मुख्यमंत्रीपदाच्या वादावरून काँग्रेसमध्ये फूट? चार महिन्यांत चार नेत्यांवर कारवाई; कर्नाटकमध्ये काय घडतंय?

कर्नाटक काँग्रेसमधील वादाचे कारण काय?

अवघ्या चार महिन्यांत काँग्रेसच्या चार नेत्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. जुलैपासून दर महिन्याला काही काँग्रेस आमदारांनी आपले मत अधिक स्पष्टपणे मांडले आहे, ज्यात त्यांनी उघडपणे सांगितले आहे की, उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना मुख्यमंत्रिपदी बढती देण्यात यावी किंवा ते पदभार स्वीकारतील. कारवाई करण्यात आलेल्या नेत्यांमध्ये कुनिगलचे आमदार एच. डी. रंगनाथ आणि मंडीयाचे माजी खासदार एल. आर. शिवरामे गौडा यांचा समावेश आहे.

यापूर्वी चन्नागिरीचे आमदार शिवगंगा व्ही. बसवराज आणि रामनगरचे आमदार इक्बाल हुसेन यांच्यावरही शिवकुमार यांना पद स्वीकारण्यासाठी पाठिंबा दिल्यामुळे कारवाई करण्यात आली होती. सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांच्यात झालेल्या कथित सत्ता वाटप कराराच्या पार्श्वभूमीवर मंत्र्यांनी ही वक्तव्ये केली आहेत. परंतु, मुख्यमंत्र्यांनी हा करार वारंवार नाकारला आहे.

उपमुख्यमंत्री यावर काय म्हणाले?

उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले, “मुख्यमंत्रिपदाच्या वाटपावर चर्चा करण्याची गरज नाही, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि मी एकत्र काम करत आहोत, आम्ही वरिष्ठांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करत आहोत.” ते पुढे म्हणाले की, त्यांनी कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे (केपीसीसी) कार्यकारी अध्यक्ष जी. सी. चंद्रशेखर यांना या विषयावर बोलणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. “भाजपा काय म्हणते यावर आम्हाला प्रतिक्रिया देण्याची गरज नाही,” असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

नेत्यांनी मुख्यमंत्रिपदाविषयी काय विधान केले?

शिस्तभंगाच्या मुद्द्यावर कठोर भूमिका घेत पक्षाने या चारही नेत्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या कारवाईमुळे इतरांनाही इशारा मिळेल अशी पक्षाला आशा आहे. मात्र, तरीही नेते सातत्याने अशी वक्तव्ये करत आहेत. १ जुलै रोजी डी. के. शिवकुमार यांचे निकटवर्तीय रामनगर येथील काँग्रेसचे आमदार इक्बाल हुसेन कर्नाटकात नेतृत्व बदलाविषयी वारंवार बोलले होते. हुसेन म्हणाले होते, “डी. के. शिवकुमार यांनी पक्षासाठी कठोर परिश्रम केले आणि पक्षाला १४० जागा मिळवून दिल्या. २०२८ मध्ये काँग्रेस पुन्हा सत्तेत यावी यासाठी त्यांना संधी देणे आवश्यक आहे.”

ते ‘न्यूज१८’ला म्हणाले की ते त्यांच्या विधानांवर ठाम आहेत, “आम्हाला बदलाची गरज आहे आणि भविष्यात काँग्रेस सत्तेत यायला हवी, त्यामुळे अधिक विकासाची गरज आहे.” हुसेन यांनी आपली मते थेट काँग्रेसचे सरचिटणीस रणदीप सिंह सुरजेवाला यांच्यापर्यंत पोहोचवली असल्याचे सांगितले जाते. “कोविड-१९ दरम्यानही त्यांनी सरकारविरुद्ध संघर्ष केला. मी बदलाची मागणी करत आहे. सिद्धरामय्यांना पाच अधिक अडीच वर्षे अशी आधीच संधी मिळाली आहे. मी बदलाची विनंती केली आहे आणि त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून ते याबाबत निर्णय घेतील असे सांगितले आहे,” असे त्यांनी म्हटले. यानंतर पक्षाने हुसेन यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली.

१७ ऑगस्ट रोजी दावणगेरे जिल्ह्यातील चन्नागिरीचे आमदार आणि शिवकुमार यांचे समर्थक बसवराज यांनी कर्नाटकात सत्ता बदल होण्याची चर्चा केली. त्यांनी दावा केला की, डिसेंबरपूर्वी सत्ता परिवर्तन होईल आणि शिवकुमार मुख्यमंत्री होतील. यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करत, शिवकुमार यांनी अशा दाव्यांपासून स्वतःला दूर केले आणि अशी विधाने करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल यावर जोर दिला.

नुकतंच कुनिगलचे आमदार एच. डी. रंगनाथ आणि मंडीयाचे माजी खासदार एल. आर. शिवरामे गौडा यांना स्वतंत्र नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. राज्यसभेचे माजी उपसभापती के. रहमान खान यांच्या अध्यक्षतेखालील केपीसीसीच्या शिस्तपालन समितीने त्यांना सात दिवसांच्या आत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या त्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करतील या आश्वासनानंतर हा विषय आता संपला आहे, असे शिवकुमार म्हणाले आणि दोन्ही नेते पक्षाच्या हायकमांडचा निर्णय मान्य करतील असेही ते म्हणाले.

कुनिगलचे आमदार रंगनाथ म्हणाले की, त्यांना त्यांचे राजकीय गुरु डी. के. शिवकुमार यांना एक दिवस मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीवर बसलेले पाहायची आशा आहे. रंगनाथ यांनी २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या विजयाचे श्रेय शिवकुमार यांना दिले. “त्यांनी निवडणुकीत काँग्रेससाठी खूप चांगले परिणाम आणले. पक्षासाठी इतकी बांधिलकी दाखवणारा दुसरा कोणताही नेता मी पाहिलेला नाही. ते नेहमी काँग्रेसबरोबर खंबीरपणे उभे राहिले आहेत,” असे ते म्हणाले. माजी मंडीया खासदार शिवरामे गौडा यांनी एक पाऊल पुढे टाकले.

ते म्हणाले, “डी. के. शिवकुमार मुख्यमंत्री होणार यात शंका नाही. पक्षाला काय करायचे आणि कधी करायचे हे माहीत आहे; ज्यांनी पक्षासाठी काम केले आहे त्यांना १०० टक्के फायदा होईल यात शंका नाही. माझ्या माहितीनुसार, नोव्हेंबरमध्ये एक निर्णय होईल. डी. के. यांनी आम्हाला सांगितले की, हायकमांडने दोघांनाही म्हणजेच सिद्धरामय्या आणि डी. के. शिवकुमार यांना अडीच-अडीच वर्षांसाठी मुख्यमंत्रिपद देण्याचे आश्वासन दिले आहे.”