शिबू सोरेनः सत्तेच्या अपरिहार्यतेमध्ये टिकून राहणारा आदिवासी नेता

अखंड बिहारमध्ये बहुजन समाजाचे अनभिशिक्त नेते लालूप्रसाद यादव होते, आजही आहेत. ते चारा घोटाळ्यासारख्या अनेक भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडकले, तुरुंगात गेले. पण, लालूप्रसाद यांची प्रतिमा फक्त भ्रष्ट नेता अशी नाही. तसेच शिबू सोरेन यांची ओळख फक्त लाचखोर नेता अशी होत नाही. संविधानसभेचे सदस्य जयपाल मुंडा यांनी पहिल्यांदा वेगळ्या झारखंडची मागणी केली होती. मतदारसंघांच्या निर्मितीसाठी नेमलेल्या आयोगाला दक्षिण बिहारमध्ये विरोध केला गेला होता. पण, झारखंडच्या निर्मितीचे श्रेय शिबू सोरेन यांना जाते.

केंद्रातील सत्तास्पर्धेमध्ये टिकून राहण्यासाठी बहुजन समाजातील, दलित-आदिवासी समाजातील नेत्यांना राजकीय तडजोड करावी लागते हे वास्तव आहे. शिबू सोरेन या राजकारणाला अपवाद ठरले नाहीत. या तडजोडीतून सोरेन वादग्रस्त ठरले, गुन्हेगारी ठरले. मनमोहन सिंग यांच्या यूपीए-१ मध्ये अमेरिकेशी अणुकरार केल्यावरून भांडण करून डाव्या पक्षांनी काँग्रेस सरकारचा पाठिंबा काढून टाकला, तेव्हा सरकार वाचवण्यासाठी काँग्रेसला एकेका मताची गरज भासली होती. तेव्हा शिबू सोरेन यांच्यासह ५ खासदार झारखंड मुक्ती मोर्चाकडे होते. सोरेन यांनी सत्तेतील स्वतःची किंमत ओळखली, जे हवे ते पदरात पाडून घेऊन काँग्रेसचे सरकार वाचवले. लाच घेऊन मनमोहन सरकार वाचवल्याचा आरोप सोरेन यांच्यावर झाला. पुढे हे प्रकरण न्यायालयात पुराव्याअभावी निकाली निघाले. त्याही आधी १९९३ मध्ये काँग्रेसचे नरसिंह राव यांच्या सरकारविरोधातील अविश्वास ठरावही सोरेन यांनी हाणून पाडला. तेव्हाही त्यांनी लाच घेतल्याचा आरोप झाला, त्यातूनही ते सहीसलामत बाहेर आले.

नरसिंहराव सरकारच्या लाचखोरी प्रकरणातील सोरेन दोषी ठरले होते. नरसिंह राव यांचे सरकार वाचवताना लाच घेतल्याची माहिती सोरेन यांचे तत्कालीन खासगी सचिव शशीनाथ झा यांना होती असे म्हणतात. शशीनाथ यांचा आपल्यासाठी राजकीय धोका असू शकतो असा कयास करून सोरेन यांनी त्यांचे अपहरण केले, पुढे शशीनाथ यांची हत्या झाली. या हत्या प्रकरणामध्ये सोरेन यांना दिल्ली जिल्हा व सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवले. पण, २०-०७ मध्ये पुराव्याअभावी दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोरेन यांची निर्दोष मुक्तता केली.

सोरेन यांच्यावर हत्याकांडाचा आणखी एक खटला चालला होता. तेव्हा ते केंद्राच्या राजकारणात सक्रिय झालेले नव्हते. केंद्रातील सत्ताकारणासाठी काँग्रेससाठी वा भाजपसाठी सोरेन हुकुमी एक्का ठरलेले नव्हते. १९७५ मध्ये सोरेन अत्यंत आक्रमक, धाडसी आदिवासी नेते होते. चिरुदीहमधील हिंसाचारामध्ये दहा जणांची हत्या झाली होती, या प्रकरणाचा ३० वर्षे सोरेन यांचा पिच्छा पुरवला होता. या प्रकरणामध्ये २००४ मध्ये अटक वॉरंट निघाल्यामुळे सोरेन यांना केंद्रीयमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. पण, केंद्रातील राजकीय अपरिहार्यता अशी की, सोरेन यांना जामीन मिळाला, ते पुन्हा केंद्रीयमंत्री झाले.

