Punjab Politics : मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या नेतृत्वात पंजाबमध्ये सध्या ‘आप’चं सरकार सत्तेत आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांपूर्वी पंजाब सरकारचा एक अजब कारभार समोर आला होता. भगवंत मान यांच्या सरकारमधील एका मंत्र्याकडे जे खातं देण्यात आलं होतं, ते खातं अस्तित्वातच नव्हतं अशी माहिती समोर आली होती. यानंतर पंजाबमध्ये मोठं राजकारण तापल्याचं पाहायला मिळालं. एवढंच नव्हे तर २१ महिने त्या खात्याचे मंत्री म्हणून मंत्री कुलदीप सिंग धालीवाल यांनी काम देखील पाहिलं. मात्र, त्यानंतर पंजाब सरकारकडून स्पष्टीकरण देत यावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
पंजाब सरकारला त्यांच्या नाकाखाली काय आहे हे कळलं नाही. कारण एक असा विभाग जो अस्तित्वात नव्हता. अखेर २१ फेब्रुवारी रोजी एका अधिसूचनेत भगवंत मान सरकारने एका निवेदनात ही चूक मान्य केली. कॅबिनेट मंत्री कुलदीप सिंग धालीवाल यांना पूर्वी वाटप करण्यात आलेला प्रशासकीय सुधारणा विभाग आजपर्यंत अस्तित्वात नाही, असं त्या अधिसूचनेत म्हटलं. मात्र, त्यामध्ये असं म्हटलं नव्हतं की, २००० च्या दशकात कार्मिक आणि प्रशासकीय सुधारणा विभागाचा भाग म्हणून सुरू झालेला हा विभाग २०१२ मध्ये बंद झाला, किंवा गेल्या १३ वर्षांत त्यात एकही अधिकारी नेमण्यात करण्यात आला नव्हता.
अकाली सरकार
२००० च्या दशकाच्या सुरुवातीला प्रशासकीय सुधारणा विभाग हा प्रशासकीय सुधारणा विभागाचा भाग होता. २००९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंग बादल यांनी चंदीगड येथील विकास आणि संप्रेषण संस्थेचे अध्यक्ष प्रमोद कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली ‘पंजाब राज्य प्रशासन सुधारणा आयोग’ स्थापन केला. आयोगाने प्रशासकीय सुधारणा विभागाची जागा प्रशासन सुधारणा विभागाने घेण्याची शिफारस केली. २०१२ मध्ये अकाली दल-भाजपा सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी बदल घडवून आणला आणि नवीन प्रशासकीय सुधारणा विभाग तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंग बादल यांच्याकडे गेला, ते गृहमंत्री देखील होते. त्यानंतर विभागाचे कार्यक्षेत्र वाढले, ज्यामुळे सुखबीर आणि आदेश प्रताप सिंग कैरॉन यांच्यात वाद निर्माण झाला.
कैरॉन यांच्याकडे माहिती तंत्रज्ञानाचे खाते होते. जे सुखबीर यांना हवे होते. बादल सीनियर हे खाते त्यांच्या जावयाकडून घेऊन त्यांच्या मुलाला देऊ इच्छित नव्हते, म्हणून बदल करण्यात आला आणि ई-सुधारणा आणि ई-गव्हर्नन्स हे प्रशासन सुधारणा विभागांतर्गत आणण्यात आलं. त्यामुळे आयटी विभागाचा मोठा भाग सुखबीर यांच्या ताब्यात असलेल्या विभागांतर्गत आला. सुखबीर आणि कैरॉन यांच्यात यावरून वाढता वाद ३० नोव्हेंबर २०१३ रोजी बादल सीनियर यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्माण झाला होता.
