Karnataka Caste Census Controversy : काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राहुल गांधी यांनी जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा जोरकसपणे लावून धरला आहे. याच मुद्द्याला हाताशी धरून ते पक्षाला ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने नेण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून येत आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक सरकारने राज्यात नुकतेच जातीनिहाय सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणाचा अहवाल मुख्यमंत्री सिद्धारामय्या यांच्यासमोर ठेवण्यात आला. मात्र, हा अहवाल समोर येताच त्यावरून काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये अंतर्गत मतभेद निर्माण झाले. पक्षातील काही नेत्यांनी सर्वेक्षणातील आकडेवारीवर आक्षेप घेतला; तर ओबीसी नेत्यांनी कुरुबा समाजाला वाढीव लाभ मिळणार असल्याबाबत चिंता व्यक्त केली.
जातीनिहाय जनगणनेमुळे लिंगायत आणि वोक्कालिगा समाजातील नेत्यांना त्यांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाबाबत चिंता आहे. काँग्रेसच्या राज्यातील काही नेत्यांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना यावर परखडपणे आपलं मत मांडलं आहे. १३ एप्रिलला राज्य मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आलेल्या कर्नाटक जात सर्वेक्षण अहवालात राज्यातील इतर मागासवर्गीयांची (OBC) लोकसंख्या ६९.६ टक्के असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे, जो आतापर्यंतच्या अंदाजांपेक्षा तब्बल ३८ टक्क्यांहून अधिक आहे.
कर्नाटकमधील ओबीसी आरक्षणाच्या III A आणि III B श्रेणी अंतर्गत वोक्कालिगा व लिंगायत समुदायाला आरक्षणाचा लाभ मिळतो. राज्यात वोक्कालिगा व लिंगायत समुदायाची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्या अनुक्रमे १२.२% आणि १३.६% असल्याचे अहवालातून समोर आलं आहे. विशेष बाब म्हणजे हे प्रमाण त्यांच्या एकूण लोकसंख्येच्या (अनुक्रमे १७% आणि १५%) तुलनेत खूपच कमी आहे. त्यामुळे जातीनिहाय सर्वेक्षणाच्या अहवालात II B श्रेणी अंतर्गत आरक्षण कोट्यात चार टक्के वाढ करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे, ज्यामुळे वोक्कालिगा आणि लिंगायत समाजासाठी आरक्षणाच्या लाभांमध्ये तीन टक्के वाढ होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आणखी वाचा : मुख्यमंत्रिपदावरून एनडीएमध्ये फूट? जुन्या मित्रपक्षाने का सोडली भाजपाची साथ
जातीनिहाय सर्वेक्षण अहवालात ओबीसी समुदायाकडून होणाऱ्या वाढीव आरक्षणाच्या मागणीला मान्यता मिळाली असली तरी त्यामुळे काँग्रेस नेत्यांना चिंता भेडसावत आहे. काही नेत्यांना असं वाटतंय की, या अहवालात मांडलेल्या लोकसंख्येच्या आकडेवारीमुळे भविष्यात उमेदवारी वाटपाच्या वेळी त्यांना फटका बसू शकतो. काँग्रेससाठी ही एक गुंतागुंतीची परिस्थिती आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून कर्नाटकच्या राजकारणावर वर्चस्व असलेल्या या समुदायाला नाराज करणे त्यांना परवडणारे नाही.
कर्नाटकमध्ये विधानसभेच्या एकूण २२४ जागा आहेत. त्यापैकी काँग्रेसकडे १३७ आमदारांचं संख्याबळ आहे. त्यातील ३७ आमदार लिंगायत आणि २३ आमदार वोक्कालिगा समुदायातील आहेत. २०२२ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने लिंगायत समुदायातील तब्बल ५१ उमेदवारांना तिकिटे दिली होती. एका काँग्रेस नेत्यानं सांगितलं, “पक्षातील आमदारांपैकी जवळपास निम्मे (४४.११ %) आमदार वोक्कालिगा व लिंगायत समुदायातील आहेत. त्यांचं राजकीय प्रतिनिधित्व प्रभावशाली असल्याने ते चिंतेत आहेत.”
