शरद पवारांच्या मनात नक्की काय? पुन्हा विरोधी मित्रपक्षांपेक्षा वेगळ्या भूमिकेत पवार

शरद पवारांचं मत

“राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी संसदेचे अधिवेशन योग्य व्यासपीठ असू शकत नाही. मी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या विरोधात नाही. मात्र, हा एक संवेदनशील व गंभीर मुद्दा आहे आणि संसदेत अशा गंभीर विषयावर चर्चा करणे कठीण आहे. राष्ट्रीय हितासाठी काही माहिती गोपनीय ठेवणे आवश्यक असते. विशेष अधिवेशन बोलावण्याऐवजी आपण सर्व जण सर्वपक्षीय बैठकीसाठी एकत्र बसलो, तर बरे होईल”, असे शरद पवार सोमवारी पत्रकार परिषदेत म्हणाले.

काँग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना स्वतंत्र पत्रे पाठवून पहलगाम दहशतवादी हल्ला, ऑपरेशन सिंदूर व अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या शस्त्रविरामावर चर्चा करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची विनंती केली होती. त्याशिवाय भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावावी, अशीही मागणी करीत पंतप्रधान मोदींनी या बैठकीला उपस्थित राहून सुरक्षेशी संबंधित महत्त्वाच्या घडामोडी आणि पुढील रोडमॅपवर नेत्यांना विश्वासात घ्यावे, असेही काँग्रेसचे म्हणणे आहे.

“संसदेचे अधिवेशन बोलावले पाहिजे. कारण- जगाला दहशतवादाविरुद्ध, पाकिस्तानच्या दहशतवादाच्या संकल्पनेविरुद्ध भारताला एक देश म्हणून पाहावे लागेल. लोकशाहीच्या मंदिरातून आपला एकतेचा आवाज घुमला पाहिजे. काश्मीरवर मध्यस्थीच्या अमेरिकेच्या प्रस्तावावर विरोधक नाराज आहेत. तसेच संसदेने पुन्हा एकदा स्पष्ट करावे की, काश्मीर तिसऱ्या पक्षाकडून चर्चेसाठी योग्य नाही”, असे एआयसीसीचे सरचिटणीस सचिन पायलट यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे.

राजकीय चातुर्यासाठी ओळखले जाणारे महाराष्ट्राचे दिग्गज नेते शरद पवार हे त्यांच्या विरोधी मित्रपक्षांपेक्षा एखाद्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर सहमत न होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या काही वर्षांत अशा अनेक घडामोडी घडल्या आहेत, जेव्हा त्यांनी स्वतःचा वेगळा मार्ग निवडला आहे.
एप्रिल २०२३ मध्ये राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने अदानी समूहाविरुद्धच्या शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडेनबर्गच्या अहवालाची संयुक्त संसदीय समिती चौकशी मागणी केली होती; मात्र तेव्हा पवार यापासून दूर राहिले आणि विरोधकांनी संसदेचे कामकाज रोखण्याशी सहमत नसल्याचे सांगितले. अदानी समूहाला अज्ञात घटकांकडून लक्ष्य केले जात आहे, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले होते.

महाराष्ट्रात २०२४ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यानही पवारांनी हीच भूमिका कायम ठेवली होती. त्यांच्या मित्रपक्षांनी, काँग्रेसने आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने (उबाठा) वारंवार अदानी समूहाविरुद्ध आरोप केले असताना पवार मात्र यापासून दूरच होते.

सप्टेंबर २०१८ मध्ये काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी फ्रान्सकडून राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीवरून मोदी सरकारवर भ्रष्टाचार आणि क्रोनी कॅपिटलिझम (हितसंबंधी भांडवलशाही)चा आरोप केला होता. सरकारने मात्र हे आरोप फेटाळले होते. त्यावेळीही पवारांनी वेगळी भूमिका घेतल्याचे दिसून आले. एका मराठी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत पवार म्हणाले होते, “मला वाटत नाही की, लोकांना पंतप्रधान मोदींच्या प्रामाणिकपणाबाबत शंका आहे. मात्र ज्या पद्धतीने राफेल कराराबाबत महत्त्वाची माहिती दडपली जात आहे आणि ज्या पद्धतीने तत्कालीन संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी हा मुद्दा हाताळला. त्यामुळे संशय वाढला आहे.”

पवारांच्या या वक्तव्याचे भाजपाने कौतुक केले आणि तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांना त्यांच्या मित्रपक्षाकडून धडा घेऊन राष्ट्रीय हितांना पक्षीय राजकारणापेक्षा अधिक महत्त्व देण्याचा सल्ला दिला होता.
त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक सदस्य तारिक अन्वर आणि सरचिटणीस मुनाफ हकीम यांच्यासह दोन वरिष्ठ नेत्यांनी पवारांनी पंतप्रधान मोदींना क्लीन चिट दिल्याच्या कारणाने पक्ष सोडला. तर कंट्रोल डॅमेजसाठी सरसावणाऱ्या तत्कालीन अविभाजित राष्ट्रवादीने असा दावा केला की, पवारांचे म्हणणे खऱ्या संदर्भापेक्षा उलट अर्थाने घेतले गेले आहे. त्यांच्यावरील अशा आरोपांना नकार देताना पवार म्हणाले, “काही लोकांनी माझ्यावर टीका केली आहे की, मी मोदींना पाठिंबा दिला होता. मी तसे केलेले नाही. मी कधीही असे करणार नाही. राफेल करारावर या सरकारला पाठिंबा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.”

राफेल मुद्द्यावरून काँग्रेसने संसदेच्या कामकाजात व्यत्यय आणला होता आणि जेपीसी चौकशीचीही मागणी केली होती; मात्र सरकारने ती फेटाळून लावली.
२०१४ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपा २८८ पैकी १२२ जागा जिंकून सर्वांत मोठा पक्ष ठरला. त्यांचा मित्रपक्ष असलेल्या अविभाजित शिवसेनेने सुरुवातीला विरोधी पक्षात बसण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हा पवारांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीने भाजपा सरकारला बिनशर्त पाठिंबा देऊ केला. असं असताना काही महिन्यांनंतर सेना एनडीएमध्ये परतली आणि तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये सामील झाली. पवारांच्या अनाकलनीय चालीबद्दल एका काँग्रेस नेत्याने म्हटले आहे, “त्यांना त्यांच्या पुढील खेळीचे संकेत न देता, सर्वांना उत्सुकतेत ठेवायला आवडते. त्यामुळे त्यांच्याभोवती अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण होते आणि त्यांना गृहीत धरलं जाऊ शकत नाही याची खात्री होते.”