Voter Verification in Bihar : आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने बिहारमधील मतदार याद्यांची सविस्तर उजळणी व त्यांच्या पुनरावलोकनाची मोहीम हाती घेतली आहे. त्या अंतर्गत राज्यातील सात कोटी ८९ लाख मतदारांची पडताळणी केली जाणार आहे. एकीकडे भाजपाकडून या मोहिमेचं स्वागत केलं जातंय, तर दुसरीकडे सत्ताधारी आघाडीतील काही नेत्यांनी या प्रक्रियेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. बिहारमध्ये सध्या भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार असून नितीश कुमार हे मुख्यमंत्री आहेत.
भाजपाचे राज्यातील दोन प्रमुख मित्रपक्ष- जनता दल युनायटेड व लोक जनशक्ती पार्टीच्या (राम विलास) नेत्यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले की, निवडणूक आयोग दिलेल्या वेळेत ही प्रक्रिया पूर्ण करू शकेल का, याबाबत आमच्या मनात शंका आहे. कारण या मोहिमेची सुरुवात २५ जूनला करण्यात आली होती आणि २५ जुलैपर्यंत ती पूर्ण केली जाणार आहे. राज्यातील साक्षरतेची कमी, आर्थिक दुर्बल स्थिती आणि प्रशासकीय उपाययोजनांच्या अभावामुळे वंचित व गरीब समुदायातील नागरिकांना मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागू शकतो. मतदार यादीत आपलं नाव समाविष्ट करण्यासाठी त्यांच्याकडे सध्या आवश्यक ती कागदपत्रे उपलब्ध नसतील आणि या गोष्टीला राजकीय पक्षच जबाबदार असतील.
मतदानासाठी कोण असेल पात्र?
- निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार, बिहारमधील प्रत्येक मतदाराला व्यक्तिगत गणना फॉर्म सादर करावा लागेल.
- १९८७ नंतर जन्मलेल्या आणि १ जानेवारी २००३ नंतर यादीत समाविष्ट झालेल्या व्यक्तींना अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करावी लागतील.
- या कागदपत्रांमध्ये जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, जातीचे प्रमाणपत्र किंवा शालेय प्रमाणपत्र यांचा समावेश आहे.
- निवडणूक आयोगाने जुलै १९८७ आधी जन्मलेल्या सर्व मतदारांना जन्म तारखेचा पुरावा सादर करण्यास सांगितलं आहे.
- १९८७ आणि २००७ दरम्यान जन्मलेल्या व मतदानासाठी पात्र असलेल्या व्यक्तींना हा पुरावा सादर करावा लागणार आहे.
- दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या या मोहिमेला इंडिया आघाडीतील नेत्यांनी जोरदार विरोध केला आहे.
- गरिबांकडून मतदानाचा अधिकार हिरावून घेण्यासाठी ही मोहीम राबवली जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
आणखी वाचा : ‘या दोघांना’ का बोलावलं म्हणत भाजपा खासदारांचा सभात्याग; संसदीय समितीच्या बैठकीत नक्की काय घडलं?
२००० साली बिहारमध्ये किती मतदारांची नोंदणी?
नोंदणी महासंचालनालयाच्या (RGI) आकडेवारीनुसार, बिहारमध्ये २००० मध्ये एक लाख १९ हजार जन्मांची नोंद झाली होती. त्यानंतर राज्यातील जन्म नोंदणी दरात सातत्याने वाढ दिसून आली. २००७ साली बिहारमध्ये सात लाख १३ हजार जन्मांची नोंद झाली होती. २००१ च्या जनगणनेनुसार, १ मार्च २००१ रोजी राज्यातील एकूण लोकसंख्या आठ कोटी ३० लाख होती, जी २०११ मध्ये वाढून १० कोटी ४० लाखांवर पोहोचली. विशेष बाब म्हणजे, या काळात बिहारमधील एकूण जन्मनोंदणी दर ७३ लाख ९१ हजार इतका होता. मतदार यादीत नाव कायम राहण्यासाठी राज्यातील नागरिकांना निवडणूक अधिकाऱ्यांसमोर जन्म तारखेचा पुरावा सादर करावा लागणार आहे.
भाजपाच्या मित्रपक्षांचे टेन्शन का वाढले?
जनता दल युनायटेडच्या एका नेत्याने सांगितले, “निवडणूक आयोगाची ही मोहीम गरिबांसाठी अडचणीची ठरू शकते. काही नागरिकांकडे सरकारच्या योजनांशी संबंधित कागदपत्रे असू शकतात; पण आजही राज्यातील बहुतांश लोकांकडे जन्म प्रमाणपत्र नाही, त्यामुळे त्यांना मतदानाचा हक्क गमावावा लागू शकतो. मागासवर्गीय व इतर मागासवर्गीय समुदायातील नागरिक मतदानापासून वंचित राहिले तर त्याचा मोठा फटका राजकीय पक्षांना बसण्याची शक्यता आहे.”
-
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (छायाचित्र पीटीआय)
भाजपाच्या एका वरिष्ठ नेत्यानी निवडणूक आयोगाच्या या मोहिमेला पाठिंबा दिला आहे. ते म्हणाले, “बिहारमधील मतदार याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात फसव्या मतदारांचा समावेश आहे. काही दुसऱ्या राज्यांतील मतदारांचे नाव याद्यांमध्ये समाविष्ट आहेत. तसेच मृत व्यक्तींची बरीच नावेही याद्यांमधून वगळण्यात आलेली नाही. काही राजकीय पक्ष याच गोष्टींचा फायदा घेत असल्याचं मागील निवडणुकांमध्ये दिसून आलं आहे, त्यामुळे निवडणूक आयोगाने राबवलेल्या या मोहिमेमुळे मतदार याद्यांमध्ये पारदर्शकता येईल आणि कोणत्याही प्रामाणिक मतदारांना मतदानापासून वंचित राहावे लागणार नाही.”
हेही वाचा : कॅबिनेट मंत्र्यांनी अधिकाऱ्याच्या डोक्यात फोडलं मडकं? नितीन गडकरींकडून तत्काळ कारवाईची मागणी, प्रकरण काय?
जेडीयूचे नेते याबाबत काय म्हणाले?
जनता दल युनायटेड पार्टीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राजीव रंजन प्रसाद यांनी निवडणूक आयोगाच्या या मोहिमेवर कोणतीही शंका नसल्याचं म्हटलं आहे. ते म्हणाले, “पाच कोटी मतदारांना कोणतीही कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता नाही. सध्या अत्यंत मागास वर्गीय (EBC) समुदायातील लोकांनाही जन्मदाखला व जात प्रमाणपत्र सहज मिळवता येतं. मतदारांची बनावट नावे मतदार यादीतून वगळण्यासाठी आयोगाने ही मोहीम सुरू केली आहे. आम्ही त्यांच्या या उपक्रमांचं स्वागत करतो.”
लोक जनशक्ती पार्टीच्या दुसऱ्या एका नेत्याने निवडणूक आयोगाच्या या मोहिमेचं स्वागत करताना म्हटलं, “या प्रक्रियेवर घेतले जाणारे सर्व शंकेचे मुद्दे निरर्थक आहेत. जर प्रक्रिया योग्य रितीने होत नसेल, तर तुम्ही प्रश्न उपस्थित करू शकता. संशयास्पद मतदारांची ओळख पटवणे आवश्यक आहे. काही पारदर्शक मतदार या यादीतून वगळले गेले तरीही आम्ही त्यांची नावं पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट करून घेऊ.”