सोरेन इतक्या सगळ्या फौजदारी खटल्यात अडकले, भ्रष्ट ठरले, कोणी म्हणेल की, त्याचे नैतिक अधःपतन झाले. पण, तरीही त्यांची आदिवासींच्या हितासाठी लढणारा नेता ही ओळख कधीही मिटू शकली नाही. अगदी शेवटचा श्वास घेईपर्यंत झारखंडमधील आदिवासींचा नेता सोरेनच होते. देशातील आदिवासींसाठी राजकीय अवकाश सोरेन यांनीच मिळवून दिला. पुढे भाजपने वनवासी कल्याण वगैरेच्या माध्यमातून झारखंडसारख्या आदिवासी राज्यांमध्ये घुसखोरी केली. सत्ताही मिळवली. त्यामुळे सोरेन यांनी झारखंडमध्ये भाजपशीही युती केली होती, ही सोरेन यांची राजकीय अपरिहार्यता होती. पण, सोरेन यांनी आदिवासींच्या हक्कांसाठी केलेल्या संघर्षांची केंद्रातील सत्तेला दखल घ्यावी लागली. भाजपने द्रौपदी मुर्मू या आदिवासी महिला नेत्याला राष्ट्रपतीपदी केले याचे अप्रत्यक्ष श्रेय सोरेन यांच्यासारख्या नेत्यांना द्यावे लागते.

तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींनी झारखंड, छत्तीसगढ आणि उत्तराखंड या छोट्या राज्यांची निर्मिती केली. झारखंडमध्ये वाजपेयींनी मुख्यमंत्रीपदाची धुरा भाजपच्या बाबूलाल मरांडी यांच्याकडे सोपवली. पण, सोरेन यांनी चार दशकांहून अधिक काळ वेगळ्या झारखंडसाठी दिलेल्या लढ्याचे चीज झाले. सोरेन पुढे झारखंडचे मुख्यमंत्री झालेही पण, ते लढवय्ये नेते होते, त्यांना शासन करणे, प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण करणे, सरकार चालवून आदिवासींच्या विकासासाठी काम करत राहणे मात्र जमले नाही. राजकीय नेता म्हणून सोरेन यांच्यातील ही सर्वात मोठी उणीव होती, ती त्यांचे पुत्र हेमंत सोरेन यांनी भरून काढली असे म्हणता येईल. हेमंत सोरेन यांनी थेट भाजपविरोधात लढून झारखंडमधील सत्ता राखण्याची किमया करून दाखवली, ही छोटी बाब खचितच नव्हे!

सोरेन यांना झारखंडचे मुख्यमंत्री होण्याची तीनवेळा संधी मिळाली होती. पहिल्यावेळी तर त्यांचे हे पद दहा दिवसही टिकले नाही. बहुमत सिद्ध न करता आल्याने सरकार पडले. दुसऱ्यावेळी सोरेन मुख्यमंत्री झाले खरे पण, पोटनिवडणुकीत त्यांना स्वतःला जिंकून येता आले नाही, इतकी राजकीय दुरवस्था झाली. तिसऱ्यावेळीही त्यांचे सरकार सहा महिने टिकले. त्या तुलनेत सोरेन केंद्रात अधिक काळ टिकले. १९८० पासून २०१४पर्यंत ८ वेळा ते लोकसभेचे खासदार बनले. तीनवेळा राज्यसभेचे सदस्य झाले. दोनदा केंद्रीयमंत्री झाले. सोरेन राजकारणात टिकून राहिले तरी झारखंडच्या निर्मितीनंतर आदिवासींच्या विकासाचे श्रेय भाजपला लाटण्याची संधी दिली हेही नाकारता येत नाही.