Fertilizer crisis farmer protests सध्या हरियाणात शेतकरी सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरल्याचे पाहायला मिळत आहे. याचे कारण म्हणजे राज्यात निर्माण झालेला खतांचा तुटवडा. काही काळापासून हरियाणातील शेतकरी युरिया आणि डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) खते मिळविण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. मात्र, भाजपाच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने खतांचा तुटवडा नसल्याचा दावा केला आहे. अनेक शेतकरी खते मिळविण्यासाठी मुसळधार पावसातही लांब रांगांमध्ये उभे असल्याचे दिसत आहे. चरखी दादरी जिल्ह्यात सोमवारी वाढत्या तणावामध्ये सुव्यवस्थित खतांचे वितरण व्हावे या दृष्टीने पोलिस कुमक तैनात करण्यात आली होती. राज्याच्या अनेक ठिकाणी या संदर्भात आंदोलने सुरू झाली आहेत.
हरियाणाच्या दोन-तृतीयांशहून अधिक लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे, हा मुद्दा राज्याच्या राजकारणात केंद्रस्थानी आला आहे. विरोधकांनी या संकटाचा फायदा घेत खतपुरवठा करण्यात अपयश आल्याबद्दल सरकारवर हल्ला चढवला आहे. नेमकं हे प्रकरण काय? त्यामुळे राज्यातील भाजपा सरकार कसे अडचणीत आले आहे? त्याविषयी जाणून घेऊयात.
नेमकं प्रकरण काय?
- हरियाणाचे अधिकारी खतांच्या तुटवड्याला दोन गोष्टी कारणीभूत असल्याचे सांगतात.
- पहिली म्हणजे राज्यात लवकर झालेल्या मान्सूनमुळे भाताची आगाऊ पेरणी. तर, दुसरे कारण म्हणजे राज्य सरकारने खत वितरण केवळ ‘मेरी फसल-मेरा ब्योरा’ पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांसाठीच मर्यादित केले जाईल, अशी घोषणा. त्या पोर्टलवर त्यांच्या जमिनीवर पेरलेल्या पिकांची माहिती असेल, असेही सरकारने म्हटले.
- या बदलामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे, असे अधिकाऱ्यांचे सांगणे आहे. अनेक शेतकऱ्यांना भीती आहे की, त्यांना खतपुरवठा प्रणालीतून वगळले जाऊ शकते.
- एका अधिकाऱ्याने नमूद केले, “ज्या शेतकऱ्यांना युरिया आणि डीएपीची तातडीने गरज नाही, त्यांनीही त्याची खरेदी करण्यासाठी धाव घेतली आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे.”
- मागील वर्षांतील खतांच्या कमतरतेमुळेही काही प्रमाणात ही चिंता निर्माण झाली असल्याचे सांगितले जात आहे.
राज्यातील सध्याची मागणी अन् पुरवठा स्थिती काय?
शासकीय आकडेवारीनुसार, या हंगामासाठी वाटप केलेल्या १०.०७ लाख मेट्रिक टन युरियापैकी ५.८ लाख मेट्रिक टन आधीच राज्यात पोहोचवण्यात आले आहे. राज्यात आधी २.७ लाख मेट्रिक टन साठा उपलब्ध होता, त्यामुळे एकूण उपलब्धता ८.५ लाख मेट्रिक टन आहे. त्यापैकी ७.५ लाख मेट्रिक टन आधीच विकले गेले आहे. एका अधिकाऱ्याने दावा केला, “शेतकऱ्यांना १ एप्रिल ते १९ जुलै या कालावधीत केवळ ५.९१ लाख मेट्रिक टन युरियाची गरज आहे.” अधिकाऱ्यांनी डीएपी खतांबाबत सांगितले की, २.८३ लाख मेट्रिक टनपैकी १.४६ लाख मेट्रिक टन हरियाणामध्ये पोहोचले आहे. त्यापैकी १.१ लाख मेट्रिक टन विकले गेले आहे आणि ३६,००० मेट्रिक टन सध्या साठ्यात उपलब्ध आहे. एप्रिल-जुलै या कालावधीसाठी शेतकऱ्यांना १.३७ लाख मेट्रिक टनची गरज होती, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे काय?
