राज्यातील रस्त्यांच्या गुणवत्तापूर्ण, वेगवान देखभाल दुरुस्तीसाठी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंळाची स्थापना करण्याचा निर्णय नुकताच शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला आहे. आजमितीस राज्यात सुमारे १०० हून अधिक महामंडळ असून एकीकडे सरकारी महामंडळाचा हा पाढंरा हत्ती पोसणे डोईजड होऊ लागले असून त्याचा राज्याच्या विकासकामांवर परिणाम होत असल्याचे सांगत, तोट्यातील महामंडळे बंद करण्याची भूमिका घेणाऱ्या भाजपच्याच सरकारने गेल्या दोन महिन्यांत सहा नव्या महामंडळांची स्थापना केली आहे. या महामंडळ स्थापने मागील सरकाचा हेतू, मतांसाठी समाजातील विविध घटकांना खुश करायचे, कोणाची तरी राजकीय सोय लावायची की आमदारांची नाराजी दूर करण्याचा आहे हे यथावकाश स्पष्ट होईल. पण राज्यातील एवढी महामंडळे नेमकी करतात काय, ज्या उद्देशाने त्यांची स्थापना झाली तो हेतू साध्य होतोय का? महामंडळांचा घाट कशासाठी? राज्याच्या कानाकोपऱ्यात, विविध समाज घटकांपर्यंत सरकारी योजना पोहोचविणे किंवा विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून त्या भागातील, समाजातील लोकांची उन्नती करताना सरकारी यंत्रणा तोकडी पडते. यातून मार्ग काढताना त्या त्या समाज, विभागाच्या सर्वांगिन विकासासाठी काम करणारी स्थानिक व्यवस्था म्हणून सरकारने महामंडळांची निर्मिती करण्यास सुरुवात केली. राज्यात पूर्वी ९५ महामंडळे होती. अलिकडेच त्यात मराठा समाजासाठीच्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, लिंगायत समाजासाठीच्या जगदज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ, गुरव समाजाकरिता संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ, रामोशी समाजासाठी राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ, वडार समाजाकरिता ‘पैलवान मारुती चव्हाण- वडार आर्थिक विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंळ अशा नव्या महामंडळांची भर पडली आहे. यातील सुमारे २०-२५ महामंडळे - शासकीय कंपन्या निष्क्रीय असून या महामंडळांची उलाढाल राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या तीन ते चार टक्के एवढीच असते. विशेष म्हणजे यातील ऊर्जा क्षेत्रातील महामंडळ किंवा सरकारी कंपन्या सोडल्यास उर्वरित महामंडळांची उलाढाल खूपच कमी आहे. आजमितीस राज्यातील ३० ते ३५ महामंडळे नफ्यात चालणारी, १०-१२ महामंडळे ना नफा ना तोटा तत्वावर चालणारी असली तरी अन्य महामंडळांचा कारभार मात्र सरकारी मदतीच्या उधारीवरच चाललेला आहे. राज्य सरकारचे जावई किंवा पांढरा हत्ती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या महामंडळांचा तोटा वर्षानुवर्षे वाढत आहे. हेही वाचा - राष्ट्रवादीत संघटनात्मक बदल कोणते होणार ? महामंडळ तोट्यात का जातात? विविध विभाग, समाज, प्रदेशाचा विकास व्हावा या उदात्त हेतून या महामडंळांची स्थापना करण्यात आली असली तरी कालोघात ही महामंडळे म्हणजे आमदार, कार्यकर्त्यांच्या राजकीय सोयीची व्यवस्था ठरली आहेत. सत्ता कोणाचीही असोत, नाराज आमदारांची महामंडळावर वर्णी लावून त्यांना खुश ठेवण्यासाठीच महामंडळाचा उपयोग केला जात आहे. त्यामुळे ही महामंडळे व्यावसायिक पद्धतीने न चालता सरकारी पद्धतीने चालविली जातात. राज्य परिवहन महामंडळ, चर्मोद्योग महामंडळ, अण्णाभाऊ साठे महामंडळ, विविध भागातील पाटबंधारे महामंडळ अशा अनेक महामंडळाचा कारभार व्यावसायिक पद्धतीने न चालविल्यामुळेच ही महामंडळे दिवाळखोरीत गेली असून या महामंडळातील भ्रष्टाचाराच्या सुरस कथाही गाजल्या आहेत. महामंडळाच्या संचालक मंडळाचा मनमानी कारभार, त्याना मिळणारी प्रशासकीय साथ आणि त्याकडे स्वकीय म्हणून सरकारची होणारी डोळेझाक यामुळेच राज्यातील अनेक महामंडळे पाढंरा हत्ती म्हणून पोसण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. नव्या महामंडळाचा घाट कशासाठी? मुळातच राज्यात पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण करण्यासाठी राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे-पिंपरी-चिचवड महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नागपूर प्रदेश सुधारणा प्रन्यास अशा अनेक संस्थाची निर्मिती केली जात आहे. या प्राधिकरणांच्या माध्यमातून त्या त्या विभागातील रस्ते, पूल, सार्वजनिक वाहतूक अशा विविध पायाभूत सुविधांचा विकास केला जात आहे. शहरी भागात प्राधिकरणे आणि महापालिका तर ग्रामीण भागातील रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून केली जात असते. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागावर केवळ राज्य आणि प्रमुख जिल्हा मार्गांची - सुमारे एक लाख किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची जबाबदारी असतानाही नव्या महामंडळाचा घाट कशासाठी, यातून काय साध्य होणार, हे मंडळ निधी कसा उभारणार की अन्य महामंडळाप्रमाणे पांढरा हत्ती ठरणार याचे उत्तर येणारा काळच देईल. हेही वाचा - karnataka election 2023 खेळण्यांच्या गावात पडणारे फासे ठरवणार कर्नाटकचा मुख्यमंत्री! तोट्यातील महामंडळाचे काय होणार? राज्यातील अनेक महामंडळे केवळ कागदावर कार्यरत असून त्यांच्या स्थापनेचा उद्देश साध्य झालेला नाही. मात्र या महामंडळात सरकारकचे हजारो कोटी रुपये अडकून पडले असून ही तोट्यातील महामंडळे सांभाळण्यासाठीही नागरिकांच्या करातून जमा होणारा कोट्यावधी रुपयांचा निधी खर्ची होत आहे. त्यामुळे तोट्यातील महामंडळे बंद करण्याची शिफारस अनेकदा भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षकांनी (कॅग) केली आहे. राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनीही वेळोवेळी तोट्यातील महामंडळे बंद करण्याची घोषणा केली. सन २०१५ मध्ये मॅफ्को, मेल्ट्राॅन, भूविकास महामंडळ, महाराष्ट्र विकास महामंडळ अशी सात महामंडळ बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यापूर्वीही सन २००७ मध्ये उपासणी समितीनेही राज्यातील तोट्यातील ११ महामंडळे बंद करण्याची शिफारस केली होती. तर देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना तोट्यातील ३५ महामंडळे बंद करण्याची भूमिका घेत त्यासाठी मुख्य सचिवांची समिती गठीत केली होती. मात्र पुढे फ़डणवीसांचे सरकार गेले आणि ही मंडळे तशीच राहिली.
