राजस्थानचे माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट आणि विद्यमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्यात काही दिवसांपासून शाब्दिक चकमक सुरू होती. राजस्थान विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर उभय नेत्यांमधील वाद शमिवण्यासाठी केंद्रातून प्रयत्न होताना दिसत आहेत. काँग्रेस पक्षाच्या निर्णय प्रक्रियेत सर्वोच्च मानल्या जाणाऱ्या काँग्रेस कार्यकारी समितीची (CWC) घोषणा नुकतीच करण्यात आली. यामध्ये सचिन पायलट यांची सदस्यपदी नियुक्ती करून पक्षाच्या सर्वोच्च निर्णय प्रक्रियेत पक्षाने भविष्यात पायलट यांच्याकडे महत्त्वाची जबाबदारी सोपविली जाऊ शकते, असे संकेत दिले आहेत. काही महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ही नेमणूक झाल्यामुळे पायलट यांचे महत्त्व अधोरेखित होते. सचिन पायलट काही काळापासून राजस्थानच्या मुख्यमंत्री पदासाठी आपली दावेदारी प्रबळ करत होते. तसेच ४५ वर्षीय सचिन पायलट हे गहलोत यांची राज्याच्या राजकारणातील जागा घेण्यासाठी धडपडताना दिसत होते. मात्र, काँग्रेसने त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेला फार महत्त्व दिले नाही. त्यानंतर आता त्यांची काँग्रेस कार्यकारी समितीमध्ये निवड करून राजस्थानमधील राजकारणात त्यांचा प्रमुख वाटा असेल, यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. निवडणुका जवळ आल्यामुळे पायलट आणि गहलोत गट एकमेकांवरील रूसवा-फुगवा विसरून कामाला लागतील आणि गहलोत गट पायलट यांच्या निवडीवर सार्वजनिक प्रतिक्रिया देणार नाही, अशी शक्यता काँग्रेसमधील सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. हे वाचा >> “माझ्यामुळेच सत्ता आली”, राजस्थान विधानसभा निवडणुकीच्या आधी अशोक गेहलोत – सचिन पायलट यांच्यात पुन्हा धुसफुस पायलट - गहलोत यांची एकमेकांवर चिखलफेक पायलट आणि गहलोत यांचे मनोमिलन होण्यापूर्वी दोघांनीही एकमेकांवर येथेच्छ टीका केली. मुख्यमंत्री गहलोत यांनी उपमुख्यमंत्री असलेल्या सचिन पायलट यांना गद्दार तसेच ''नकारा और निकम्मा" (नालायक आणि बिनकामाचा) असे म्हटले होते. पायलट यांनीही प्रत्युत्तर देताना, गहलोत हे सोनिया गांधींना नेता मानत नसून ते भाजपाच्या नेत्या वसुंधरा राजे यांना आपल्या नेत्या मानतात, असा आरोप केला होता. पायलट यांनी आपल्याच राज्य सरकारविरोधात पदयात्रा काढली होती आणि एका दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण केले होते. दोन महत्त्वाचे नेते पक्षाचे नुकसान करत असल्यामुळे हायकमांडला या भांडणात पडावे लागले होते. २९ मे रोजी दिल्ली येथे पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत उभय नेत्यांमधील वाद संपुष्टात आणण्यासाठी प्रयत्न केले गेले. मनोमिलन बैठकीनंतर दोन्ही नेत्यांनी आगामी विधानसभा निवडणुकीला एकदिलाने सामोरे जाण्याचे मान्य केले होते. पुढील वर्षी होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजस्थानची सत्ता कायम ठेवणे, काँग्रेस पक्षासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. या बैठकीनंतर दोन्ही नेत्यांनी आणि त्यांच्या समर्थकांनी एकमेकांच्या गटावर टीका-टिप्पणी करणे टाळले आहे. काँग्रेसचे राजस्थानचे प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधवा यांच्या अध्यक्षतेखाली काही दिवसांपूर्वी निवडणुकीची रणनीती ठरविण्यासाठी काँग्रेस नेत्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत पायलट-गहलोत एकत्र येऊन चर्चा करताना दिसले होते. मागच्या २५ वर्षांपासून राजस्थानमध्ये कोणत्याही पक्षाला दुसऱ्या टर्ममध्ये सत्ता राखण्यात यश आलेले नाही, त्यामुळे काँग्रेससमोर सत्ता राखण्याचे मोठे आव्हान आहे. तीन वर्षांपासून पायलट होते अडगळीत २०२० साली सचिन पायलट यांच्याकडे राज्याचे प्रदेशाध्यक्ष पद आणि सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री पद होते. मात्र, त्यांनी मुख्यमंत्री गहलोत यांच्याविरोधात बंडखोरी केली. महिनाभर नाराजी नाट्य चालल्यानंतर अखेर पायलट यांचे बंड थंड झाले, पण त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आणि दोन्ही पदांवरून त्यांची गच्छंती झाली. मागच्या वर्षी गहलोत समर्थक आमदारांनी काँग्रेस विधीमंडळ पक्षाच्या बैठकीला दांडी मारली आणि पायलट यांना मुख्यमंत्री करण्याचे काँग्रेस पक्षश्रेष्ठीचे प्रयत्न हाणून पाडले. हे वाचा >> महात्मा जोतिबा फुले यांना वंदन करत सचिन पायलट यांनी काँग्रेस पक्षाविरोधातच फुंकले रणशिंग पायलट यांची सरकारमधून गच्छंती केल्यानंतर तीन वर्षांपासून त्यांना कोणतेही पद दिलेले नव्हते. तसेच राष्ट्रीय पातळीवर एखाद्या दुसऱ्या राज्याचीही जबाबदारी देण्यात आली नाही. पायलट यांनीही त्यांना राजस्थानच्या राजकारणापासून दूर जायचे नसल्याचे स्पष्ट केले होते. "माझी काँग्रेस कार्यकारी समितीमध्ये निवड केल्याबद्दल पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी आणि माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करतो. आपण सर्व मिळून काँग्रेसची विचारधारा आणि परंपरा आणखी दृढ करू आणि लोकांची सेवा करण्यासाठी आणखी प्रयत्न करू", अशी भावना पायलट यांनी एक्स (आधीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया माध्यमावर व्यक्त केली.
