लोकसभा निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगाने मोठी कारवाई केली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालचे डीजीपी राजीव कुमार यांना पदावरून हटवले आहे. बंगाल सरकारने सोमवारी विवेक सहाय यांची राजीव कुमार यांच्या जागी राज्याचे नवे डीजीपी म्हणून नियुक्ती केली. १९८८ च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी विवेक सहाय हे महासंचालक आणि कमांडंट जनरल (होमगार्ड्स) म्हणून कार्यरत असून, त्यांनी राज्य पोलीस प्रमुख म्हणून नुकताच पदभार स्वीकारला आहे. सहाय पूर्वी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या सुरक्षा नियंत्रणाचे प्रभारी होते. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मार्च २०२१ च्या दरम्यान नंदीग्राममध्ये प्रचार करताना मुख्यमंत्र्यांच्या पायाला दुखापत झाल्यानंतर त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. दुसरीकडे राजीव कुमार हे पश्चिम बंगालमधील अशा अधिकाऱ्यांपैकी एक आहेत, जे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे खास मानले जातात. त्यांच्याबद्दल जाणून घेऊ यात २०१९ मध्ये सीबीआयने राजीव कुमार यांच्यावर शारदा घोटाळा प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या एसआयटीचे नेतृत्व करताना पुरावे दडपण्याचा आणि नष्ट केल्याचा आरोप केला होता. CBI आरोपपत्र आणि घोटाळ्याबद्दल कुमार यांच्या घराची झडती घेतल्यानंतर ममता बॅनर्जी फेब्रुवारी २०१९ मध्ये २ दिवसांचे धरणे आंदोलन केले होते. नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय एजन्सीकडून अटकेपासून संरक्षण दिल्यानंतर ममतांनी धरणे आंदोलन मागे घेतले होते. पश्चिम बंगालमधील अनेक विरोधी नेत्यांनी सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) बरोबरच्या त्यांच्या कथित संबंधांकडे लक्ष वेधल्यामुळे कुमार अनेक वादांच्या केंद्रस्थानी होते. कोलकाता पोलीस आयुक्त कुमार हे विरोधकांचे फोन टॅप करत असल्याचाही विरोधकांनी आरोप केला होता. तसेच ते टीएमसीच्या इशाऱ्यावरूनच हे सगळं करत असल्याचंही विरोधकांचं म्हणणं होते. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसारच राजीव कुमार यांना पदावरून हटवण्यात आले असून, मतदान संपल्यानंतर त्यांची पुन्हा पोलीस आयुक्तपदी नियुक्ती केली जाणार आहे. सुमारे ७० तासांनंतर बॅनर्जींनी आपले धरणे आंदोलन संपवले होते सर्वोच्च न्यायालयाने कुमार यांच्या विरोधात कोणतीही गंभीर कारवाई करू नये, असे निर्देश दिल्यानंतर सुमारे ७० तासांनंतर बॅनर्जींनी आपले धरणे आंदोलन संपवले होते. न्यायालयाने कुमार यांना तपास यंत्रणेला सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले होते. गेल्या डिसेंबरमध्ये जेव्हा राज्याच्या आयटी विभागाचे सचिव म्हणून कार्यरत असलेल्या कुमार यांची राज्याच्या डीजीपीपदी नियुक्ती करण्यात आली, तेव्हा अधिकाऱ्याची ममतांच्या टीएमसीशी असलेली कथित जवळीक पुन्हा चर्चेत आली. राज्याच्या पोलीस प्रमुखपदावरून त्यांची हकालपट्टी केल्याने राजकीय वर्तुळातही खळबळ उडाली आहे. सीपीआय(एम)चे राज्य सचिव मोहम्मद सलीम यांनी आरोप केला की, कुमार सत्ताधारी पक्षाचे बेकायदेशीर काम करीत होते आणि त्यांनी पश्चिम बंगालच्या उत्तरेकडील संदेशखळी येथे महिलांचा लैंगिक छळ केल्याचा आरोप असलेल्या २४ परगणा जिल्ह्यातील टीएमसीचा बलाढ्य शेख शाहजहानला आता एवढ्या काळानंतर अटक केली. भाजपाचे राज्यसभा खासदार समिक भट्टाचार्य म्हणाले की, कुमार यांची हकालपट्टी ही लोकसभा निवडणूक मुक्त अन् निष्पक्ष वातावरणात पार पाडण्यासाठी आयोगाच्या कर्तव्याप्रमाणेच आहे. यावर टीएमसीनेही पलटवार केला आहे. भाजपा निवडणूक आयोगावर नियंत्रण ठेवत आहे. भाजपाने इतर केंद्रीय एजन्सींप्रमाणे निवडणूक आयोगावर ताबा मिळवला आहे, असे टीएमसी नेते कुणाल घोष म्हणाले. २०१२ मध्ये कुमार यांची विधाननगर पोलीस आयुक्तपदी नियुक्ती उत्तर प्रदेशातील कुमार यांची पहिली पोस्टिंग चंदननगरमध्ये