठरली. दंगलीतील आरोपींच्या नावाची यादी पोलिसांकडून घेऊन त्या आधारावर आरोपंची घरे अधिकृत आहे किंवा अनधिकृत याची तपासणी करणे याचा निर्णय महापालिकेने कोणाच्या सूचनेवरून घेतला असा सवाल केला जात आहे. त्यामुळे या निर्णयालाही राजकीय किनार असल्याचे स्पष्ट होते. उच्च न्यायालयाने हा प्रयत्न हाणून पाडल्याने चुकीच्या प्रकाराला आळा बसला. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या बुलडोझर प्रारुप नागपुरात राबवण्याच्या सत्ताधारी पक्षाच्या प्रयत्नाला ब्रेक लागला.