सुखबीर यांच्या नेतृत्वाखालील गृहनिर्माण विभागाने आयटी, आयटी-सक्षम सेवा आणि इलेक्ट्रॉनिक डिझाइन उद्योगांसाठी जमीन वाटप धोरण सादर केलं होतं. ज्यामुळे हे वाद निर्माण झाले. कैरॉन यांनी त्यांच्याशी सल्लामसलत करण्यात आली नसल्याचे सांगत आक्षेप घेतला आणि हे धोरण मोठ्या आयटी कंपन्यांना अनुकूल असल्याचा दावा केला. शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी बादल सीनियर यांना हस्तक्षेप करावा लागला. त्यानंतर ३१ डिसेंबर २०१३ रोजी व्यवसाय नियमांच्या वाटपाने ४८ विभागांची यादी सादर केली. ज्यामध्ये प्रशासन सुधारणांचे नाव देण्यात आले. मात्र, प्रशासकीय सुधारणांचे नाव देण्यात आले नाही.
काँग्रेस सरकार
२०१७ मध्ये अमरिंदर सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सत्तेवर आलं. प्रशासकीय सुधारणांचा समावेश अधिकृत खात्यांच्या यादीत नसला तरी तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी त्यांच्याकडे ठेवलेल्या खात्यांमध्ये हा विभाग समाविष्ट होता. ही चूक कधीच लक्षात आली नाही. अगदी सप्टेंबर २०२१ मध्ये निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसने अमरिंदर यांच्याऐवजी चरणजित सिंग चन्नी यांना मुख्यमंत्री म्हणून आणले तेव्हाही नाही. चन्नी यांनी त्यांचे मंत्री विजय इंदर सिंगला यांना हे खाते सोपवण्याचा निर्णय घेतला. सिंगला यांच्या बाबतीत खरे सांगायचे तर हे निवडणुकीच्या अगदी जवळ घडले. कारण त्यांना ही विसंगती लक्षात आली नाही. त्यांच्यात पीडब्ल्यूडीचाही मोठा वाटा होता.
आम आदमी पक्षाचं सरकार
पंजाबमध्ये २०२२ मध्ये पहिल्यांदा ‘आप’ सत्तेत आलं. जुलै २०२२ मध्ये इंद्रबीर सिंग निज्जर यांना प्रशासकीय सुधारणा विभागाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. सूत्रांचं म्हणणं आहे की निज्जर यांनी काही वेळा अधिकाऱ्यांना विभागाच्या कामकाजाची माहिती देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ते निष्फळ ठरले. तेव्हा त्यांना काहीही चुकीचं वाटलं नाही. मे २०२३ मध्ये निज्जर यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि हा विभाग धालीवाल यांच्याकडे सोपवण्यात आला. ज्यांना तो अनिवासी भारतीय व्यवहार विभागाव्यतिरिक्त मिळाला. प्रशासकीय सुधारणांशी संबंधित फायलींबद्दल धालीवाल यांनी सतत विचारपूस केल्याने अखेर तीन आठवड्यांपूर्वी हा विभाग अस्तित्वात नाही हे मान्य करण्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली. त्यानंतर २७ फेब्रुवारी रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आप सरकारने प्रशासन सुधारणा विभागाचे पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला.
एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितलं की हे एक अत्यंत आवश्यक सुधारात्मक पाऊल आहे. आयटी विभाग प्रशासन सुधारणांचा भाग आहे. याचा कुठेही उल्लेख केला गेला नाही. भारत सरकार नेहमीच आमच्या आयटी विभागाबद्दल विचारत होते. आम्हाला शेकडो स्पष्टीकरण द्यावे लागले. आता ही विसंगती दुरुस्त करण्यात आली आहे, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. तसेच मुख्यमंत्री मान यांनी म्हटलं की, आम्ही त्याचे नाव बदलले आणि एक नवीन विभाग तयार केला. पूर्वी हा विभाग फक्त नावापुरता होता. कर्मचारी किंवा कार्यालय नव्हते. आता नोकरशाही आणि इतर क्षेत्रांमध्ये सुधारणा आणण्यासाठी तो तयार करण्यात आला आहे. मान यांनी ते मोठ्या तर्कसंगतीकरणाच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून मांडले. आम्ही समान कार्ये असलेले इतर अनेक विभाग एकाच विभागात विलीन करण्याचा विचार करत आहोत. एका खात्याचा कार्यभार सांभाळणारे मंत्री धालीवाल यांनी संयमी भूमिका घेतली.
