अनिकेत साठे नाशिक : शेतकऱ्यांना सल्ला देणारे खूप असतात. पण, त्यांचे ऐकून घेणारे कुणी नसते. नैसर्गिक आपत्तीत विमा कंपनीचे प्रतिनिधी वा कृषी सहायकही त्यांच्या संपर्कात नसतात. या पार्श्वभूमीवर पेरणी, उत्पादन व मालाची विक्री यापलीकडे शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपनीने १०० सदस्यांमागे प्रत्येकी एक यानुसार स्थानिक कृषिमित्र नेमायचे. त्यांना खास ॲप दिले जाईल. संबंधिताने आपल्या १०० शेतकऱ्यांच्या जीवनाचा सातबारा ॲपमध्ये समाविष्ट करायचा. या कृषिमित्रांमार्फत शेतकऱ्यांशी संपर्क वाढवायचा. त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करायचे. भाजपच्या राष्ट्रीय किसान मोर्चाने या उपक्रमातून शेतकऱ्यांशी जवळीक साधण्यावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय महामंत्री खा. डॉ. अनिल बोंडे यांनी नाशिक दौऱ्यात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाशी संवाद साधला. यावेळी या उपक्रमाची माहिती दिली गेली. तत्कालीन सरकारमध्ये डॉ. बोंडे हे कृषिमंत्री होते. त्यावेळी त्यांनी दोन गावांसाठी एक कृषिमित्र अशी संकल्पना आणली होती. मात्र, वेळेअभावी ती प्रभावीपणे राबविता आली नव्हती. आता तीच संकल्पना पक्षासाठी वेगळ्या धाटणीने अमलात आणली जात आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांशी संबंध प्रस्थापित केल्याचा इतिहास आहे. भाजपने शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या (एफपीसी) मदतीने त्या प्रयोगाची तयारी केली आहे. भुसभुशीत राजकीय जमिनीवर मतांच्या मशागतीचा हा प्रयत्न आहे. मोदी सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे जाहीर केले होते. वर्ष संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर असले तरी उत्पन्न काही दुप्पट झाले नसल्याची बहुतेकांची भावना आहे. प्रदीर्घ काळ चाललेल्या आंदोलनानंतर वादग्रस्त कृषी विधेयके मागे घ्यावी लागली होती. या स्थितीत आगामी निवडणुका लक्षात घेत नाराज शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मलमपट्टी करण्याचे नियोजन दिसत आहे. हेही वाचा. राज्यसभेला शाळा बनवू नका, सभागृह कसे चालवायचे तुम्ही मला सांगणार का?, सभापती धनखडांची सदस्यांना सज्जड समज स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसींनुसार निती आयोगाने सात मार्गदर्शक तत्वे दिली आहेत. त्यांचे पालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कितीतरी पटीने वाढले. कृषी संशोधन परिषदेने अशा ७५ हजार शेतकऱ्यांची यादी संकेतस्थळावर प्रसिध्द केल्याकडे डॉ. बोंडे यांनी लक्ष वेधले. मोदी सरकार नव्याने १० हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करणार आहे. त्या प्रभावीपणे कार्यान्वित राखण्यासाठी त्यांना आर्थिक पाठबळ दिले जाईल. किमान ३०० ते अधिकतम दीड हजार शेतकरी सदस्य असणारी कंपनी त्यास पात्र ठरेल. ७५० सदस्य असणाऱ्या एखाद्या कंपनीने सदस्यांकडून प्रत्येकी दोन हजार म्हणजे एकूण १५ लाख रुपयांचे भाग भांडवल जमवले तर तिला तितकेच १५ लाख रुपयांचे भांडवल सरकार देईल. याशिवाय, कंपनीला काही कर्मचारी नेमावे लागतील. त्यांचे वेतन, कार्यालयाचे भाडे यासाठी दरवर्षी सहा लाख रुपयेही वेगळे दिले जातील. या कंपन्या आपल्या सभासदांना औषध फवारणीसाठी ड्रोन, ट्रॅक्टर वा शेतीतील अन्य महागडे साहित्य खरेदी, कांदा चाळी बांधणे वा तत्सम सुविधा देण्यासाठी शासकीय अनुदान मिळवू शकतील. त्यांनी आपल्या शेतकरी सदस्यांच्या संपर्कात राहण्यासाठी गावोगावी शेतकरी कुटुंबातील मुलगा वा मुलगी कृषिमित्र म्हणून नेमावेत, असे डॉ. बोंडे यांनी सुचविले आहे. १०० सभासदांसाठी एक कृषिमित्र असा निकष दिला गेला आहे. हेही वाचा. कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखानदारीत तरुण नेतृत्वाचा प्रभाव केंद्र सरकारने बाजार स्थिरीकरण योजनेंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून सुमारे अडीच लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी केला होता. विशिष्ट घटक ही व्यवस्था बदनाम करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची तक्रार भाजपचे जिल्हाध्यक्ष केदा आहेर यांनी केली. किसान मोर्चाचे प्रसिध्दी प्रमुख रवींद्र अमृतकर यांच्या पुढाकारातून झालेल्या या कार्यक्रमात अनेक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी आपल्या शंकाचे निरसन करुन घेतले. हेही वाचा. अमरावती जिल्हा बँकेच्या कारभारावरून राजकीय बाण; आमदार बच्चू कडू आक्रमक शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापण्याची स्पर्धा महाराष्ट्रात शेतकरी उत्पादक कंपन्या ही संकल्पना आधीपासून अस्तित्वात आहे. मात्र, उत्साहात स्थापन होणाऱ्या बहुतांश कंपन्या वर्षभरात थंडावतात. सभासदांशी संपर्क राखला जात नाही. ही बाब हेरून देशात नव्याने १० हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापून त्यांना राज्य पातळीवरील फेडरेशनशी संलग्न केले जाणार आहे. महाराष्ट्रात महाकिसान वृध्दी फेडरेशनला मान्यता मिळाली. त्यांच्यामार्फत एफपीसी कांदा व अन्य कृषिमाल खरेदी करू लागल्या आहेत. यातून कांदा खरेदी व्यवहारात पारदर्शकता आली. चुकीचे काम करणाऱ्यांना त्रास व शेतकऱ्यांना फायदा होऊ लागल्याचा दाखला खा. डॉ. अनिल बोंडे यांनी दिला. या एफपीसींमधून शेतकऱ्यांशी नियमित संपर्कासाठी पुढील पाऊल टाकले जात आहे. जुन्या एफपीसींना मात्र केंद्राकडून मदत मिळत नसल्याचा सूरही उमटला. नव्याने स्थापन झालेल्या एफपीसींना अनुदान जलदपणे मिळत असल्याचा विरोधाभास आहे. भाजपशी संबंधित मंडळी सध्या शेतकरी उत्पादक कंपनी (एफपीसी) स्थापण्याच्या स्पर्धेत उतरल्याचे चित्र आहे.