काँग्रेसच्या दुसऱ्या नेत्यानं सांगितलं, “राज्यात लिंगायत समुदायाची लोकसंख्या जास्त असल्याचा अंदाज फोल ठरला आहे. जातीनिहाय सर्वेक्षण अहवालाने त्यांच्या (लिंगायत व वोक्कालिगा) आरक्षणात वाढही सुचवलेली आहे. त्यामुळे या दोन समुदायांविरोधात अन्याय झाला, असं म्हणणं चुकीचे ठरेल.” दरम्यान, जातीनिहाय सर्वेक्षण अहवालातील एक वादग्रस्त मुद्दा म्हणजे त्यात II A श्रेणीतील आरक्षण १५% वरून वाढवून २२% करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या श्रेणीत सध्या मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या कुरुबा समुदायाचा समावेश आहे.
त्याशिवाय कर्नाटक राज्य मागासवर्ग आयोगाने II A श्रेणीतून अति मागासवर्गीयांसाठी I B श्रेणी तयार करण्याची शिफारस केली आहे, ज्यामध्ये कुरुबा समाजाचा समावेश सुचवण्यात आला असून, या नव्या श्रेणीसाठी १२ टक्के आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली आहे. असे झाल्यास II A श्रेणीचे आरक्षण कमी होऊ ते १० टक्क्यावर येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, काँग्रेसच्या एका वरिष्ठ नेत्याने असा आरोप केला आहे की, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या फक्त त्यांच्या कुरुबा समुदायालाच प्राधान्य देत आहेत.
हेही वाचा : Bihar CM face : मुख्यमंत्रिपदावरून भाजपा अन् मित्रपक्षांमध्ये वाद? महाराष्ट्र पॅटर्नची का होतेय चर्चा?
“जातीय सर्वेक्षण अहवालात II A श्रेणीतून अति मागासवर्गीयांसाठी एक नवीन श्रेणी I B तयार करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या श्रेणीत कुरुबा समुदायातील लोकांना समाविष्ट केले जात आहे. तसेच श्रेणीसाठी तब्बल १२ टक्के आरक्षण दिलं जाईल, असंही त्यात नमूद करण्यात आलं आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे एका विशिष्ट समुदायालाच सर्व फायदे मिळतील. दुसरीकडे II A श्रेणीचे आरक्षण कमी करून १० टक्के करण्यात येणार आहे. हे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मुद्दामहून केलेलं कृत्य आहे,” असं ते म्हणाले.
काँग्रेसच्या एका नेत्यानं आरोप केला की, अहवाल तयार करण्यासाठी वापरण्यात आलेली माहिती जुनी आहे. “हे सर्वेक्षण २०१५ साली झालं होतं. आता सरकारनं नवीन डेटा गोळा करावा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त करावी. त्यानंतर आरक्षण रचना पुन्हा शास्त्रीय पद्धतीनं तयार केली पाहिजे. मला वाटत नाही की हा अहवाल अमलात आणता येईल… त्यात मोठे बदल करावे लागतील”, असंही ते म्हणाले.
दरम्यान, काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी आरक्षणाबाबत ठाम भूमिका घेतली आहे. आपल्या भाषणांमधून ते सातत्यानं तेलंगणाचं उदाहरण देत आहेत. जातीय सर्वेक्षण करणारं तेलंगणा हे देशातील पहिलं राज्य ठरलं आहे, ज्यानं अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी केली आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये मागासवर्गीय, इतर मागासवर्गीय व आदिवासी समुदायांतील मतदारांना आकर्षित करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. मात्र, त्याआधीच कर्नाटकातील पक्षाच्या नेत्यांमध्ये जातीय सर्वेक्षणाबाबत मतभेद निर्माण झाल्यानं काँग्रेसमधील दरी वाढण्याची शक्यता आहे.
