अनिकेत साठे
नाशिक : मूळ आदिवासी संस्कृती व परंपरा, निसर्ग पूजा सोडून ज्यांनी धर्मांतर केले, त्यांना अनुसूचित जनजातीच्या श्रेणीतून वगळावे, त्यांना आरक्षणाचा लाभ देऊ नये, यासाठी घटना दुरुस्ती करून डी-लिस्टिंगची तरतूद करावी, या प्रमुख मागणीकडे लक्ष वेधत जनजाती सुरक्षा मंचच्या मदतीने भाजपने आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आदिवासी बांधवांचे संघटन करुन धर्मांतरितांचा मुद्दा ऐरणीवर आणण्याची तयारी केली आहे.
जानेवारी महिन्यात दिल्लीत देशभरातील आदिवासींना एकत्र आणले जाणार आहे. या माध्यमातून एकाच दगडात दोन पक्षी मारले जातील. निवडणुकीआधी आदिवासी बांधवांचे संघटन आणि धर्मातरितांना कायदेशीर मार्गाने आरक्षणातून वगळण्याचा मार्ग प्रशस्त केला जाईल. जेणेकरून आदिवासी भागातील धर्मांतरास आपसूक चाप लागणार आहे.
हेही वाचा… ‘नोटा’ पर्याय निवडणुकीतून काढून टाका; छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यांची मागणी
केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, माजी न्यायाधीश प्रकाश उईके, खासदार रामचंद्र खराडी, प्रसिध्द धावपटू कविता राऊत, रामनगिरी महाराज आदींच्या उपस्थितीत नाशिक येथे काढण्यात आलेला मोर्चा आणि डी-लिस्टिंग मेळाव्यातून आदिवासी भागातील धर्मांतरितांना अनुसूचित जनजाती श्रेणीतून वगळण्याच्या मागणीकडे लक्ष वेधण्यात आले. हजारो आदिवासी बांधवांना सहभागी करीत शक्तिप्रदर्शन झाले. संबंधितांच्या वाहन ते भोजन व्यवस्थेपर्यंतची जबाबदारी भाजपचे स्थानिक पदाधिकारी व लोकप्रतिनिधींनी सांभाळली होती. या मेळाव्याने आदिवासी समाजातील दुफळी उघड झाली. आदिवासी कोळी महादेव समाज विकास संघटना, नाशिक उलगुलान मोर्चा व आदिवासी शक्ती सेनेने हा भाजपचा मेळावा असल्याकडे लक्ष वेधत त्यावर बहिष्कार टाकला, त्यात खऱ्या आदिवासींनी सहभागी होऊ नये, असे आवाहन केले होते. परंतु, हा कुठल्याही पक्षाचा कार्यक्रम नव्हता. पक्ष म्हणून कुणाला निमंत्रित करण्यात आले नाही. काहींनी तसे आरोप करीत दिशाभूल केल्याचा दावा भाजपच्या केंद्रीयमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी केला. मेळाव्यात आदिवासी बांधवांनी उत्स्फुर्त सहभाग नोंदवत संबंधितांना प्रत्युत्तर दिल्याचा दाखला देत त्यांनी विरोधकांना खडेबोल सुनावले. काही घटक भ्रमित करून आदिवासी समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. समाजाला चुकीच्या दिशेने नेऊ नका, असा इशारा त्यांनी दिला.
हेही वाचा… राजस्थानमध्ये ‘या’ जागा ठरणार काँग्रेस आणि भाजपासाठी अटीतटीच्या; २०१८ चा निकाल काय सांगतो?
देशात १२ कोटी आदिवासी बांधव आहेत. जल, जंगल आणि जमीन या माध्यमातून आजही जे निसर्ग पूजा करत आपली संस्कृती आणि परंपरांचे जतन करत आहेत, केवळ त्या मूळ आदिवासींचा आरक्षणावर हक्क आहे. ज्यांनी हे सर्व सोडून धर्मांतर केले, त्यांना दुहेरी लाभ मिळू शकत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने धर्मांतरित झालेल्यांना अनुसूचित जनजाती श्रेणीतून वगळावे, यासाठी घटनादुरुस्ती करून डीलिस्टिंगची तरतूद करावी, असा आग्रह मेळाव्यात धरण्यात आला. कुणीही धर्मांतर करू नये. धर्माला तुमची गरज आहे. आदिवासी समाजाची संस्कृती टिकली तर धर्म टिकेल आणि धर्म टिकला तर राष्ट्र टिकेल, याकडे डॉ. पवार यांनी लक्ष वेधले. २०१४ पूर्वी म्हणजे काँग्रेसच्या राजवटीत जनजाती मंत्रालयासाठी केवळ २१ हजार कोटींची तरतूद होती. मोदी सरकारच्या काळात त्यात दहापट वाढ होऊन तरतूद एक लाख १७ हजार कोटींवर पोहचल्याचा दाखला देत प्रचारही करण्यात आला.
हेही वाचा… अलिबाग विधानसभा मतदारसंघावर भाजपचा डोळा? शिंदे गटावर कुरघोडीचा प्रयत्न
धर्मांतर करून सवलतींचा लाभ घेणाऱ्यांचे दाखले माजी न्यायाधीश प्रकाश उईके यांनी मांडले. धर्मांतर करणारे जनजातीचे राहिलेले नाहीत. अनुसूचित जातींसाठी आरक्षण व फायदे देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या अनुच्छेद ३४१ मध्ये डीलिस्टिंगची तरतूद आहे. परंतु, कलम ३४२ मध्ये आदिवासींसाठी ती तरतूद नाही. सरकार ही तरतूद करून आदिवासींच्या हक्काचे जतन करू शकते. त्यासाठी जानेवारीत दिल्लीत धडक दिली जाणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. आदिवासी भागातील धर्मांतराचा विषय मागील काही वर्षांपासून चर्चेत आहे. या माध्यमातून भोळ्या, भाबड्या आदिवासी समाजाला मूळ विश्वास, संस्कृती व परंपरांपासून दूर नेले जात आहे. धर्मातर करणाऱ्यांना अनुसूचित जनजातीच्या आरक्षण सवलतीच्या मिळू नये, यासाठी संबंधितांच्या डीलिस्टिंगची आग्रही मागणी करण्यात आली. घटना दुरुस्ती होऊन तशी तरतूद झाल्यास नव्याने धर्मातराचे प्रकार रोखले जातील. काही महिन्यांपूर्वी मणिपूरच्या मुद्यावरून राज्यातील अनेक भागात मोर्चे, जिल्हा बंद आंदोलने झाली होती. जनजाती सुरक्षा मंचने धर्मांतरितांविरोधात भूमिका मांडत मूळ आदिवासींना संघटित करण्यावर लक्ष केंद्रीत केल्याचे मेळाव्यातून अधोरेखीत झाले.
