Rahul Gandhi accuses BJP of vote theft : काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी गुरुवारी राजधानी दिल्लीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतून भाजपासह केंद्रीय निवडणूक आयोगाला लक्ष्य केलं. हायड्रोजन बॉम्बची घोषणा पुढे ढकलून राहुल गांधींनी आपल्या हल्ल्याची धार मतचोरीच्या मुद्द्यावर केंद्रित केली. कर्नाटकातील एका विधानसभा मतदारसंघातून मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचा आणि महाराष्ट्रातील एका जागेवर मतदारांची संख्या वाढवण्यात आल्याचा आरोप राहुल यांनी केला. या गैरप्रकारासाठी केंद्रीकृत सॉफ्टवेअरचा वापर झाल्याचा दावा करताना त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना लक्ष्य केलं. त्यांच्या या भूमिकेमुळे होणाऱ्या परिणामांबद्दल काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये काहीशी अस्वस्थता दिसून आली. त्यासंदर्भातील हा आढावा…

लोकशाही आणि मतदान प्रक्रिया उद्ध्वस्त करणाऱ्यांना ज्ञानेश कुमार यांच्याकडून संरक्षण मिळत असल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेतून केला. काँग्रेसमधील एका गटाने राहुल यांच्या या भूमिकेचं समर्थन केलं आहे. बिहारमधील आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या व्होट अधिकार यात्रेला मिळालेला प्रतिसाद यासाठी उदाहरण म्हणून दिले जात आहे. सखोल तयारी आणि त्याची योग्य अंमलबजावणी करून राहुल यांनी कथित मतचोरीच्या घटना उघड केल्यामुळे या गटाकडून त्यांचं कौतुक होत आहे. स्वतः राहुल आपले पुरावे ‘ब्लॅक अँड व्हाईट’ असल्याचं सांगत आहेत. मात्र, काँग्रेसमधील एका दुसऱ्या गटाला या आक्रमक भूमिकेमुळे लोकशाही धोक्यात येईल आणि त्याचे गंभीर परिणाम होतील, अशी भीती वाटत आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, राहुल गांधी यांचे कट्टर समर्थकही त्यांच्या भूमिकेवरून संभ्रमात आहेत. दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत हायड्रोजन बॉम्ब फुटणार आणि अनेक मोठमोठे खुलासे होणार असं काँग्रेसच्या समर्थकांना वाटत होतं. मात्र, स्फोटक खुलासे करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर राहुल यांनी पुन्हा एकदा मतचोरीच्या मुद्द्यावर लक्ष्य केंद्रित केलं, त्यामुळे त्यांचा हा आरोप आणखी किती काळ टिकेल याबाबत अनेकांच्या मनात साशंकता आहे. मतचोरीचा आरोप केल्यानंतर आता तुम्ही न्यायालयात जाणार का असा प्रश्न पत्रकार परिषदेत विचारण्यात आल्यानंतर राहुल यांनी त्यावर काहीच उत्तर दिलं नाही. प्रत्यक्षात काँग्रेसने या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर कोणती ठोस मागणी मांडलेली नाही. द इंडियन एक्स्प्रेसशी संवाद साधणाऱ्या अनेक काँग्रेस नेत्यांमध्येही याबाबत स्पष्टता नव्हती.

आणखी वाचा : Bihar india alliance : महाआघाडीला ओवैसींच्या एमआयएमची भीती का वाटते? बिहारमध्ये मतांचे गणित काय?

काँग्रेसचे राज्यसभेतील खासदार व ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, “भाजपाने रचलेल्या सापळ्यात न अडकणे ही आमची नीती आहे. भाजपाला हे प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रियेत ढकलायचे आहे, जेणेकरून सर्वांचे लक्ष या निकालाकडे लागेल. मतचोरीचे प्रकार समोर आणून ते उघड करणे ही आमची भूमिका आहे. आता या आरोपांवर उत्तर देण्याची संपूर्ण जबाबदारी निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारची आहे. मात्र, ते कोणतेही ठोस कारण न सांगता त्यावर उत्तर देणं टाळत आहेत. काँग्रेसच्या इतर नेत्यांचेही म्हणणे आहे की, निवडणूक आयोगाचे उत्तर समाधानकारक नाही. न्यायालयात जाण्याचा पर्याय धोकादायक ठरू शकतो, कारण प्रतिकूल निकाल आल्यास काँग्रेसची संपूर्ण मोहीम कोसळण्याची भीती आहे.

