Rahul Gandhi voter list controversy लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी मतदार याद्यांमधील अनियमिततेवरून सातत्याने आरोप करत आहेत. त्यांनी गुरुवारी (१८ सप्टेंबर) नवी दिल्लीत आणखी एक पत्रकार परिषद घेत केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर हल्ला चढवला. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातल्या अनेक मतदारसंघांमध्ये मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यांनी कर्नाटकच्या आळंद विधानसभा मतदारसंघातील २०२३ च्या अर्जांमधील त्रुटींवरून आरोप केले. त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर भारतीय लोकशाही नष्ट करणाऱ्या लोकांचे संरक्षण करत असल्याचा आरोप केला.
मात्र, निवडणूक आयोगाने या आरोपांना चुकीचे आणि निराधार म्हटले. मात्र, आयोगाने हे मान्य केले की, “२०२३ मध्ये आळंद विधानसभा मतदारसंघातून नावे वगळण्याचे प्रयत्न झाले होते.” पण आयोगाने असेही म्हटले की, “या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या अधिकारानेच एफआयआर दाखल करण्यात आला होता.” आळंदमध्ये नेमके काय घडले? मतदार यादीतून नावे वगळण्यासाठी कोण अर्ज करू शकते? त्याविषयी सविस्तर जाणून घेऊयात…
आळंदबद्दल राहुल गांधी काय म्हणाले?
राहुल गांधी म्हणाले की, २०२३ मध्ये आळंद मतदारसंघातून ६,००० हून अधिक नावे चुकीच्या पद्धतीने वगळण्याचा प्रयत्न झाला होता, जो उघडकीस आला आणि त्याबद्दल एफआयआरही दाखल करण्यात आला. ते म्हणाले की, कर्नाटकच्या गुन्हेगारी तपास विभागाने (CID) ऑनलाइन अर्जांशी संबंधित डेस्टिनेशन आयपी ॲड्रेस आणि वन टाइम पासवर्ड (OTP) ची माहिती वारंवार निवडणूक आयोगाकडे मागितली, पण आयोगाने ती दिली नाही. राहुल गांधी म्हणाले, “आळंद हा कर्नाटकातील एक मतदारसंघ आहे, जिथे ६,०१८ मते वगळण्याचा प्रयत्न झाला. २०२३ च्या निवडणुकीत आळंदमधून एकूण किती मते वगळली गेली हे आम्हाला माहीत नाही. ही संख्या ६,०१८ पेक्षा खूप जास्त असण्याची शक्यता आहे.”
ते पुढे म्हणाले, “पण ६,०१८ मते वगळण्याचा प्रयत्न करताना कुणीतरी पकडले गेले आणि इतर गुन्ह्यांप्रमाणेच योगायोगाने ते उघडकीस आले. घडले असे की, एका बूथ लेव्हल ऑफिसरच्या(BLO) लक्षात आले की, तिच्या काकांचे नाव मतदार यादीतून वगळले गेले आहे. मात्र, नाव वगळणाऱ्या व्यक्तीला किंवा ज्याचे नाव वगळले गेले त्या व्यक्तीला याची काहीही कल्पना नव्हती; काही अज्ञातांकडून ही नावे वगळण्यात आली. सुदैवाने ते पकडले गेले,” असेही ते म्हणाले. गांधींनी असाही आरोप केला की, नावे वगळण्यासाठी, विशेषतः काँग्रेसच्या मतदारांची नावे वगळण्यासाठी, कर्नाटकाबाहेरील एका सॉफ्टवेअरचा वापर करून अर्ज दाखल केले गेले होते.
यापूर्वी आळंदचा मुद्दा कधी उपस्थित झाला होता?
२०२३ मध्ये आळंदमधून अशाच आशयाचे आरोप करण्यात आले होते. एका मतदाराने दावा केला होता की, बूथ लेव्हल ऑफिसर असणाऱ्या त्याच्या बहिणीला त्यांच्या कुटुंबातील अनेक सदस्यांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यासाठी फॉर्म ७ अर्ज प्राप्त झाले होते, त्यात त्यांनी दुसरीकडे स्थलांतर केले असल्याचे कारण दिले होते. प्रत्यक्षात मात्र ते स्थलांतरित झाले नव्हते. त्यावेळी काँग्रेसने हा मुद्दा उपस्थित करत निवडणूक आयोगाकडे आळंद आणि इतर मतदारसंघांबद्दल तक्रारी दाखल करणार असल्याचे सांगितले होते.
