मधु कांबळे
मुंबई : विधान परिषदेच्या निवडणुकीत विधान परिषदेतील भाजपचे संख्याबळ वाढू न देण्यास आघाडीला यश आले आहे. या सभागृहात सध्या तरी शिंदे गट अदृश्य आहे. त्यामुळे विधानसभेत बहुमताच्या जोरावर घेतलेले निर्णय किंवा मंजूर केलेली विधेयके विधान परिषदेत सहजासहजी संमत करुन घेणे सत्ताधारी भाजप-शिंदे गटाला अडचणीचे ठरणार आहे. अर्थात, राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांची नियुक्ती लवकर करण्यात आल्यास विधान परिषदेत सत्ताधारी गटाचे बहुमत होईल.
हेही वाचा >>>उत्पादन शुल्क घोटाळ्यातील आरोपपत्रात अरविंद केजरीवालांचं नाव; भाजपाची थेट राजीनाम्याची मागणी, ‘आप’च्या अडचणी वाढणार?
या निवडणुकीत काँग्रेसने जोरदारपणे लढत देऊन नागपूरची व अमरावतीची जागा भाजपकडून हिसकावून घेतली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे खास विश्वासू आणि मागील सरकारमध्ये गृहराज्यमंत्री राहिलेले रणजित पाटील यांचा पराभव धक्कादायक मानला जातो. नागपूरमधून शिक्षक मतदारसंघातून सलग दोनवेळा निवडून गेलेले भाजपसमर्थक नागो गाणार यांचा पराभवही भाजपला धक्का देणारा होता. नाशिकमध्ये अपेक्षेप्रमाणे सत्यजित तांबे विजयी झाले. तरी शुभांगी पाटील यांनीही चांगलीच झुंज दिली. कोकण शिक्षक मतदारसंघातील एकमेव जागा भाजपला मिळाली. त्यामुळे रणजित पाटील यांच्या पराभवामुळे एकने घटलेले संख्याबळ स्थिर ठेवता आले. औरंगाबाद शिक्षक मतदारसंघात चुरशीची लढत झाली, परंतु राष्ट्रवादी काँग्रेसचे परंतु विक्रम काळे यांनी बाजी मारली, त्यामुळे विधान परिषदेतील राष्ट्रवादीची संख्या कायम राहिली. काँग्रेसची नाशिकची एक जागा गेली तरी, अनपेक्षितपणे दोन जागा त्यांच्या पदरात पडल्या.
हेही वाचा >>>“बाबरला हटवून राम मंदिर बांधलं…”, आसामचे मुख्यमंत्री म्हणाले, दिलेलं वचन आम्ही पाळलं
विधानसभेत १५० हून आधिक आमदारांचे पाठबळ असलेल्या भाजप-शिंदे गट सरकारला पूर्ण बहुमत आहे. परंतु विधान परिषदेत शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस तसेच महाविकास आघाडीचे इतर घटक पक्ष यांची भाजपपेक्षा जास्त संख्याबळ आहे्. ताज्या निवडणूक निकालानंंतर भाजपचे विधान परिषदेत २२ आमदार झाले आहेत. पूर्वी तेवढेच होते. त्यांना तीन-चार अपक्षांचा पाठिंबा आहे. शिवसेनेचे ११, काँग्रेसचे ९ व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ९ आमदार आहेत. त्यांना शेकाप-१, लोकभारती-१, तसेच आणखी एक-दोन अपक्ष आमदारांचे समर्थन आहे. सत्यजित तांबे हे अपक्ष म्हणून निवडून आल्यामुळे सभागृहात ते नेमकी कोणती भूमिका घेतात, हे आगामी अधिवेशनात समजेल. विधान परिषदेत राज्यपालनियुक्त १२ व स्थानिक स्वराज्य प्राधिकारणांमधून निवडून द्यावयाच्या ९ अशा २१ जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे या सभागृहातील सध्याच्या ५७ संख्याबळामध्ये महाविकास आघाडीचे ३१ व भाजपचे २२ आमदार असे बलाबल आहे.
हेही वाचा >>>राजस्थानमधील मंत्र्याविरोधात अपहरणाचा गुन्हा, मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्यावर मंत्र्याचे गंभीर आरोप
विधानसभेत ४० आमदारांचा बंडखोर गट तयार करणारे मुख्यमंत्री एकनाश शिंदे यांचे विधान परिषदेत कोण समर्थक आहेत, हे् अजून समजलेले नाही. सध्या तरी महाविकास आघाडी विधान परिषदेत ताकदवान ठरते आहे. त्यामुळे बहुमताच्या जोरावर विधानसभेत घेतलेले निर्णय, मंजुर केली जाणारी विधेयके विधान परिषदेत सहजासहजी संमत करुन घेणे सत्ताधारी भाजप-शिंदे गटाला सोपे जाणार नाही. यातूनच लोकपाल विधेयक हिवाळी अधिवेशनात विधान परिषदेत मंजूर होऊ शकले नव्हते.विधान परिषेदेतील राज्यपाल नियुक्त १२ जागा रिक्त आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी या जागा भरण्याची सत्ताधाऱ्यांची योजना आहे. तसे झाल्यास सत्ताधाऱ्यांचे बहुमत होऊ शकते. तसेच सभापतीपदही भाजप-शिंदे गटाकडे जाऊ शकते.
