RSS Mohan Bhagwat Narendra Modi “अतिशय महत्त्वपूर्ण बदल?”, “एक नवीन RSS?”, “जुनी बाटली, नवीन दारू?”, की, “पूर्वीपेक्षा अधिक सर्वसमावेशक?” की, केवळ पुनरावृत्तीच असे अनेक प्रश्न दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे आयोजित तीन दिवसीय व्याख्यानमालेतील सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या भाषणानंतर उपस्थित झाले. रा. स्व. संघाच्या शताब्दीच्या निमित्ताने या व्याख्यानमालेचे आयोजन करण्यात आले होते. यातील पहिल्या दोन दिवसांत भागवत यांनी मांडलेले विचार काही मुस्लिम नेत्यांना आवडले. तिसऱ्या दिवशी प्रेक्षकांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरेही भागवत यांनी दिली. परंतु, तिसऱ्या दिवशी मात्र मुस्लिम नेते बोलण्यास काहीसे कचरत होते. भागवत यांनी मांडलेले विचार आणि वास्तव यात कदाचित मोठा फरक आहे, असे त्यांना वाटत असावे.
भागवत यांचे सूचन
असे असले तरी प्रत्यक्ष कार्यक्रमात सरसंघचालक भागवत यांनी सर्व प्रकारच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली, अगदी अडचणीच्या प्रश्नांचीही. खरं तर भागवत हे सूचक बोलण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. अलीकडेच एका कार्यक्रमात त्यांनी संघाचे ज्येष्ठ प्रचारक मोरोपंत पिंगळे यांचा एक किस्सा सांगितला होता. मोरोपंत म्हणाले होते की, पंचाहत्तरीची शाल अंगावर पडली की, सार्वजनिक जीवनातील व्यक्तींनी इतरांना मार्ग मोकळा करून द्यावा. त्यांच्या या विधानानंतर लगेचच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्याही बद्दल चर्चा सुरू झाली. कारण सरसंघचालक भागवत आणि पंतप्रधान मोदी दोघेही अनुक्रमे ११ आणि १६ सप्टेंबर रोजी ७५ वर्षांचे होत आहेत.
…तर ऐंशीतही काम करत राहणार
त्यामुळेच, विज्ञान भवनातील उपस्थितांना एक मुद्दा अपेक्षित होता तो म्हणजे, इतरांसाठी मार्ग मोकळा करून द्या असे सरसंघचालक पंतप्रधान मोदी यांना सांगणार का? किंवा ते स्वतःही पदत्याग करून तशीच कृती करण्याचा नैतिक दबाव पंतप्रधानांवरही आणतील का? भागवत यांनी या प्रश्नाचे थेटच उत्तर दिले – निवृत्त होणार किंवा इतरांना निवृत्त होण्यास भाग पाडणार असे कधीच म्हटले नव्हते. उलटपक्षी संघाने सांगितले तर ऐंशीतही काम करत राहणार, असे ते म्हणाले.
संघाच्या धेय्यधोरणांची अंमलबजावणी व्यवस्थित सुरू आहे
एकूणात, २०२९च्या निवडणुका मोदींच्याच नेतृत्वाखाली लढवण्याबाबत संघ आणि भाजपा यांच्यामध्ये आता एक सामंजस्य झालेले दिसतेय. भाजपा आणि संघ यांच्यात कितीही मतभेद असले तर संघासाठी एवढे पोषक वातावरण यापूर्वी कधीच नव्हते. भागवतही म्हणाले की, कुटुंबांमध्ये मतभेद तर असतातच तसे ते संघ परिवारातही आहेत पण मनभेद नाहीत. संघाची मंडळी आता शैक्षणिक संस्थांपासून ते अनेक क्षेत्रात कार्यरत आहेत. अगदी राज्यपाल किंवा कुलगुरूही आहेत आणि संघाच्या धेय्यधोरणांची अंमलबजावणी व्यवस्थित सुरू आहे.
मोदी निवृत्त होणार नाहीत
किंबहुना, म्हणूनच पंतप्रधान मोदी निवृत्त होणार नाहीत असाच जाणकारांचा कयास होता. कदाचित त्याचेच पडसाद मोदींनी लाल किल्ल्यावरून स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणात पाहायला मिळाले. त्यात त्यांनी संघाची थेट स्तुती केली होती.
…तरच संघ सल्ला देतो!
भागवत यांनी वारंवार सांगितले की, त्यांचे काम हे ‘शाखा’ चालवणे आणि ‘मानवनिर्माण (चारित्र्यनिर्मिती)’ करणे हेच आहे आणि शाखांमधून प्रशिक्षित झालेले स्वयंसेवक पुढे जाऊन भाजपसारख्या विविध संघटना चालवतात. राज्यकारभार चालवण्याची आणि आवश्यक ते सर्व निर्णय घेण्याची क्षमता भाजपमध्ये आहे, आणि विचारणा झाली तरच संघ सल्ला देतो, असे भागवत म्हणाले.
त्यानंतर सरसंघचालकांनी अवैध स्थलांतरितांचा मुद्दा, सरकारने अलीकडेच मांडलेले वादग्रस्त १३० व्या घटनादुरुस्तीचे विधेयक (ज्यात मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानांसह मंत्र्यांना ३० दिवस तुरुंगात राहिल्यास राजीनामा द्यावा लागेल, अशी तरतूद आहे) या संदर्भात भाजपाने घेतलेल्या भूमिकांबाबत पाठिंबा व्यक्त केला आणि ते म्हणाले की, हिंदूंच्या सणांप्रसंगी इतर समुदायांनी मांसाहार न करणे याकडे ‘सौहार्दाचे प्रतीक’ म्हणून पाहिले जावे.
बिहार निवडणुकांनंतरच भाजपाध्यक्षांची नियुक्ती?
तथापि, त्यांनी भाजपच्या निर्णय घेण्याच्या स्वायत्ततेवर भर दिलेला असला तरी, संघाचे मत विचारात घेतल्याशिवाय भाजपाच्या भावी अध्यक्षाची निवड केली जाईल अशी शक्यता कमीच आहे. भाजप अध्यक्षांच्या नियुक्तीला वर्षभराचा उशीर झाल्याचा संदर्भ देत भागवत यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात उपहासाने सांगितले की, “हम तय करते, तो इतना समय लगता क्या?” भाजपदेखील कदाचित असेच म्हणेल – की, जे.पी. नड्डा यांच्या उत्तराधिकाऱ्याची निवड त्यांना स्वतःच करायची असती, तर इतका वेळ कशाला लागला असता?. अर्थात अलीकडेच केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान यांच्या भागवत यांच्याशी झालेल्या भेटीमुळे भुवया उंचावल्या गेलेल्या असल्या तरी, नवीन भाजप अध्यक्षाची नियुक्ती ही महत्त्वाच्या बिहार विधानसभा निवडणुकांनंतरच होण्याची शक्यता आहे.
…तर पोलिसांकडे जा
सरसंघचालक म्हणाले की, संघातर्फे हिंदू राष्ट्राचा उल्लेख केला जातो त्यावेळेस कोणालाही त्यातून वगळण्याचा हेतू नसतो. बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांच्या दुर्दशेचा किंवा पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा उल्लेखही त्यांनी टाळला. उपखंडातील सर्वात मोठा देश म्हणून भारताने (शेजारी) “त्यांच्या (राष्ट्रांच्या) प्रगतीमध्ये योगदान” दिले पाहिजे, असे ते म्हणाले. कायद्याचे उल्लंघन न करण्याचे आणि हिंसाचाराचा अवलंब न करण्याचे आवाहनही त्यांनी संघ स्वयंसेवकांना केले (हा बजरंग दलासाठी थेट इशाराच मानला जातो), परिस्थिती अडचणीची असेल तर त्यासाठी पोलिसांकडे जा, असेही त्यांना सांगितले.
मध्यममार्गी नेतृत्त्व
सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्याकडे संघातील मध्यममार्गी नेतृत्त्व म्हणून पाहिले जाते. गेल्या काही वर्षांपासून त्यांनी अनेक मुस्लिम नेत्यांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. (या भेटींबद्दल दोन्ही बाजूंनी गुप्तता राखली असून प्रत्यक्षात काय घडले याबाबत कोणतीही माहिती अद्याप बाहेर आलेली नाही.) अयोध्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदूंच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर “प्रत्येक मशिदीखाली शिवलिंग शोधू नका” असे आवाहन त्यांनीच हिंदूंना केले होते. संघ आता अयोध्येसारखे आंदोलन करणार नाही, तो एक अपवाद होता, असेही भागवत म्हणाले होते.
काशी , मथुरा वाद आणि संघ
परंतु, गुरुवारी मात्र सरसंघचालकांनी काशी आणि मथुरेबाबात भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, संघ अयोद्धेसारखे आंदोलन करणार नाही. पण काशी आणि मथुरेशी संबंधित आंदोलनांमध्ये स्वयंसेवक सहभागी होऊ शकतात. त्याचवेळेस त्यांनी वाराणसीतील ज्ञानवापी मशीद आणि मथुरेतील ईदगाहवरील दावा सदभावना आणि “बंधुत्वाच्या” हितासाठी सोडून देण्याचे आवाहन केले. संघाच्या कोअर ग्रुपमध्ये असलेला विचार आणि अतिउजव्यांना सांभाळण्यासाठीचा एक प्रयत्न म्हणून त्यांच्या या विधानांकडे पाहिलं जात आहे.
काशी आणि मथुरेवरील दावा सोडण्याबाबत संघ येणाऱ्या काळात मुस्लिम नेतृत्त्वाची भेट घेऊन तसा प्रयत्न करेलही, असे सांगितले जात आहे. खरे तर १९९० च्या आसपास चंद्रशेखर पंतप्रधान असताना त्यांच्या कारकीर्दीत असे प्रयत्न करूनही झाले. मात्र राजकीय मतप्रवाह विरोधातील असल्याने यश हाती आले नाही.
१९२५ मध्ये संघाची स्थापना झाली तेव्हा पहिले सरसंघचालक केशव बळीराम हेडगेवार यांनी हिंदूंना संघटित करण्यावर भर दिला होता; त्यांचे उत्तराधिकारी गुरुजी अर्थात माधव सदाशिव गोळवलकर यांनी संघटनेत अध्यात्मिकतेचा समावेश करण्याचा प्रयत्न केला; बाळासाहेब देवरस, स्वतःला ‘अज्ञेयवादी’ म्हणवत असत, त्यांनी तत्कालीन जनसंघ आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेला (ABVP) विरोधकांशी हातमिळवणी करण्यास प्रोत्साहन देत काँग्रेसविरोधात उभं राहण्यास आणि एकूणच त्यांचा आवाका वाढविण्यास बळं दिलं.
भागवत यांच्या नेतृत्त्वाखाली भाजपा सत्तेत आला, प्रथम स्वतःच्या बळावर, आणि आता मित्रपक्षांसह, तेही एका शक्तिशाली आणि लोकप्रिय पंतप्रधानाच्या नेतृत्वाखाली – आणि त्यामुळेच त्यांना स्वतःचीच काही आव्हाने निर्माण झाली आहेत.
RSS ला मुख्य प्रवाहात आणायचे आहे
गुरुवारी भागवत यांच्या व्याख्यानातील मांडणीने हे दाखवून दिले की, त्यांना आता RSS ला मुख्य प्रवाहात आणायचे आहे आणि त्याबद्दलचे “गैरसमज” दूर करायचे आहेत. थोडक्यात, भाजपपेक्षा अधिक व्यापक दृष्टिकोन ठेवण्याचा प्रयत्न ते करत आहेत. तीन दिवसीय व्याख्यानमालेत, RSS च्या पाहुण्यांमध्ये शिक्षणतज्ज्ञ, माध्यम प्रतिनिधी, न्यायाधीश, नोकरशहा, कार्यकर्ते – आणि फार कमी राजकारणी होते. उपस्थित असलेल्यांमध्ये RSS च्या विचारसरणीशी सहमत नसलेल्या मंडळींचाही सहभाग होता – आणि भागवत यांनी वारंवार सांगितले की, “मतभेदा”साठी जागा आहे, परंतु “मनभेद” नसावा (मनात कटुता नसावी)
… आता खरी कसोटी
स्पष्टपणे, एक अधिक आत्मविश्वास असलेला संघ समाजाच्या सर्व स्तरांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रयत्नशील आहे – आणि यामुळे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही मध्यममार्गी असण्याचा फायदा होतो. परंतु, आता मोहन भागवत यांच्यासाठी खरी कसोटी ही असणार आहे की, त्यांनी वापरलेला “सर्वसमावेशक”तेचा त्यांचा ते शब्द प्रत्यक्षात कसा आणतात आणि भारतातील गैर-हिंदूंनाही हिंदूंइतकेच सुरक्षित भासेल असे आश्वस्त कसे करतात.
(नीरजा चौधरी, या द इंडियन एक्सप्रेसच्या सहयोगी संपादक असून त्यांनी गेल्या ११ लोकसभा निवडणुकांचे वार्तांकन केले आहे. त्या ‘हाऊ प्राईम मिनिस्टर्स डिसाईड’ या पुस्तकाच्या लेखिकाही आहेत.)