त्यावेळच्या सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी ममता कुमारी यांनी २१ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी दाखल केलेल्या एफआयआरनुसार, आळंदचे तत्कालीन माजी काँग्रेस आमदार बी. आर. पाटील यांनी ६,६७० नावे मतदार यादीतून चुकीच्या पद्धतीने वगळल्याबद्दल निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. चौकशीत असे आढळून आले की, १२ डिसेंबर, २०२२ ते २ फेब्रुवारी, २०२३ दरम्यान निवडणूक आयोगाच्या ॲप्सद्वारे ६,०१८ मतदारांचे नाव वगळण्यासाठी अर्ज दाखल केले गेले होते. त्यांनी सांगितले की, २४ अर्ज योग्य आढळले आणि मंजूर झाले, तर ५,९९४ प्रकरणांमध्ये काहीतरी चुकीचा हेतू असल्याचा संशय होता. हा एफआयआर भारतीय दंड संहितेच्या फसवणूक आणि बनावटगिरीच्या कलमांखाली दाखल करण्यात आला होता.
बीएलओ म्हणजे काय आणि फॉर्म ७ काय आहे?
निवडणूक आयोगानेही २०२३ मध्ये आळंदमध्ये आढळलेल्या अनियमिततेचा उल्लेख केला, पण हे देखील सांगितले की त्यांनी स्वतःहून या प्रकरणात तक्रार दाखल केली होती. त्यांच्या प्रतिसादात आयोगाने म्हटले, “राहुल गांधींचा गैरसमज आहे त्याप्रमाणे कोणत्याही नागरिकाकडून ऑनलाइन मतदान वगळले जाऊ शकत नाही. प्रभावित व्यक्तीला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिल्याशिवाय कोणतेही नाव वगळता येत नाही.” नियमांनुसार, बीएलओ (BLO) एखाद्या मतदाराचे नाव मृत्यू किंवा स्थलांतराच्या कारणावरून वगळण्यासाठी अर्ज करू शकतात. मात्र, मतदाराचे नाव वगळण्यापूर्वी त्याची पडताळणी करणे बंधनकारक असते.
बीएलओ म्हणजेच बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) हे साधारणपणे स्थानिक सरकारी अधिकारी, अंगणवाडी कार्यकर्ते, सरकारी शाळेतील शिक्षक इत्यादी असतात. ते त्या विशिष्ट भागाचे नोंदणीकृत मतदार असतात आणि ते त्या भागाला व तेथील रहिवाशांना ओळखतात. निवडणूक आयोगाचा स्थानिक प्रतिनिधी म्हणून काम करत, बीएलओ मतदार यादी अद्ययावत ठेवण्यास मदत करतात. २०१८ च्या निवडणूक आयोगाच्या नियमावलीनुसार, “बीएलओ (BLO) त्या भागातील गावांमध्ये वारंवार जाऊन तेथील लोकांशी, विशेषतः गावातील वडीलधाऱ्यांशी आणि स्थानिक पातळीवरील निवडून आलेल्या प्रतिनिधींशी संवाद साधेल आणि मतदार यादीतील मृत, स्थलांतरित किंवा डुप्लिकेट मतदारांची नावे शोधून काढेल…”
मतदार यादीतून नावे कशी वगळली जातात?
‘रिप्रेझेंटेशन ऑफ द पीपल ॲक्ट, १९५०’ च्या कलम २२ नुसार, संसदीय मतदारसंघांचे मतदार नोंदणी अधिकारी (EROs) त्यांच्याकडे आलेल्या अर्जांवर किंवा स्वतःच्या पुढाकाराने चौकशी करून मतदार यादीत दुरुस्त्या आणि वगळू शकतात. मतदार नोंदणी अधिकारी हे साधारणपणे उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा इतर राज्य सरकारी अधिकारी असतात. मतदार नोंदणी अधिकारी, संबंधित व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास किंवा संबंधित व्यक्ती त्या मतदारसंघात रहात नसल्यास त्या व्यक्तीचे नाव वगळू शकतो. पण, प्रत्येक प्रकरणात मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याला चौकशी करावी लागते आणि मतदाराला आपली बाजू मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ द्यावा लागतो.
मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याव्यतिरिक्त, कोणत्याही मतदारसंघात नोंदणी केलेला कोणताही मतदार हा कच्च्या मतदार यादीत समाविष्ट असलेल्या नावावर आक्षेप घेऊ शकतो आणि ते वगळण्याची मागणी करू शकतो. ‘रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल, १९६०’ च्या नियम १३ नुसार, नाव वगळण्यासाठी फॉर्म ७ भरून आक्षेप नोंदवावा लागतो. हा आक्षेप कच्ची यादी प्रकाशित झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत दाखल करावा लागतो.
फॉर्म ७ काय आहे?
फॉर्म ७ हा विद्यमान यादीतील नावाचा समावेश/वगळण्यासाठी निवडणूक आयोगाचा अर्ज आहे. जर एखाद्या मतदाराला त्यांचे नाव चुकीच्या पद्धतीने वगळले गेले असल्याचे आढळल्यास, ते स्वतः किंवा बूथ लेव्हल ऑफिसरद्वारे त्यांच्या नावाचा समावेश करण्यासाठी फॉर्म ७ दाखल करू शकतात. याचा वापर मतदारसंघातील एखाद्या मतदाराला यादीत समाविष्ट असलेल्या नावावर आक्षेप घ्यायचा असल्यासदेखील केला जातो. जसे की संबंधित मतदार मरण पावला असल्यास, कायमचा स्थलांतरित झाला असल्यास, इतरत्र नोंदणी केली असल्यास, १८ वर्षांखालील (अल्पवयीन) असल्यास किंवा भारतीय नागरिक नसल्यास, त्या व्यक्तीचे नाव वगळण्यासाठी हा फॉर्म वापरला जातो. अर्जदाराला एक घोषणापत्र स्वाक्षरी करावे लागते की, जर त्याचे विधान खोटे आढळले तर त्याला एक वर्षाची कैद आणि/किंवा दंड होऊ शकतो.
बीएलओ (BLO) च्या दाव्यांची नंतर फिल्ड लेव्हल व्हेरिफायिंग ऑफिसरद्वारे पडताळणी केली जाते. निवडणूक आयोग असेही सांगतो की, “नाव वगळण्याच्या बाबतीत, संबंधित मतदाराला नोटीस दिली जाते आणि आक्षेप दाखल करण्याची आणि सुनावणीची संधी दिली जाते.”
फॉर्म ७ ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन भरता येतो. ऑनलाइन अर्जाच्या बाबतीत, अर्जदाराला निवडणूक आयोगाच्या मतदार सेवा पोर्टलवर मोबाईल नंबर वापरून नोंदणी करावी लागते, ज्यावर पडताळणीसाठी ओटीपी (OTP) पाठवला जातो.
फॉर्म सादर केल्यानंतर, ईआरओ (ERO) ला नियमांनुसार घालून दिलेल्या कार्यपद्धतीचे पालन करावे लागते. त्यात मतदाराला नोटीस देणे, चौकशी करणे आणि आदेश जारी करणे यांचा समावेश असतो. बूथ लेव्हल ऑफिसरला (BLO) प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पडताळणी करणे अपेक्षित असते. आळंदच्या प्रकरणात, गांधींनी आरोप केला होता की फॉर्म ७ दाखल करण्यासाठी वापरलेले फोन नंबर राज्याबाहेरील होते. यावर निवडणूक आयोगाने आपल्या प्रतिसादात म्हटले, “राहुल गांधींचा गैरसमज आहे; त्याप्रमाणे कोणत्याही नागरिकाकडून ऑनलाइन मतदान वगळले जाऊ शकत नाही. प्रभावित व्यक्तीला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिल्याशिवाय कोणतेही नाव वगळता येत नाही.” नियमांनुसार, अंतिम यादीतून नाव वगळल्यानंतरही मतदारांकडे दोन अपीलांचे पर्याय असतात. पहिला जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आणि दुसरा राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे.
