आपचे नेते सत्येंद्र जैन यांना क्लिनचीट, नेमकं काय होतं हे प्रकरण? भाजपाने एक पाऊल मागे घेतलं?

सीबीआयने नेमकं काय म्हटलं?

सीबीआयने जवळपास चार वर्षांच्या तपासानंतर याप्रकरणी क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. यामध्ये असे नमूद केले की, या प्रकरणात कोणतीही फौजदारी स्वरूपाची कारवाई किंवा सरकारी तिजोरीला कुठलाही आर्थिक तोटा झाला नाही. या अहवालात असेही म्हटले की, त्यावेळी पीडब्ल्यूडी विभागात पुरेसे कर्मचारी नसल्याने इतर व्यावसायिकांना आउटसोर्सिंग एजन्सीकडून कामावर ठेवण्यात आले होते, त्यामुळे कोणताही घोटाळा झाला नव्हता आणि ही नियुक्ती खुल्या जाहिराती आणि मुलाखतीद्वारे करण्यात आली होती. या खटल्याची सुनावणी करताना विशेष न्यायाधीश डीआयजी विनय सिंह यांनी मोठा खुलासा केला की, जर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीओसी कायद्याद्वारे) एखाद्यावर कारवाई करायची असेल तर ठोस पुरावे असले पाहिजेत. केवळ कर्तव्यात निष्काळजीपणा असल्याचे सांगत कारवाई करता येत नाही आणि ती योग्यही मानता येत नाही.

सत्येंद्र जैन यांच्या विरोधातील प्रकरण काय होते?

हे प्रकरण २०१८ चे आहे. हे प्रकरण १७ सदस्यांच्या क्रिएटिव्ह टीमच्या भरतीसंदर्भातील कथित भ्रष्टाचाराशी संबंधित होतं. ही टीम विविध प्रकल्पांसाठी पीडब्ल्यूडीमध्ये नियुक्त करण्यात आली होती. दिल्ली सरकारच्या दक्षता संचालनालयाने केलेल्या तक्रारीनंतर २९ मे २०१९ रोजी एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. या तक्रारीनुसार ही व्यावसायिक भरती नियमांचे उल्लंघन करून करण्यात आली होती आणि संबंधित नसलेल्या प्रकल्प निधीतून त्यासाठीचे मानधन देण्यात आले होते. यामध्ये असाही आरोप करण्यात आला होता की, ही भरती प्रक्रिया वित्त विभागाची मंजुरी न घेता केली गेली. तसंच नियमित भरती प्रक्रियेला बगल देण्यात आली होती. तसंच सोनी डिटेक्टिव्ह अँड अलायन्स सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड या संस्थेला फायदा मिळेल अशा पद्धतीने ही प्रक्रिया आखण्यात आली होती.

सत्येंद्र जैन यांना दिलासा

या प्रकरणात आता सत्येंद्र जैन यांनी तपास यंत्रणेवर टीका करत म्हटले की, “सीबीआयने घरावर छापे टाकले, मुलांच्या शाळेच्या बॅगाही तपासल्या, पण त्यांना काहीही सापडले नाही. न्याय मिळायला विलंब झाला.” माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही अशाच कठोर शब्दात तपास यंत्रणेवर निशाणा साधला आणि यावरून भाजपालाही प्रश्न विचारले.

सत्येंद्र जैन यांच्या विरोधात डीए आणि सीसीटीव्ही घोटाळा अशी आणखी दोन प्रकरणं प्रलंबित आहेत.
१४ फेब्रुवारी २०१५ ते ३१ मे २०१७ या कालावधीत सत्येंद्र जैन यांनी त्यांच्या अधिकृत उत्पन्नाच्या तुलनेत सुमारे १.६२ कोटींची मालमत्ता गोळा केल्याचा आरोप आहे, तर दुसरं प्रकरण सीसीटीव्ही घोटाळा. दिल्ली सरकारच्या भ्रष्टाचारविरोधी शाखेने मार्च २०२५ मध्ये जैन यांच्याविरुद्ध सात कोटींची लाच घेतल्याचा आरोप केला आहे. ही रक्कम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनीवर लावलेला १६ कोटींचा दंड माफ करण्यासाठी घेतल्याचं सांगण्यात आलं आहे. ही कंपनी दिल्लीमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्याचे काम करत होती. ही दोन्ही प्रकरणं सध्या राऊस अव्हेन्यू न्यायालयात सुनावणीसाठी आहेत. या कोणत्याही प्रकरणात अजून आरोप निश्चित झालेले नाहीत.

केजरीवाल यांची भाजपावर टीका

सत्येंद्र जैन यांना क्लीन चिट मिळाल्यावर अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपावर हल्लाबोल केला. ते म्हणाले की, “न्यायालयाने माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सत्येंद्र जैन यांना भ्रष्टाचार प्रकरणात क्लीन चिट देऊन खटला बंद केला. सीबीआय आणि ईडी इतकी वर्षे कल्पनाच करत राहिले. अनेक ऑफ द रेकॉर्ड ब्रीफिंग घेण्यात आल्या. जैन यांच्या प्रतिष्ठेवर डाग लावला, पण निकालाअंती हाती काहीच लागले नाही. म्हणूनच असं म्हणतात की सत्याची बोट डगमगेल पण बुडणार नाही. खोटे आरोप करणाऱ्यांवर काही कारवाई केली जाईल का? हा एक संबंधित प्रश्न आहे.”

माजी मुख्यमंत्री आतिशी यांनीही भाजपावर टीका केली. त्या म्हणाल्या की, “आप कट्टर प्रामाणिक आहे हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं. सीबीआयने न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट सादर करत हे कबूल केले की तपासात सत्येंद्र जैन यांच्या विरोधात एकही पुरावा सापडला नाही. गेल्या अनेक वर्षांत २०० हून अधिक खोटे खटले दाखल झाले, मात्र भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप सिद्ध झालेला नाही. आपचा प्रत्येक नेता, प्रत्येक कार्यकर्ता प्रामाणिक आहे.”