‘द केरला स्टोरी’चा राजकीय आखाड्यात प्रवेश; केरळमधील वातावरण तापले; वाचा नक्की काय आहे प्रकरण!

कसा सुरू झाला वाद?
२०२३ च्या मे महिन्यात हा चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. तेव्हाही तो खूप मोठ्या वादात सापडला होता. दूरदर्शनने मागील वर्षी ५ एप्रिल रोजी या चित्रपटाचे प्रसारण करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर हा चित्रपट पुन्हा एकदा चर्चेत आला. सत्ताधारी मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाकडून, तसेच काँग्रेसकडून भारतीय निवडणूक आयोगाकडे या चित्रपटाच्या प्रसारणाविरोधात स्वतंत्र तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी दूरदर्शनला ‘ध्रुवीकरण करणाऱ्या चित्रपटा’चे प्रसारण थांबविण्यास सांगितले होते. त्यांनी ‘द हिंदू’शी बोलताना म्हटले की, हा चित्रपट ‘केरळ या राज्याला धर्मांतराचे केंद्र म्हणून बदनाम करण्याचा प्रयत्न करतो.’

केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी केला विरोध

मुख्यमंत्र्यांनी ४ एप्रिल रोजी केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे, “दूरदर्शनसारख्या राष्ट्रीय वृत्तवाहिनीने भाजपा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रचारतंत्राचा भाग होऊ नये. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील धार्मिक तणाव वाढविणारे हे प्रसारण त्यांनी तातडीने बंद करावे. द्वेषभावनेला खतपाणी घालणाऱ्या या प्रकारच्या प्रयत्नांच्या विरोधात केरळ नक्कीच उभा राहील.” दुसरीकडे भाजपाचे मंत्री व्ही. मुरलीधरन यांनी या चित्रपटाचे कौतुक करीत म्हटले आहे, “घटनेमध्ये कला आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.”

हेही वाचा : “भारतात या, बघा आम्ही कसे जिंकतो?”; परदेशातील तब्बल २५ पक्षांच्या प्रतिनिधींना भाजपाने दिले निमंत्रण! दाखविणार ‘लोकशाहीचा सोहळा’

कवी व पत्रकार के. जी. सूरज यांनी या चित्रपटाच्या प्रसारणाविरोधात केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. लोकसभेची निवडणूक पार पडेपर्यंत या चित्रपटाचे प्रसारण पुढे ढकलण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. मात्र, न्यायालयाने या प्रसारणावर बंदी आणण्यास नकार दिला आहे. दुसरीकडे काँग्रेस आणि डाव्या विचारांशी संबंधित अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या चित्रपटाच्या विरोधात तिरुवनंतपुरममधील दूरदर्शन केंद्रासमोर निदर्शने केली आहेत. या चित्रपटाचे प्रसारण थांबवून माफी मागावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

‘द केरळ स्टोरी’ ची काय आहे कथा?

पीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, हा चित्रपट ५ एप्रिल रोजी ८ वाजता प्रसारित करण्यात आला. द केरला स्टोरी या चित्रपटाची कथा एका तरुणीभोवती फिरते. त्यामध्ये एका हिंदू तरुणीला फसवून आणि धार्मिक जाळ्यात ओढून मुस्लीम केले जाते. त्यानंतर तिला आयसिसकडे पाठवले जाते, अशी ही कथा आहे. ‘न्यूजलाँड्री’ने दिलेल्या माहितीनुसार, या चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी असा दावा केला होता की, आजवर हजारो तरुणींना याच प्रकारे फसवून धर्मांतरित करून आयसिसकडे पाठवण्यात आलं आहे. मात्र, त्यानंतर त्यांनी आपल्या दाव्यात बदल करून फक्त तीन मुलींबरोबर असा प्रकार घडल्याचे मान्य केले.

दूरदर्शनने प्रसारणापूर्वी इडुक्की बिशपच्या अधिकारातील सिरो-मलाबार कॅथलिक चर्चनेही इयत्ता दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना हा चित्रपट दाखविला होता. त्यानंतरही मोठा गदारोळ झाला. त्यांनी मुलांच्या कुटुंबीयांना दूरदर्शनवर हा चित्रपट पाहण्याचे आवाहन केले होते. चर्चने जनजागृतीसाठी हा चित्रपट दाखविल्याचे म्हटले आहे. इतकेच नव्हे, तर चर्चने प्रेमाबाबत एक माहितीपत्रकही काढले होते; ज्यामध्ये ‘लव्ह जिहाद’ची माहिती देण्यात आली होती. वायनाडमधून राहुल गांधींच्या विरोधात उभे असलेले केरळ भाजपचे प्रमुख के. सुरेंद्रन यांनी याबाबत आपले मत मांडताना म्हटले आहे की, केरळमधील लोकांनी मनापासून या चित्रपटाचे स्वागत केले आहे.

हेही वाचा : कर्नाटकात भाजपाचे टेन्शन वाढले; मोदी सरकारमधील मंत्र्यांविरोधात लिंगायत संत लढणार

चित्रपटाला भाजपाचे समर्थन

मे २०२३ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाला भाजपाने समर्थन दिले होते. भाजपा केरळमध्ये प्रवेश करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करतो आहे. केरळमध्ये मुस्लीम आणि ख्रिश्चन मिळून जवळपास ४५ टक्के अल्पसंख्याक होतात. ‘लव्ह जिहाद’चा मुद्दा लावून धरणाऱ्या भाजपाने चित्रपटाचे प्रदर्शन करणाऱ्या चर्चला पाठिंबा दिला आहे.

भाजपा ख्रिश्चन लोकसंख्येला आपल्या बाजूने वळवून घेण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी ते ‘वाढत्या इस्लामिक कट्टरतेचा’ बागुलबुवा उभा करीत आहेत. दुसरीकडे भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष मुस्लिमांना चुचकारण्याचा प्रयत्न करीत आहे. काँग्रेस केरळमध्ये भाजपाला हरवू शकत नाही, असे चित्र निर्माण करून, ते मुस्लिमांना आपल्या बाजूने वळविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. २६ एप्रिल रोजी लोकसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये केरळमधील २० जागांसाठी मतदान होणार आहे.