पंजाब विधानसभेने मंगळवारी एकमताने सादर केलेले पंजाब प्रिव्हेन्शन ऑफ ऑफेन्सेस अगेन्स्ट होली ग्रिचर्स विधेयक, २०२५ याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. हे विधेयक सविस्तर चर्चा आणि सार्वजनिक सल्लामसलतीसाठी निवड समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्व राजकीय पक्षांच्या सदस्यांचा समावेश असलेल्या या समितीला धार्मिक संस्था आणि जनतेकडून मते मागवण्याचे काम देण्यात आले आहे आणि सहा महिन्यांत याबाबतचा अहवाल समितीने सादर करणे अपेक्षित आहे.
मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी विधेयकावरील चार तासांच्या चर्चेदरम्यान, कायदा प्रभावी आणि समावेशक आहे याची खात्री करण्यासाठी व्यापक सल्लामसलत करण्याची गरज यावर भर दिला. “आम्हाला हे विधेयक मंजूर करण्याची घाई नाही. निवड समिती धार्मिक संघटनांशी संवाद साधेल. कोणीतरी असा मौल्यवान विचार मांडू शकेल ज्याचा आम्ही विचार केला नाही,” असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. त्यांच्या प्रस्तावानंतर, सभापती कुलतार सिंग संधवान यांनी विधेयक निवड समितीकडे पाठवण्याचा ठराव मांडला आणि तो एकमताने मंजूर झाला. समितीच्या अहवालासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्याच्या सभापतींच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते दोघांनीही पाठिंबा दिला.
आम आदमी पक्षाच्या नेतृत्वाखालील पंजाब सरकारने सोमवारी धार्मिक अवमान रोखण्यासाठी कठोर शिक्षेच्या तरतुदी विधेयक मांडले होते. द पंजाब प्रिव्हेन्शन ऑफ ऑफेन्सेस अगेन्स्ट होली स्क्रिप्चर्स बिल, २०२५ असे शीर्षक असलेले हे प्रस्तावित विधेयक त्याच्या व्यापक तरतुदी आणि कठोर शिक्षेसाठी, समर्थन आणि वाद दोन्ही निर्माण करत आहे.
काय आहे धर्मग्रंथांच्या अवमानाविरोधातील हे विधेयक?
पंजाब मंत्रिमंडळाने भारतातील पहिल्या व्यापक धर्मग्रंथांच्या अवमानाविरोधातील कायद्याच्या मसुद्याला मंजुरी दिली आहे. हे विधेयक गुरू ग्रंथ साहिब, भगवद्गीता, बायबल आणि कुराण शरीफसह सर्व धर्मांच्या पवित्र धार्मिक ग्रंथांचा अपमान किंवा अपमानजनक कृत्य करणाऱ्यांना गुन्हेगार ठरवते. एनडीटीव्हीने दिलेल्या वृत्तानुसार, हे विधेयक सर्व धर्मांना लागू होते आणि राज्यात वर्षानुवर्षे होणाऱ्या धार्मिक अवमानाच्या घटनांनंतर एक कठोर संदेश देण्याचे उद्दिष्ट या विधेयकामागे आहे.
हा प्रस्तावित कायदा पंजाब विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात मांडण्यात आला आणि कायदा बनण्यापूर्वी निवड समितीकडून त्याची तपासणी केली जाईल.
धर्मग्रंथांच्या अवमान कशाला म्हणतात?
या विधेयकानुसार, धर्मग्रंथांच्या अवमानाची व्याख्या व्यापकपणे केली आहे. यामध्ये पवित्र ग्रंथ किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाचे विद्रुपीकरण, नुकसान, जाळपोळ, फाडणे किंवा इतर अपवित्र करणारे कोणतेही कृत्य समाविष्ट आहे. यामध्ये अशा कृत्यांद्वारे धर्माचा जाणूनबुजून अपमान करण्याचा प्रयत्न समाविष्ट आहे.
मनी कंट्रोलने दिलेल्या वृत्तानुसार, ही व्याख्या शारीरिक नुकसानाच्या पलीकडे जाऊन पवित्र ग्रंथाच्या पावित्र्याचा अपमान समजल्या जाणाऱ्या कोणत्याही जाणूनबुजून केलेल्या कृत्याचा समावेश यात करते. विधेयकाच्या समर्थकांचा असा युक्तिवाद आहे की, धार्मिक भावना जपण्यासाठी हे आवश्यक आहे.
हा कायदा आताच प्रस्तावित का करण्यात आला?
