Maratha Reservation, OBC Reservation मुंबई : मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास नाही आणि मराठ्यांना दलितांसारखी अस्पृश्यतेची वागणूक मिळालेली नाही, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले आहे. ज्यांच्याकडे कायदेशीर दाखला नाही, त्या मराठा समाजातील नागरिकांना ओबीसी आरक्षण मिळणे अशक्य असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले. मराठा समाजाला आर्थिक व सामाजिक मागासलेपणासाठी (एसईबीसी) आरक्षण देण्यात आले असून त्यात राजकीय आरक्षण नसल्याने ते मिळविण्यासाठी आता धडपड सुरू असल्याची टीकाही पाटील यांनी केली.
मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांचे आझाद मैदानावर उपोषण आंदोलन सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर पाटील यांनी भाष्य केले आहे. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमली होती, त्याचे पाटील हे माजी अध्यक्ष असून सध्याच्या उपसमितीचे सदस्य आहेत. पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मराठा आरक्षणाबाबतच्या भूमिकेचे व त्यांनी समाजासाठी आतापर्यंत घेतलेल्या निर्णयांचे समर्थन केले.
पाटील म्हणाले, जात मागास ठरविण्याचे अधिकार राज्यघटनेने केवळ राज्य मागासवर्ग आयोगाला दिलेले आहेत, ते शिंदे समिती ठरवू शकत नाही. सरपंच पदासह राजकारणाच्या दृष्टीने हे सर्वकाही सुरू आहे. आंदोलनास आझाद मैदानावर परवानगी दिलेली असताना सर्वसामान्य मुंबईकरांना वेठीस धरणे चुकीचे आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पावलावर पाऊल ठेवून काम करीत आहेत . आपण महाराजांसोबत तुलना करीत नाही अन्यथा नवीन वाद तयार होईल. कायदेशीरदृष्ट्या ज्याच्याकडे दाखला नाही, अशा मराठा समाजातील व्यक्तींना ओबीसीमधून आरक्षण मिळणे अशक्य आहे. आज वेळ मारून नेण्यासाठी काही मागण्या मान्य केल्या, तरी ते मुद्दे कायदेशीरदृष्ट्या टिकणार नाहीत.
‘सगेसोयरे’ बाबत शासननिर्णय निघालेला आहे आणि आपल्या पितृसत्ताक पद्धतीच्या नियमानुसार सगेसोयरे हे फक्त वडिलांकडचेच मानले जातात आणि अशा सगळ्या सोयऱ्यांना दाखले मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. लाखो समाज बांधवांना आता कुणबी दाखल्याचा लाभ होत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार चार वेळा मुख्यमंत्री होते. त्यावेळी त्यांनी तामिळनाडू प्रमाणे आरक्षण का दिले नाही. तामिळनाडूतील आरक्षणाचा मुद्दा अजूनही प्रलंबित असून ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकणारे नाही, असे पाटील यांनी सांगितले.
