scorecardresearch

संघाने मुस्लीम समाजावर अटी लादू नयेत; उर्दू माध्यमे व्यक्त करतायत चिंता

संघाकूडन होणारी वक्तव्ये, तसेच उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी सर्वोच्च न्यायालयाबाबत व्यक्त केलेले मत हे लोकशाहीसाठी घातक असल्याचा सूर देशभरातील उर्दू माध्यमामधून उमटत आहे.

संघाने मुस्लीम समाजावर अटी लादू नयेत; उर्दू माध्यमे व्यक्त करतायत चिंता
सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत आणि उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी व्यक केलेल्या विचारांवर उर्दू माध्यमांची टीका

राष्ट्रीय स्वयंसवेक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी मध्यंतरी एका मुलाखतीत हिंदू हे युद्धात आहेत, असे म्हटले होते. तसेत देशातंर्गत शत्रूशी लढण्याबाबतचाही उल्लेख त्यांनी केला होता. तर दुसऱ्या बाजूला सर्वोच्च व उच्च न्यायालयात न्यायधीशांची निवड करण्यासाठी केंद्र सरकारला अस्तित्त्वात असलेली कॉलेजियम पद्धत मान्य नाही. काॉलेजियमच्या समितीमध्ये सरकारला स्वतःचा प्रतिनिधी हवा, अशी भूमिका केंद्रीय विधी व न्याय मंत्र्यांनी मांडली. तसेच भारताचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या केशवानंद भारती या ऐतिहासिक निकालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते आणि संसद सर्वोच्च असल्याचे म्हटले होते. त्याच्यावरही उर्दू माध्यमांनी चिंता व्यक्त केली आहे. यापैकी काही प्रमुख उर्दू माध्यमांचे नेमके काय म्हणणे आहे, हे पाहुया.

उर्दू टाइम्स

जयपूर येथे ८३ व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषदेत उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी न्यायपालिकेवर टीका केली होती. संसद राज्यघटनेचा मूलभूत ढाचा बदलू शकत नाही, असा ऐतिहासिक निकाल १९७३ साली सुप्रीम कोर्टाने केशवानंद भारती प्रकरणात दिला होता. मुंबईतील उर्दू टाइम्सने १५ जानेवारी रोजी यावर संपादकीय लिहून धनखड यांच्या वक्तव्यावर नारजी व्यक्त केली. धनखड यांच्यामताप्रमाणे, संसद सर्वोच्च असून न्यायापालिकेला घटनेत बदल करण्याचा अधिकार नाही. धनखड यांचे वक्तव्य हे लोकशाहीची नव्याने मांडणी करत असून न्यायव्यवस्थेला कायदेमंडळाच्या अधीन आणू पाहत आहे. मात्र तीनही व्यवस्थानी स्वतंत्र एकमेकांना पूरक काम करणे हाच सदृढ लोकशाहीचा आत्मा आहे. न्यायव्यवस्था, कायदेमंडळ आणि प्रशासनाने एकमेकांच्या दबावाखाली न येता लोकशाहीसाठी काम केले पाहीजे. उपराष्ट्रपतींनी संसद सर्वोच्च असल्याचे वक्तव्य चुकीचे असून लोकशाहीत राज्यघटना सर्वोच्च असते. एवढेच नाही, एखादा पक्ष संसदेच्या सर्वच्या सर्व जागा जिंकल्या तरी संसदेने राज्यघटनेच्या विरोधात जर निर्णय घेतले, तर ते रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाला अधिकार आहे, असे उर्दू टाइम्सने आपल्या अग्रलेखात म्हटले आहे.

सलार (Salar)

सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी मध्यंतरी पाञ्चजन्य पत्रिकेला मुलाखत देताना सांगितले होते की, मुस्लीम समाजाला देशात घाबरून राहण्याची गरज नाही. फक्त त्यांनी आपण या देशाचे कधीकाळी शासक होतो, ही भावना आता सोडून दिली पाहीजे. भागवत यांच्या या वक्तव्यावर बंगळुरु मधील सलार नावाच्या उर्दू वृत्तपत्राने टीका केली आहे. १२ जानेवारी रोजी संपादकीय लिहून त्यांनी भागवत यांच्यावर टीका केली. “मोहन भागवत हे शांतता आणि सौहार्द राखण्याची भाषा करत असताना पुन्हा असे काही वक्तव्य करुन जातात की ज्यामुळे सांप्रदायिक तणाव निर्माण होईल. भागवत हे अशा संघटनेचे प्रमूख आहेत, ज्या संघटनेने कधीही राज्यघटना मानली नाही. याउलट सामान्य भारतीयांना राज्यघटनेचाच आधार आहे. राज्यघटनेमुळे आजवर सर्व धर्म, समाज आपापसात एकोप्याने राहत आले आहेत. मात्र काही शक्ती या सातत्याने राज्यघटनेच्या न्याय आणि समता या मूल्यावर हल्ला चढवत असतात.”, संघाचे विचार देशाचे भविष्य अधोरेखित करेल असेही सलार यांनी सांगितले.

सियासत (The Siasat Daily)

हैदराबाद येथील सियासत दैनिकाने भाजपाच्या दक्षिणेतील पक्षविस्ताराबाबत १४ जानेवारीच्या अंकात संपादकीय लिहिले आहे. देशात एकहाती सत्ता मिळवून देखील भाजपाला दक्षिणेतील राज्यात हातपाय पसरता आलेले नाहीत, भाजपासाठी दक्षिणेतील दिल्ली अभी दूर है, असंच म्हणावं लागेल. त्यामुळेच भाजपाचे वरिष्ठ नेते वारंवार दक्षिणेतील राज्याचा दौरा करत आहेत. पश्चिम बंगालने भाजपाने किती विशेष लक्ष दिले आहे, हे देखील सर्वांनी पाहिले आहे.

ज्याप्रमाणे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान आणि मध्यप्रदेश सारख्या राज्यातून स्पष्ट बहुमत मिळाले. त्याप्रमाणे आता २०२४ निवडणुकीत मिळेलच अशी खात्री भाजपाच्या वरिष्ठांना नाही. त्यामुळेच उत्तरेतील राज्यात कमी झालेल्या जागा दक्षिणेतून भरून काढण्याचा प्रयत्न भाजपाकडून सुरु आहे. मात्र उजवी विचारसरणी असलेल्या भाजपाला ते शक्य होईल, असे दिसत नाही. दक्षिणेतील कर्नाटक राज्यातच फक्त भाजपाची सत्ता आहे. पण तीही त्यांना मागच्या दाराने मिळाली. निवडणुकीत त्यांना बहुमत मिळाले नव्हते. काँग्रेस – जेडीएसचे सरकार फोडून भाजपाने सत्ता स्थापन केली. त्यातच आता काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी कर्नाटकात भारत जोडो यात्रा काढली होती, त्यामुळे पुढील निवडणुकीत सत्ता कायम ठेवणे भाजपाला जड जाईल.

सियासतच्या मतानुसार दक्षिणेत भाजपा काही खास करु शकणार नाही. तामिळनाडूनमध्ये तर भाजपाने भोपळाही फोडलेला नाही. केरळातही भाजपाचे नामोनिशाण नाही. आंध्रात सत्ताधारी वायएसआर काँग्रेस आणि तेलगू देसम पार्टी यांच्या स्पर्धेत इतर कोणत्याही पक्षाला वाव नाही. तेलंगणा राज्यात काही भागात भाजपाचा वरचष्मा आहे. त्यामुळे भाजपाकडून तेलंगणामध्ये विशेष लक्ष दिले जात आहे. मात्र तिथे सर्वच मतदारसंघात निवडणूक जिकंतील असे उमेदवार अद्याप त्यांच्याकडे नाहीत. ही एक तिथली मोठी अडचण आहे, असे सियासतने लिहिले आहे.

मराठीतील सर्व सत्ताकारण ( Politics ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 18-01-2023 at 18:44 IST

संबंधित बातम्या