कुरुक्षेत्रातील भारतीय किसान युनियन (बीकेयू)चे नेते राकेश बैन्स म्हणाले, “शेतकऱ्यांना त्यांच्या भाताच्या पिकासाठी तातडीने युरियाची गरज आहे; परंतु त्यांना त्यांच्या भविष्यातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी डीएपीदेखील खरेदी करायचे आहे.” बीकेयू (शहीद भगतसिंग) चे तेजवीर सिंह म्हणाले, “शहरी भागांजवळ राहणाऱ्या शेतकऱ्यांपेक्षा ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना खते मिळविण्यासाठी अधिक संघर्ष करावा लागत आहे.” १७ जुलै रोजी संतप्त आंदोलकांनी पेहोवा येथे एका कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्याला कथितपणे ओलीस ठेवले आणि हिसार-चंदिगड महामार्ग अडवला.
विरोधकांची भूमिका काय?
काँग्रेस नेते व माजी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुडा आणि आयएनएलडी प्रमुख अभय सिंह चौटाला यांनी नायब सिंह सैनी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकारवर सुरळीत खतपुरवठा करण्यात अयशस्वी झाल्याचा आरोप केला आहे. काँग्रेसचे रोहतकचे खासदार दीपेंद्र सिंह हुडा म्हणाले, “खरीप हंगामाची लागवड सुरू आहे. मात्र, खतांच्या अनुपलब्धतेमुळे शेतकरी त्यांच्या पिकांना वाचवण्याबाबत खूप चिंतीत आहेत. शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील महिला आणि मुलांनाही अनेक दिवस-रात्रभर लांब रांगांमध्ये थांबावे लागत आहे; मात्र तरीही त्यांना डीएपी आणि युरिया पुरेशा प्रमाणात मिळत नाही.”
यावर सरकारचा प्रतिसाद काय?
राज्य कृषी आणि शेतकरी कल्याणमंत्री श्याम सिंह राणा यांनी मंगळवारी हरियाणातील खताच्या परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर व्हिडीओ कॉन्फरन्स बैठक घेतली. राणा यांनी कोणत्याही जिल्ह्यात खतांचा तुटवडा नसल्याचे सांगितले आणि मागणीनुसार पुरवठा व्यवस्थापित केला जात असल्याची ग्वाहीदेखील दिली. राणा म्हणाले की, सरकारने खतांचा काळाबाजार, भेसळ आणि बेकायदा टॅगिंग रोखण्यासाठी आपले प्रयत्न वाढवले आहेत. या उपायांचा भाग म्हणून हरियाणाभर अलीकडे १,९७४ ठिकाणी तपासणी करण्यात आली आहे.
या कारवाईमुळे आठ एफआयआरची नोंद करण्यात आली असून, २६ डीलर्सचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत आणि ९६ जणांना कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यात आली आहे. मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाच्या तत्काळ गरजेनुसारच खते खरेदी करण्याचे आवाहनही केले आहे. त्यांनी रब्बी हंगामासाठी आगाऊ खतांचा साठा करणे थांबवावे, असे आवाहन केले. त्यामुळे अनावश्यक तुटवडा निर्माण होऊ शकतो आणि समान वितरणात व्यत्यय येऊ शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला.
केंद्राची भूमिका काय आहे?
गेल्या वर्षी डीएपी खत संकटादरम्यान, केंद्राने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये हरियाणातील शेतकऱ्यांसाठी १.१ लाख मेट्रिक टन डीएपीचे वाटप केले. त्यावेळी सैनी सरकारने सांगितले होते की, वाटप केलेल्या खताचा वेळेवर पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांनी केंद्रीय रसायन आणि खतमंत्री जे. पी. नड्डा यांच्याशी संपर्क साधला होता. त्या वेळीही राज्य सरकारने खतांचा तुटवडा नसल्याचे म्हटले होते.
हरियाणाला यापूर्वीच्या मनोहर लाल खट्टर यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकारलाही खतांच्या कमतरतेचा सामना करावा लागला होता. उदाहरणार्थ- २०२१ मध्ये जागतिक किमतींमध्ये वाढ झाल्याने भारताच्या आयात क्षमतेवर परिणाम झाला होता. गेल्या वर्षापासून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांनी जास्त युरिया आणि डीएपी वापरू नये, असे महत्त्वाचे धोरणात्मक उद्दिष्ट ठेवले आहे. रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणासारख्या जागतिक व्यत्ययांमुळे भारतात खतांच्या पुरवठ्यात व्यत्यय निर्माण झाला आहे. रुपयाच्या घसरणीचाही आयातीवर परिणाम झाला आहे.