उपविभागीय पोलीस अधिकारी म्हणून झाली होती. ५८ वर्षीय कुमार हे नंतर बीरभूमचे पोलीस अधीक्षक झाले. २००८ मध्ये ते कोलकाता पोलिसांच्या स्पेशल टास्क फोर्सचे संयुक्त आयुक्त होते. २०११ मध्ये ममता मुख्यमंत्री झाल्यानंतर जानेवारी २०१२ मध्ये कुमार यांची विधाननगर पोलीस आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली. २०१३ मध्ये शारदा चिटफंड घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर कुमार यांची या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या विशेष कार्य दलाचे (STF) प्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या जवळचे मानले जाणारे राजीव कुमार हे १९८९ च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत. डिसेंबर २०२३ मध्ये मनोज मालवीय यांच्या निवृत्तीनंतर राजीव कुमार यांना राज्याचे डीजीपी बनवण्यात आले होते. कोलकाता पोलीस आयुक्त होण्यापूर्वी त्यांनी सहआयुक्त आणि महासंचालक अशा महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे. यापूर्वी राजीव यांनी कोलकाता पोलीस प्रमुख आणि विधाननगर पोलीस प्रमुख म्हणून काम केले आहे. तसेच त्यांनी गुन्हे अन्वेषण विभाग (CID), स्पेशल टास्क फोर्स (STF) चे प्रमुख म्हणून काम केले आहे आणि माहिती तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स विभागाचे प्रधान सचिव म्हणून काम पाहिले आहे. राजीव कुमार हे माजी मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांचेही आवडते अधिकारी होते. १९८९ च्या बॅचचे IPS अधिकारी राजीव कुमार यांनी आयआयटी रुरकी येथून अभियांत्रिकी पदवी संपादन केली होती. हेही वाचाः एनडीएत जागावाटपावरून ‘हे’ दोन मित्रपक्ष नाराज; मोदींची साथ सोडून इंडिया आघाडीत जाणार? कुमार आणि त्यांच्या टीमने एप्रिल २०१३ मध्ये आरोपी असलेले उद्योगपती सुदिप्तो सेन आणि त्यांचे दोन सहकारी यांना जम्मू आणि काश्मीरमधून अटक केली. त्याच्या महिन्याभरानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने कथित घोटाळ्याशी संबंधित सर्व प्रकरणे सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले. ३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सीबीआयच्या पथकांनी कुमार यांच्या निवासस्थानी त्यांची चौकशी केली, तेव्हा त्यांनी एसटीएफचे प्रमुख या नात्याने पुरावा नष्ट करणे आणि आरोपींशी हातमिळवणी केल्याचा आरोप केला होता, त्यानंतर केंद्रीय एजन्सी आणि कोलकाता पोलीस अधिकारी यांच्यात वाद झाला. त्याच दिवशी संध्याकाळी ममतांनी धरणे आंदोलन सुरू केले. सीबीआयला पोलीस आयुक्तांच्या घरावर सर्च वॉरंटशिवाय छापा टाकण्याची हिंमत कशी आली? राजीव कुमार हे सर्वोत्तम पोलीस अधिकाऱ्यांपैकी एक आहेत. शारदा घोटाळ्यात त्यांचा सहभाग नाही. शारदा घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी आम्ही स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाचे (SIT) नेतृत्व त्यांनी केले. विरोधकांना त्रास देण्याचा हा मुद्दाम प्रयत्न आहे, असेही ममता बॅनर्जी म्हणाल्या होत्या. इलेक्ट्रॉनिक पाळत ठेवण्याचे त्यांचे कौशल्य देशभरातील तपास यंत्रणांनी ओळखले होते, असंही एका निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले. कोलकाता पोलीस एसटीएफमध्ये त्यांच्या कार्यकाळात दहशतवाद्यांना जेरबंद करण्यात आणि बनावट नोटांच्या रॅकेटचा पर्दाफाश करण्यात त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. अमेरिकन सेंटर हल्ला (२००२) आणि खादिम मालकाचे अपहरण (२००१) यांसारख्या मोठ्या प्रकरणांचा मास्टरमाईंड असलेल्या आफताब अन्सारीसह आरोपींना अटक करण्यात त्याची प्रमुख भूमिका होती, असंही ते निवृत्त पोलीस अधिकारी सांगतात. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्यातील माओवाद्यांशी मुकाबला करण्यातही कुमार यांचा मोठा वाटा होता. तसेच झारग्राम जिल्ह्यातील लालगढ येथील चत्रधर महतो याला अटक करण्यातही त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.