पंजाबमध्ये २०१५ पासून अनेक अशा घटना घडल्या आहेत. बरगडी इथे गुरू ग्रंथ साहिबची विटंबना आणि बेहबल कलान इथे निदर्शकांवर पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारामुळे जनतेमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले, तेव्हापासून कठोर कायदेशीर कारवाईची मागणी वाढू लागली आहे. द ट्रिब्यूनच्या मते, सध्याचे विधेयक कायदेशीर तपासणीला तोंड देण्यासाठी सर्व धर्मांच्या धर्मग्रंथांना समान रीतीने लागू करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. या प्रकरणात आणखी एक भर म्हणजे सामाजिक कार्यकर्ते गुरजीत सिंग खालसा यांनी अलीकडेच एका मोबाईल टॉवरवर २७० दिवसांपेक्षा जास्त काळ राहून अपवित्रतेविरुद्ध कारवाईची मागणी केली होती. त्यांच्या निषेधामुळे या मुद्द्याकडे सार्वजनिक आणि राजकीय लक्ष पुन्हा वळवण्यात मदत झाली.
विधेयकात कोणत्या शिक्षेची तरतूद?
- धर्मग्रंथाचा अपमान केल्याबाबत दोषी आढळल्यास कोणालाही जन्मठेपेची शिक्षा.
- तुरुंगवासाच्या शिक्षेव्यतिरिक्त पाच लाख ते १० लाख रुपयांपर्यंत दंड.
- जर धर्मग्रंथांचा अवमान केल्याच्या कृत्यामुळे जातीय हिंसाचार, दुखापत किंवा मृत्यू झाला तर शिक्षा किमान २० वर्षे ते जन्मठेपेपर्यंत वाढवता येईल आणि २० लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद.
- दोषी ठरलेल्यांना पॅरोल मिळणार नाही.
- धर्मग्रंथांचा अवमान प्रयत्न केल्यास तीन ते पाच वर्षांचा तुरुंगवास आणि तीन लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. गुन्ह्याला प्रोत्साहन देणे हे गुन्हा करण्याइतकंच दंडनीय आहे
- पालकांना जबाबदार धरणारी एक वेगळी तरतूदही आहे- जर एखाद्या अल्पवयीन किंवा अपंग व्यक्तीने अपमान केला तर त्यांच्या पालकांच्या विरुद्ध परिस्थितीनुसार खटला चालवता येऊ शकतो.
- या विधेयकातील गुन्हे अजामीनपात्र, अदखलपात्र आणि दखलपात्र आहेत. अशा प्रकरणांचा तपास फक्त पोलीस उप अधीक्षक किंवा त्यांच्या वरच्या दर्जाच्या पोलिस अधिकाऱ्यालाच करता येईल.
विधेयकावरून आप विरुद्ध काँग्रेस अशी परिस्थिती
विरोधी पक्षनेते काँग्रेसचे प्रताप सिंग बाजवा यांनी विधेयकावर आपले विचार मांडण्यासाठी सदस्यांना तयारीसाठी वेळ हवा असल्याचे सांगितल्यानंतर विधेयकावरील चर्चा मंगळवारपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. मसुदा न पाहता आपण इतक्या संवेदनशील मुद्द्यावर चर्चा कशी करू शकता असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान म्हणाले की, “माझा एकच आक्षेप आहे की आतापर्यंत तुम्ही यासंदर्भात कोणताही गृहपाठ केलेला नाही. २०१५मध्ये अशाप्रकारची कृत्ये सुरू झाली. हा मुद्दा इतका काळ जिवंत असतानाही तुम्हाला वेळ हवा आहे का? मी टीका करत नाही… हा माझा मुद्दा नाही किंवा तुमचाही मुद्दा नाही. हा मानवतेशी संबंधित मुद्दा आहे.”
मान यांच्या वक्तव्यावर बोलताना बाजवा म्हणाले, “काँग्रेस आमदारांनी प्रत्येक मुद्द्यावर गृहपाठ केला आहे आणि आमच्याकडे प्रत्येक गोष्टीवर उत्तरे आहेत. आम्हाला इतिहासाची पूर्णपणे जाणीव आहे. परंपरेनुसार विधेयक मांडण्यापूर्वी किमान ४८ तास आधी आमदारांना विधेयक दिले पाहिजे. आपण संगणक नाही आहोत. प्रत्येक सदस्याला चर्चा कऱण्यासाठी वेळ हवा आहे.” त्यानंतर सभापती संधवान यांनी हा मुद्दा भावनिक असल्याचे सांगत हस्तक्षेप करत सभागृह एक तासासाठी तहकूबही केले होते.
आतापर्यंत पवित्र धर्मग्रंथांविरूद्धच्या गुन्ह्यांविरोधात शिक्षेची तरतूद असणारा कोणताही विशिष्ट कायदा अस्तित्वात नव्हता. त्यामुळे अनेकदा गुन्हेगारांवर गंभीर कारवाई टाळली जात असे किंवा त्यांना कठोर शिक्षा मिळत नसे, असे मंत्रिमंडळातील एका अधिकृत प्रवक्त्याने सांगितले आहे. प्रस्तावित कायद्याचा उद्देश कोणत्याही पंथ आणि धर्मांच्या ग्रंथांचा अवमान करणाऱ्यांना गुन्हेगार ठरवून आणि शिक्षा देऊन ही कायदेशीर पोकळी भरून काढणे आहे.