  • राहुल गांधी यांच्या मतचोरीच्या मुद्द्यावरूनच काँग्रेसमध्ये मतभेद असल्याचं सांगितलं जात आहे.
  • भाजपाला निवडणुकीत पराभूत करण्यासाठी हा मुद्दा प्रभावी ठरणार नाही, असं पक्षातील काही नेत्यांचं म्हणणं आहे.
  • काही दिवसांपूर्वी राहुल गांधी स्वतःच सामाजिक न्यायाचा मुद्दा अतिशय जोरकसपणे मांडत होते.
  • बिहारमध्येही काँग्रेसने या वर्षाच्या सुरुवातीला ‘रोटी-कपडा-मकान’च्या मुद्द्यांवरून यात्रा काढली होती.
  • रोजगाराची कमतरता आणि पेपरफुटीच्या घटनांवरून राहुल यांनी नितीश कुमार यांच्या सरकारला कोंडीत पकडलं होतं.
  • मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून काँग्रेसचा बिहारमधील प्रचाराचा विषय मतचोरीच्या मुद्द्यावर आला आहे.
  • निवडणुकीच्या काही महिने आधीच निवडणूक आयोगाने हाती घेतलेल्या मतदारांच्या विशेष फेरतपासणी मोहिमेमुळे या मुद्द्याला आणखीच बळ मिळालं आहे.
  • मात्र, जमिनीवरील परिस्थितीचा आढावा घेताना हा मुद्दा मतदारांमध्ये जास्त प्रभावी ठरत नसल्याचं काँग्रेसच्या नेत्यांचं म्हणणं आहे.

बिहारमध्ये प्रशांत किशोर यांच्या जनसुराज्य पक्षाने प्रचारात आघाडी घेतली आहे. रोजगार आणि शिक्षणाच्या मुद्द्यावर ते लक्ष्य केंद्रित करीत असल्याने त्यांना मतदारांचा पाठिंबादेखील मिळत असल्याचं दिसून येत आहे. राहुल गांधी यांनी मतचोरीच्या आरोपांवरून भाजपासह निवडणूक आयोगाला लक्ष्य करण्यापेक्षा कल्याणकारी योजना आणि रोजगाराच्या मुद्द्यावर भर द्यावा अशी काँग्रेसच्या काही नेत्यांची भूमिका आहे. जर मतचोरी आणि मतदानाचा अधिकार हे मुद्दे निवडणुकीत प्रभावी ठरले नाही तर नितीश कुमार सरकारला सत्तेवरून हटवण्याची सुवर्णसंधी महाआघाडी गमावून बसेल, असा इशाराही काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी दिला आहे.

हेही वाचा : सॉफ्टवेअरने ३६ सेकंदात होतं मतदाराचं नाव डिलीट? राहुल गांधींच्या आरोपांत किती तथ्य?

काँग्रेस कार्यकारिणी समितीच्या एका माजी सदस्याने राहुल गांधी यांच्या मतचोरीच्या आरोपांच्या परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. “या संपूर्ण मोहिमेमुळे भारतीय लोकशाहीची वैधताच धोक्यात येऊ शकते. मतदानाची आकडेवारी मागे पुढे होतच असते. एक दोन टक्के मतदान कमी जास्त झालं तर ते सामान्य मानलं जातं. हा एक सर्वसाधारण नियम आहे आणि काही त्रुटी असू शकतात,” असं या नेत्यानं सांगितलं. दरम्यान, राहुल गांधी हे मतचोरीचे आरोप करून सर्वोच्च स्तरावरील घराणेशाही झाकण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा दावा काँग्रेसच्या एका नेत्यानं केला आहे. मतदान यादीवर लक्ष ठेवण्याचं काम हे बूथस्तरीय एजंट, पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचं असतं. जर राहुल यांच्या दाव्यानुसार अशा प्रकारे मतदारांची नावे जोडली किंवा वगळली गेली असतील, तर त्यावेळी पक्षाचे संघटन काय करीत होतं, असा प्रश्नही या नेत्यानं उपस्थित केला.

राहुल गांधी यांच्या मतचोरीच्या आणि मतदारांचे नाव वगळण्याच्या मोहिमेला काँग्रेसमधील एका गटाचं समर्थन असलं तरी दुसरा गट मात्र नाराज असल्याचं दिसून येत आहे. याआधी राहुल गांधी यांनी राफेल कराराच्या पार्श्वभूमीवर २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘चौकीदार चोर है’, मोदी-अदानी नातेसंबंध आणि जातीय जनगणनेची मागणी असे मुद्दे जोरकसपणे लावून धरले होते. मात्र, त्यांच्या या मोहिमेला अपेक्षेप्रमाणे प्रतिसाद मिळाला नव्हता. सध्या कथित मतचोरीच्या मोहिमेला काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांचा पाठिंबा आहे, त्यामुळे बिहार विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला फायदा होणार की आणखी फटका बसणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.