अशोक अडसूळ

मुंबई : मराठा समाजातील कुणबी नोंदीचा शोध घेतला जात असून कुणबी प्रमाणपत्रधारक पुढच्या वर्षी मोठ्या संख्येने होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातून उमेदवारी दाखल करु शकणार आहेत. परिणामी, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात माळी-धनगर-वंजारी (‘माधव’) यांच्यासह भटके व विमुक्त जातींच्या प्रतिनिधीत्वास नव्याने या गटात आलेल्या कुणबी उमेदवारांमुळे फटका बसणार आहे.

Chief Minister Eknath Shinde testimony regarding Irshalwadi displaced houses
इरशाळवाडी विस्थापितांना हक्काची घरे मिळणार; निवडणूक आचारसहिंता लागण्यापूर्वी घरांचा ताबा देणार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही
aarya jadhao missing in Bigg boss marathi reunion
Bigg Boss Marathi 5: सर्व एलिमिनेटेड सदस्यांची घरात…
bjp, maharashtra assembly
“महाराष्ट्र जिंकल्यास देश जिंकल्याचा संदेश”, अमित शहा यांचे कार्यकर्त्यांना एकजूट राखण्याचे आवाहन
Skills training for youth, Skills training youth Maharashtra, Skills training for Israel,
युद्धग्रस्त इस्रायलसाठी राज्यातील तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण ! कुशल कामगारांचा तुटवडा असल्याचे कारण
Assembly elections Questions of farmers West Vidarbha Complaints of farmers print politics news
विधानसभेचे पूर्वरंग: शेतकऱ्यांचे प्रश्न केंद्रस्थानी
police registered rape case against boy and arrested him after victim s husband complaint
धक्‍कादायक ! नात्याला काळीमा फासणारी ही संतापजनक घटना
Important observations in the hearing letter of the National Green Tribunal regarding development works by blocking drains
नाले बंदिस्त करून विकासकामे करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना चपराक; राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाच्या सुनावणी पत्रात महत्वाची निरीक्षणे
aI policy in India
भारतात ‘एआय’ धोरण राबवण्यात कोणत्या राज्यांची आघाडी? कोणती राज्ये पिछाडीवर? महाराष्ट्र कुठे?

‘ओबीसी’ तसेच भटके- विमुक्त जाती व जमातींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मागास नागरिकांच्या प्रवर्गातून आरक्षण आहे. अनुसूचित जाती व जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिल्यानंतर उर्वरित पण २७ टक्केच्या मर्यादेत मागास प्रवर्गास आरक्षण दिले जाते. बांठिया आयोगाच्या शिफारशीनुसार प्रत्येक जिल्ह्यात त्याचे प्रमाण भिन्न आहे.

हेही वाचा… मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार मोपलवार राजकारणात ?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये माळी, धनगर, वंजारी, सोनार, शिंपी, जंगम, लोणारी, तेली, कासार जातींना याच प्रवर्गामधून प्रतिनिधित्व मिळते. मराठा -कुणबी, कुणबी-मराठा, कुणबी अशी प्रमाणपत्रे घेणाऱ्यांची मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रात संख्या आता वाढणार आहे. परिणामी कुणबी प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्यांचा मागास प्रवर्गात मोठा शिरकावर होणार आहे.

मराठा बहुल गावे व मतदारसंघामध्ये आजपर्यंत अल्पसंख्य ओबीसी जात गटाचे उमेदवार निवडून येत आहेत. २८ हजार ५६३ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये या प्रवर्गाच्या वाट्यास ६४ हजार ४०३ इतके प्रतिनिधीत्व येते. यामध्ये आता मराठा समाजाचा कुणबी प्रमाणपत्रामुळे समावेश होणार असून त्याचा फटका ‘माधव’ जातींना बसणार आहे.

हेही वाचा… मित्रपक्षावर कुरघोडी करत गंगाखेड मतदारसंघात भाजपची मोर्चेबांधणी

२९ महापालिका, २५७ नगरपालिका, २९ नगरपंचायती, २६ जिल्हा परिषदा आणि २८९ पंचायत समित्यांच्या मुदती डिसेंबर २०२३ अखेर संपत आहेत. नव्या वर्षात मोठ्या संख्येत या निवडणुका होतील. त्या निवडणुकांत मराठा समाजाचे कुणबी प्रमाणपत्राचे उमेदवार मोठ्या संख्येत असतील. त्यामुळे मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकीय चित्र बदलणार आहे.

आरक्षणात विभागणी करा : हरिभाऊ राठोड

माजी खासदार व आरक्षणाचे अभ्यासक हरिभाऊ राठोड म्हणाले, मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास आमचा विरोध नाही. मात्र ‘ओबीसी’ गटातील लहान जातींनाही पुरेसे प्रतिनिधीत्व मिळावे यासाठी ओबीसी आरक्षणाची विभागणी करणे आता आवश्यक आहे.

हेही वाचा… ओबीसी आंदोलनात शिंदे गटही सक्रिय,मुख्यमंत्र्यांच्या निकटवर्तीयांकडे महत्त्वाची जबाबदारी

कुणबी उमेदवार वाढतील : राजेंद्र कोंढरे

मराठा महासंघाचे अध्यक्ष राजेंद्र कोंढरे म्हणाले, आम्हाला राजकीय आरक्षणाचा लाभ मिळणार म्हणून विरोध होतो आहे. निवडणुकांतील उमेदवारांच्या कुणबी प्रमाणपत्राला आव्हान देण्याचे प्रमाण मोठे आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत विदर्भ, खान्देशमध्ये कुणबी उमेदवार मोठ्या संख्येने असतात. मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रात हे प्रमाण आता वाढणार आहे.