स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे नाव ‘प्रतीके आणि नावे’ कायद्यात समाविष्ट करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार; नेमका काय आहे हा कायदा?

याचिकाकर्ते पंकज फडणीस यांनी न्यायालयात सांगितलं, “मी गेल्या ३० वर्षांपासून स्वातंत्र्यवीर सावरकरांवर संशोधन करीत आहे. माझी आपणास विनंती आहे की, सावरकरांचे नाव १९५० च्या ‘प्रतीके आणि नावे’ कायद्यात समाविष्ट करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत.” याचिकाकर्त्यांनी असाही युक्तिवाद केला की, लोकसभेतील विरोधीपक्षनेते राहुल गांधी हे सावरकरांविषयी वारंवार आक्षेपार्ह टिप्पणी करून त्यांच्या मूलभूत कर्तव्यांचे उल्लंघन करीत आहेत. यावर खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला सांगितले की, “यात तुमच्या मूलभूत अधिकारांचे काय उल्लंघन आहे? आम्ही ते स्वीकारू शकत नाही. यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नाही.”

काय आहे १९५० चा प्रतीके आणि नावे कायदा?

व्यावसायिक उद्देशाने काही विशिष्ट प्रतीके आणि नावे यांचा गैरवापर होऊ नये यासाठी हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. या प्रतीकांचा व नावांचा उल्लेख कायद्याच्या अनुसूचित करण्यात आलेला असतो. ही अनुसूची बदलण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे आहेत. या कायद्यानुसार, केंद्र सरकारने निर्धारित केलेल्या काही विशेष परिस्थिती किंवा अटी वगळता कोणतीही व्यक्ती, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग किंवा व्यावसायिक हेतूसाठी अनुसूचित नमूद केलेली नावे किंवा प्रतीके वापरू शकत नाही. तसेच कोणत्याही कंपनी, संस्था किंवा इतर घटकाला अनुसूचित समावेश केलेल्या नावांचा किंवा प्रतीकांचा ट्रेडमार्क नोंदवता येत नाही. असे कोणतेही पेटंट ज्याच्या शीर्षकात अशा प्रतीकांचा किंवा नावांचा उल्लेख आहे, त्याचीही नोंदणी करण्यासही मनाई करण्यात आली आहे. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीला शिक्षेची तरतूद आहे.

आणखी वाचा : IAS Fouzia Tarannum : कोण आहेत आयएएस फौजिया तरन्नुम? भाजपा आमदाराने त्यांच्यावर काय टिप्पणी केली?

अनुसूचित नमूद केलेली नावे आणि प्रतीके कोणती?

कायद्यानुसार संयुक्त राष्ट्रांचे नाव व त्यांचे प्रतीक, जागतिक आरोग्य संघटनेचे नाव आणि त्यांचा शिक्का, भारताचा राष्ट्रध्वज व भारत सरकारचा अधिकृत शिक्का याचा व्यावसायिक वापर करण्यास मनाई आहे. राष्ट्रपतींचे नाव, प्रतीक किंवा शिक्का, तसेच राष्ट्रपती भवनाचा फोटोही या कायद्यात समाविष्ट करण्यात आलेला आहे. याशिवाय काही स्वातंत्र्यसैनिक आणि ऐतिहासिक व्यक्ती – महात्मा गांधी यांचे नाव आणि त्यांचा फोटो, इंदिरा गांधी यांचे नाव आणि त्यांचा फोटो, छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे नाव आणि त्यांचा फोटो आणि भारताचे पंतप्रधान यांचे नाव आणि त्यांचा फोटो अनुसूचित समाविष्ट करण्यात आलेला आहे.

महात्मा गांधी, पंडित नेहरू आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांची नावे आणि फोटो फक्त दिनदर्शिकांवर वापरण्यास परवानगी आहे. केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी दिली जाणारी पदके, बॅज किंवा गौरवचिन्हे यांचाही या यादीत समावेश करण्यात आलेला आहे. “इंटरपोल” हे आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी पोलिस संघटनेचा अविभाज्य भाग असलेले नावसुद्धा अनुसूचित आहे. काही इतर संस्थांचाही या यादीत समावेश आहे, त्यात ट्युबरक्युलोसिस असोसिएशन ऑफ इंडिया, सेंट जॉन्स अ‍ॅम्ब्युलन्स असोसिएशन (इंडिया), रामकृष्ण मठ, शारदा मठ, भारत स्काऊट्स अ‍ॅण्ड गाइड्स, पाँडिचेरी येथील ऑरोव्हिल या शहराचे नाव आणि प्रतीकही या कायद्याच्या अधीन आहेत.

अनुसूचित नुकतीच समाविष्ट झालेली नावे कोणती?

२००४ मध्ये साई बाबा यांनी स्थापन केलेला श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यांचा या यादीत समावेश करण्यात आला. त्यानुसार या संस्थांची नावे किंवा प्रतीके व्यावसायिक कारणांसाठी वापरण्यास मनाई आहे. २०१३ मध्ये फेडरेशन इंटरनॅशनल डी फुटबॉल असोसिएशन (FIFA) यांचे नाव आणि प्रतीकदेखील यादीत समाविष्ट करण्यात आले.

हेही वाचा : भाजपा मित्रपक्षांना संपवतंय, काँग्रेसचं नुकसान कशामुळे होतंय? ज्येष्ठ नेत्याचा दावा काय?

न्यायालयाने यापूर्वी नेमकं काय म्हटलं होतं?

२००४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न विचारला होता की, “भारतीय नागरिकांना राष्ट्रध्वज फडकावण्याचा हक्क हा भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १९ (१)(अ) अंतर्गत मूलभूत अधिकार आहे का?” त्यामागचे कारण म्हणजे, उद्योगपती नवीन जिंदाल यांनी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. त्यामागचे कारण म्हणजे, भारतीय ध्वज संहिता (Flag Code of India) नुसार, त्यांना रायगड येथील जिंदाल समूहाच्या कारखान्यात तसेच ऑफिस परिसरात राष्ट्रध्वज फडकावण्यास मनाई करण्यात आली होती. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने जिंदाल यांची याचिका मंजूर केली आणि असा निकाल दिला की, ध्वज संहिता ही राज्यघटनेतील अनुच्छेद १९ अन्वये असलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालणारी वैध अट नाही.

नागरिकांना राष्ट्रध्वज फडकविण्याचा मूलभूत अधिकार

या निर्णयाविरोधात भारत सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. नागरिकांना राष्ट्रध्वज फडकावण्याचा अधिकार न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाचा विषय नसावा, असं सरकारने याचिकेत म्हटलं होतं. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची ही याचिका फेटाळून लावली. “राष्ट्रध्वज स्वाभिमान आणि सन्मानाने फडकाविण्याचा भारतीय नागरिकांना मूलभूत अधिकार आहे. देशभक्ती, निष्ठा आणि अभिमानाच्या भावना व्यक्त करण्याचा हा एक प्रकार आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. याशिवाय १९५० चा प्रतीके आणि नावे कायदा आणि १९७१ चा राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक कायदा हे दोन्ही कायदे राष्ट्रध्वजाच्या वापरावर नियंत्रण ठेवतात, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं.