IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या ते मंत्र्यांसाठी विशेष शिकवणी; मोहन यादव MP सरकार कसे चालवतायत?

पदभार स्वीकारल्यानंतर दोन महिन्यांत यादव यांनी १५ आयएएस अधिकाऱ्यांची बदली केली, त्यापैकी पाच जणांची मुख्यमंत्री सचिवालयात नियुक्ती करण्यात आली. सरकारने १८ आयएएस अधिकाऱ्यांची बदली केल्यानंतर आठवडाभरात ही घटना घडली आहे. २ फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या आदेशात २००८ बॅचचे अधिकारी भरत यादव यांना मुख्यमंत्र्यांचे सचिव करण्यात आले आणि २००९ बॅचचे आयएएस अधिकारी आणि एमपी रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक अविनाश लावनिया यांना त्यांचे अतिरिक्त सचिव करण्यात आले. २०१० च्या बॅचचे अधिकारी चंद्रशेखर वळिंबे यांनाही मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त सचिव म्हणून बढती देण्यात आली. २०१५ बॅचच्या अधिकारी अदिती गर्ग आणि २०१६ बॅचचे अधिकारी अंशुल गुप्ता यांना मुख्यमंत्री सचिवालयात उपसचिव बनवण्यात आले आहे.

एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, “मोहन यादव स्वतःला जोमाने कामाला लागले आहेत आणि त्यांची माणसे निवडत आहेत. त्यांनी अलीकडेच राघवेंद्र कुमार सिंग यांची प्रधान सचिव म्हणून नियुक्ती केली आणि आता त्यांची टीम बनवण्यास सुरुवात केली आहे. शिवराज यांनी १७ वर्षे मध्य प्रदेशवर राज्य केले असून, त्यांना प्रशासनातील आणि बाहेरील कारभाराची माहिती आहे. शनिवारी भोपाळमध्ये दोन दिवसीय नेतृत्व शिखर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते, ज्यामध्ये मध्य प्रदेशमध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणूक आणि लोकसभा पोटनिवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवल्यानंतर भाजपशासित सरकारच्या वरिष्ठ नेत्यांनी प्रशासन, तणाव व्यवस्थापन आणि सोशल मीडिया व्यवस्थापनावरील धडे दिले.

“समिटचा उद्देश प्रशासनातील किरकोळ, अर्थसंकल्प, आंतरविभागीय समन्वयासाठी धोरणे आणि चांगल्या प्रशासनासाठी सर्वोत्तम पद्धती शिकणे हा होता. नवीन टीम एकत्र येऊन काम करू शकेल, याची खात्री करण्यासाठी यादव यांना शिखर परिषद आयोजित करण्यात रस आहे. शिवराजसिंह चौहान यांच्या कार्यकाळात असे घडले नाही. यादव यांच्यासाठी हा एक मैलाचा दगड आहे, ते त्यांच्या नवीन मंत्रिमंडळाचा पाया शोधण्यात मदत करण्यासाठी तज्ज्ञांवर अवलंबून आहेत,” असेही एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

हेही वाचाः मोदींकडून पटनाईक यांची वाहवा, तर काँग्रेसवर टीका; ओडिसासाठी भाजपाची नेमकी रणनीती काय?

विशेष म्हणजे हे समिट बंद दरवाजाआड झालेला कार्यक्रम होते, ज्यात भाजपचे वरिष्ठ नेते आणि नीती आयोगाचे तज्ज्ञ उपस्थित होते. कार्यक्रमानंतर यादव म्हणाले, “राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांचा परिणाम राज्यातील संपूर्ण लोकसंख्येवर होतो. त्यामुळे मंत्रिपरिषदेच्या सदस्यांचे नियतकालिक प्रशिक्षण आवश्यक आहे. प्रशिक्षणामुळे प्रशासनातील बारकावे शिकण्याची संधी मिळणार आहे, ज्यामुळे प्रशासन कडक होईल आणि त्याचा थेट फायदा मंत्रिपरिषदेच्या निर्णयांद्वारे राज्यातील जनतेपर्यंत पोहोचेल.”

हेही वाचाः मुंबईतील जागावाटपावरून काँग्रेस – ठाकरे गटात संघर्ष

या कार्यक्रमातील एक वक्ते डॉ. विक्रांत सिंग तोमर यांनी द इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले, “मी तणाव व्यवस्थापन आणि नेतृत्व या विषयावर एक सत्र घेतले. सार्वजनिक जीवनात येणाऱ्या तणावांबद्दल मी बोललो. मी मंत्र्यांना त्यांचा तणाव शेअर करण्यासाठी, प्रेरणादायी पुस्तके वाचण्यासाठी, शांत राहण्यासाठी आणि शेवटी त्यांच्या स्वतःच्या विवेकाचे धडे देण्यासाठी योग्य विचारांच्या लोकांच्या सहवासात राहण्यास सांगितले.