मुंबई : पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ स्थापन करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयास राजकीय झालरही असून रस्ते विकास विभागाचा ताबा या माध्यमातून भाजपच्या मंत्र्यांकडे येणार आहे. रस्तेविकास महामंडळ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अखत्यारित असून राजकीय कुरघोडी करण्यासाठी नवीन महामंडळ हे भाजप नेते व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या ताब्यात दिले जाणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागांमधील पायाभूत सुविधांच्या कामांची कंत्राटे देण्याचा अधिकार भाजपच्या मंत्र्यांकडे जाणार आहे.
राज्य सरकारमधील खातेवाटपात सार्वजनिक बांधकाम खाते भाजपच्या रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे देण्यात आले. तर सार्वजनिक उपक्रम हा विभाग शिंदे गटाकडे असून सध्या हे खाते मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे आहे. मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग, समृद्धी महामार्ग, यासह अनेक मोठे प्रकल्प रस्तेविकास महामंडळाने पूर्ण केले आहेत. त्यामुळे महामंडळ हे कोणतेही पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबविण्यासाठी सक्षम असताना नवीन महामंडळाचा घाट कशासाठी व कोणासाठी घातला जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
हेही वाचा – मणिपूरमध्ये हिंसाचार; आदिवासी-बिगर आदिवासींमध्ये संघर्षाचे कारण काय?
रस्तेविकास महामंडळाकडून रस्ते, पूल उभारणीची कामे प्रामुख्याने होतात. आता नवीन महामंडळाकडून बंदरे, विमानतळ विकास, अन्य प्रकल्प आणि इतर राज्यातील कामेही नवीन महामंडळाच्या माध्यमातून केली जातील, असे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. मात्र ही कामे रस्ते विकास महामंडळाकडे सोपविणेही शक्य असताना नवीन महामंडळाची गरज युतीच्या राजकारणातील कुरघोडीमुळे निर्माण झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
सार्वजनिक उपक्रम विभागाचा ताबा शिंदेंकडे असून लाखो कोटी रुपयांची कंत्राटे देण्याचा अधिकार भाजपला हवा आहे. त्यामुळे पुढील काळात रस्तेविकास महामंडळाकडून राबविण्यात येणारे प्रकल्प नवीन महामंडळाकडून राबविले जातील आणि रस्तेविकास महामंडळाचे महत्व कमी होईल. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चव्हाण हे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विश्वासू असून कल्याण-डोंबिवली पट्ट्यात आणि कोकणातही भाजपची ताकद वाढवावी आणि शिंदे गटाला रोखावे, असा भाजपचा प्रयत्न आहे. शिंदे व चव्हाण यांचे फारसे सख्य नसून स्थानिक पातळीवर भाजप-शिंदे गटात कुरघोड्यांचे राजकारण सुरू आहे.
हेही वाचा – रायगडमध्ये कृषी बाजार समितीत शेकापने वर्चस्व राखले
या पार्श्वभूमीवर लाखो कोटी रुपयांची कामे करण्यासाठी नवीन महामंडळ स्थापन करण्यासाठी भाजपने आग्रही भूमिका घेतली आणि मंत्रिमंडळाने त्यास मान्यता दिली आहे. वास्तविक सार्वजनिक उपक्रम विभाग शिंदे यांच्याकडे असताना नवीन महामंडळ मात्र शिंदे गटाकडे न जाता भाजपच्या मंत्र्यांकडे जाणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातही राजकीय कुरघोडीतून असे महामंडळ स्थापन करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यास मान्यता दिली नव्हती.
फडणवीस हे अर्थमंत्री असल्याने कोणत्या योजना, प्रकल्प आणि आमदारांच्या कामांना किती निधी द्यायचा, हे अधिकार त्यांच्याकडे आहेत. आता नवीन महामंडळ स्थापन करून सर्व पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि बांधकामांची शासकीय कंत्राटे यावर भाजपचे वर्चस्व व नियंत्रण राहणार आहे. भाजप आता छुप्या पद्धतीने आक्रमक होत सरकारमधील आर्थिक नाड्या शिंदे गटाकडून आपल्या ताब्यात पूर्णपणे कशा येतील, हा प्रयत्न करीत आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांना त्यास मान्यता देणे भाग पडले आहे.
