महेश सरलष्कर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना देशातील भ्रष्टाचाराची यतकिंचितही पर्वा नाही… अदानी भाजपलाच गिळंकृत करेल… केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या चुकीमुळे पुलवामामध्ये जवानांवर विनाशकारी हल्ला झाला… काश्मीरचा विशेषाधिकार काढून घेण्याचा निर्णय चुकीचा असूनही मोदी बेफिकीर होते… ते स्वतःच्या दुनियेत मस्त आहेत…, असे अनेक खळबळजनक आरोप अविभाजित जम्मू-काश्मीरचे अखेरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी ‘द वीक’ या डिजिटल नियतकालिकेला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये केले आहेत.

An account of the work done in 10 years is presented in BJP resolution
‘मोदी की गॅरंटी’चा जाहीरनाम्यात पुनरुच्चार; भाजपच्या ‘संकल्पपत्रा’त १० वर्षांतील कामांचा लेखाजोखा सादर
External Affairs Minister S Jaishankar asserted that the two armies are fighting for supremacy on the Chinese border
चीन सीमेवर दोन्ही सैन्यांत वर्चस्वासाठी चढाओढ; परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांचे प्रतिपादन
Rohit Pawar, crab
आमदार रोहित पवारांनी पत्रकार परिषदेत आणला खेकडा? ‘पेटा इंडिया’ने केली ‘ही’ मागणी
aam aadmi party AAP
आपचे खासदार संजय सिंह यांना मिळालेल्या जामिनाचे कारण काय? त्यांच्या वकिलांकडून नेमका काय युक्तिवाद करण्यात आला?

जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रकल्पांना मंजुरी देण्यासाठी ३०० कोटींच्या ‘कमिशन’ची ऑफर मलिकांना देण्यात आली होती. त्याबाबत मलिक म्हणाले की, भाजप-संघाचे नेते राम माधव यांनी जलविद्युत योजना आणि रिलायन्स विमा योजना मंजूर करण्यासाठी माझ्याशी संपर्क साधला होता, पण, मी ऑफर स्वीकारण्यास मी नकार दिला. मी गैर काम करणार नाही, असे मी सांगितले. राम माधव सकाळी सात वाजता मला भेटायला आले, त्यांनी माझे मत बदलण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी लोक मला सांगत होते की, दोन्ही योजना मंजूर करण्यासाठी मला ३०० कोटी रुपये मिळतील! मी ही बाब मोदींना सांगितली होती. भ्रष्टाचाराची अनेक उदाहरणे पंतप्रधानांच्या लक्षात आणून दिली होती. पंतप्रधानांच्या आजूबाजूचे लोक भ्रष्टाचारात गुंतले आहेत आणि अनेकदा ते पंतप्रधान कार्यालयाचा गैरवापर करतात असे सांगूनही त्यांनी दुर्लक्ष केले. पंतप्रधाना भ्रष्टाचाराबद्दल बेफिकीर आहे, असे मलिक म्हणाले.

हेही वाचा… शिवसेनेचा नाशिकमध्ये महिला मेळावा, रश्मी ठाकरे यांना विनंती

पुलवामाची चूक गृहमंत्रालयामुळे!

फेब्रुवारी २०१९ मध्ये झालेला पुलवामामध्ये केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या ताफ्यावर झालेला दहशतवादी हल्ला हा संपूर्ण भारतीय यंत्रणेचे अपयश होते. ‘सीआरपीएफ’ आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अकार्यक्षमता व बेफिकिरीचा परिणाम होता, असा आरोप मलिक यांनी केला. ‘सीआरपीएफ’च्या ताफ्याच्या स्थलांतरणासाठी फक्त ५ विमानांची गरज होती. पण, राजनाथ सिंह यांच्या अखत्यारितील गृहमंत्रालयाने ती पूर्ण केली नाही. त्यामुळे नाइलाजाने हा ताफा भूमार्गी नेला गेला. खरेतर जवानांचा ताफा जाण्यापूर्वी संपूर्ण मार्ग निर्धोक असल्याची खात्री करून घ्यायला हवी पण, त्यातही कुचराई केली गेली, असा दावा मलिक यांनी केला.

गप्प राहण्याचे फर्मान

विशेष म्हणजे, पुलवामा हल्ल्यानंतर लगेच मोदींनी मला फोन केला, तेव्हा गृहमंत्रालयाचा गलथानपणासह सर्व त्रुटींची माहिती त्यांनी दिली. हे ऐकल्यानंतर मोदींनी मला या विषयावर गप्प राहण्याची सूचना केली. याबद्दल कोणाकडेही चकार शब्द काढू नका, असे फर्मान काढले गेले. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांनी देखील स्वतंत्रपणे फोन करून ‘शांत’ राहण्यास सांगितले होते. पाकिस्तानवर दोषारोप टाकून मोदी सरकार आणि भाजपला २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीत फायदा मिळवण्याचा हेतू असल्याचे माझ्या लगेच लक्षात आला, असे दावा मलिक यांनी केला.

हेही वाचा… विरोधकांच्या ऐक्यासाठी राष्ट्रीय समन्वय समितीचा घाट

काश्मीरबद्दल अज्ञान…

पुलवामा हल्ल्यात वापरले गेलेले ३०० किलो आरडीएक्स पाकिस्तानातून आले होते हे खरे पण, ही स्फोटके घेऊन जाणारी कार १०-१५ दिवस जम्मू-काश्मीरच्या रस्त्यांवर आणि गावांमध्ये फिरत होती. त्याचा सुगावाही गुप्तहेर यंत्रणांना लागला नाही, हे मोठे अपयश म्हणावे लागेल, असे मलिक म्हणाले. ऑगस्ट २०१९मध्ये केंद्र सरकारने अनुच्छेद ३७० रद्द करून जम्मू-काश्मीरचा विशेषाधिकार काढून घेतला. हा निर्णय पूर्णतः चुकीचा होता. विशेषाधिकार पुन्हा बहाल करण्यास मी मोदींना सांगितले होते. मोदींना काश्मीरबद्दल काहीही माहिती नाही, ते अज्ञानी आहेत, असे मत मलिक यांनी मांडले.

अदानी प्रकरणाचा फटका बसणार!

अदानी घोटाळ्यामुळे पंतप्रधानांचे नुकसान झाले असून हे प्रकरण आता गावागावांत लोकांना माहिती झाले आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला त्याचा मोठा फटका बसेल. राहुल गांधींना संसदेत बोलण्याची परवानगी नाकारणे ही अभूतपूर्व चूक होती. राहुल गांधींनी अदानी घोटाळ्यावर योग्य प्रश्न विचारले होते, त्यावर पंतप्रधानांना स्पष्ट उत्तरे देता आली नाहीत, असेही मलिक यांनी मुलाखतीत म्हटले आहे.

हेही वाचा… कर्नाटकमध्ये निवडणूक लढवून राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पक्षविस्तार

राष्ट्रपतींवर देखरेख

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना कोणी भेटायचे हेदेखील पंतप्रधान कार्यालय ठरवते. मला दिलेली वेळ अखेरच्या क्षणी रद्द करण्यात आली होती, अशी माहितीही त्यांनी दिली.