राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर राजकीय समीकरणे बदलली असताना, पुण्याचे पालकमंत्री नक्की कोण? असा संदिग्ध प्रश्न उभा राहिला आहे. चंद्रकांत पाटील हे पालकमंत्री असले, तरी सत्तांतरानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुणे, पिंपरी-चिंचवड या शहरांबरोबरच जिल्ह्याचा कारभार हाती घेत या पदावर कब्जा केला आहे. त्यामुळे अल्पावधीतच पाटील हे नाममात्र पालकमंत्री असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
पुण्याचे पालकमंत्री पद बदलणार असल्याची सतत चर्चा होत आहे. पुणे जिल्हा हा उपमुख्यमंत्री पवार यांचा बालेकिल्ला असल्याने या पदावर पवार हे हक्क सांगणार असल्याचाही अंदाज वर्तविण्यात आला होता. मात्र, अद्याप पवार यांनी उघडपणे या पदाची मागणी केली नसली, तरी उपमुख्यमंत्री पदाचा वापर करून पालकमंत्र्यांना बाजूला केल्याचे चित्र उभे राहिले आहे.
हेही वाचा – मुंबईत राष्ट्रवादीसमोर दुहेरी आव्हानांचा सामना
महाविकास आघाडीचे सरकार असताना पवार हे पालकमंत्री होते. त्या काळात त्यांनी पुण्यात दर शुक्रवार किंवा शनिवारी आढावा बैठक घेण्याचा पायंडा पाडला होता. त्यामुळे प्रशासन हे कायम जागते रहायचे. परिणामी विकासकामेही तातडीने मार्गी लागायची. सत्ताबदल झाल्यावर पाटील यांच्याकडे पालकमंत्री पद आल्यावर ही पद्धत बंद करण्यात आली. त्यामुळे दर आठवड्याला बैठक घेण्याऐवजी महिन्यातून एकदा किंवा आवश्यकता असेल तेव्हा बैठक घेऊन आढावा घेण्याची पद्धत सुरू झाली. आता पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पद आल्यानंतर पुन्हा एकदा आढावा बैठका घेण्याचा सपाटा लावला आहे. आठवड्यालाच नव्हे, तर आठवड्यातून दोन ते तीन वेळा ते कोणत्या ना कोणत्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने बैठका घेत त्यांनी विकासकामांचा निपटारा सुरू केला आहे. प्रत्यक्ष बैठकीला येणे शक्य नसल्यास दूरदृश्यप्रणाली्द्वारे बैठका घेण्यासही त्यांनी सुरुवात केली आहे. पवार यांच्या या कामाच्या झपाट्यामुळे पाटील यांना कोठेही संधी मिळत नसल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पुण्याचा पालकमंत्री नक्की कोण, असा प्रश्न पडू लागला आहे.
हेही वाचा – राष्ट्रवादीच्या फलकावर अजितदादा-फडणवीस साथसाथ
निधी कळीचा मुद्दा
जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) माध्यमातून पालकमंत्री पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री पवार यांना शह देण्याचा प्रयत्न केला. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना पवार यांनी जिल्ह्याला झुकते माप देत अधिकाधिक निधी दिला होता. मात्र, सत्तांतर झाल्यावर पालकमंत्री पाटील यांनी ‘डीपीसी’तील अनेक कामांना कात्री लावली होती. भाजपला फायदा होईल, असे विकास प्रकल्प मंजूर करून त्यासाठी भरघोस निधी दिला. त्यामुळे पवार यांच्या समर्थकांमध्ये अस्वस्थता पसरली होती. आता पवार हेदेखील सत्तेत असल्याने यापूर्वी रद्द केलेल्या किंवा निधी न दिलेल्या जिल्ह्यातील विकासकामांबाबत कोणता निर्णय घ्यायचा, यावरून स्थानिक पातळीवर वाद निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ‘डीपीसी’ हा आगामी काळात कळीचा मुद्दा ठरणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
