“आंध्रप्रदेशमध्ये तयार होणार लढाऊ विमाने”; मुख्यमंत्री नायडू यांच्या विधानावरून दोन राज्यांत वाद, कारण काय?

एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्या विधानावरून वाद

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री नायडू यांनी त्यांच्या राज्यात एचएएलचे युनिट्स स्थापन करण्यासाठी केंद्राशी संपर्क साधल्याची माहिती आहे. गेल्या आठवड्यात झालेल्या निती आयोगाच्या बैठकीत नायडू यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ही विनंती केल्याचे सांगितले जात आहे. ‘एनडीटीव्ही’च्या वृत्तानुसार, नायडू यांनी केंद्र सरकारशी झालेल्या संवादात आंध्र प्रदेशात नवीन ग्रीनफील्ड एचएएल सुविधा स्थापन करण्याची मागणी केली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्याशी झालेल्या बैठकीतही हा विषय मांडण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.

‘एनडीटीव्ही’च्या वृत्तानुसार, नायडू यांनी या विस्तारासाठी लेपाक्षी-मडकाशिरा प्रदेशात १०,००० एकर जमीन देऊ केली आहे. ही जमीन बंगळुरू आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून फक्त १४० किलोमीटर अंतरावर आहे. शुक्रवारी संरक्षणमंत्र्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत नायडू म्हणाले की, एचएएल प्रकल्पांसाठी बंगळुरूमध्ये भरपूर जागा आहे, असे वृत्त ‘इकॉनॉमिक टाईम्स’ (ईटी)ने दिले. भारताच्या संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात राज्याचे योगदान वाढविण्यासाठी आंध्र प्रदेशात एक प्रमुख संरक्षण औद्योगिक कॉरिडॉर विकसित करण्याच्या नायडू यांच्या दृष्टिकोनाचा हा प्रयत्न असल्याचे म्हटले जात आहे.

कर्नाटक सरकार आक्रमक

काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक सरकारने नायडू यांची एचएएल कंपनी आंध्र प्रदेशात हलवण्याची मागणी केल्याच्या वृत्ताचा निषेध केला. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी एचएएल कंपनी आंध्र प्रदेशात हलवण्याची शक्यता फेटाळून लावली आहे. ते म्हणाले, “मला माहीत नाही, माझ्या माहितीनुसार ते शक्य नाही, ते हलवले जाणार नाही.” कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील राज्यात कार्यरत असलेल्या कोणत्याही सुविधा हलवण्याची परवानगी देणार नाही, असे स्पष्ट केले.

ते म्हणाले, “त्यांच्या कोणत्याही मागणीवर मी भाष्य करू इच्छित नाही. पण, कर्नाटकमध्ये जे काम सुरू आहे ते हलवू देणार नाही. संसद सदस्यांनी आणि तिथे असलेल्या माझ्या केंद्रीय मंत्र्यांनी यावर प्रतिक्रिया द्यावी अशी माझी इच्छा आहे. पण, सरकार म्हणून आम्ही इथून काहीही हलवू देणार नाही,” असे ते म्हणाले. शिवकुमार यांनी म्हटले की, कर्नाटकने एचएएलच्या हेलिकॉप्टर विभागासाठी तुमकुरुमध्ये जमीन दिली आहे. त्यांनी ‘एक्स’वर लिहिले, “भारताच्या संरक्षण उत्पादनात कर्नाटकचे योगदान ६५ टक्के आहे आणि एरोस्पेस इकोसिस्टम ताकदीत जागतिक स्तरावर तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. आमचे सरकार राज्याच्या मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी जे काही करावे लागेल ते करेल,” असे त्यांनी एक्सवर लिहिले.

कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, केंद्र सरकार आंध्र प्रदेशात नवीन काहीही स्थापन करू शकते, ज्यावर कर्नाटक आक्षेप घेणार नाही. कर्नाटकचे वैद्यकीय शिक्षण आणि कौशल्य विकास मंत्री शरण प्रकाश पाटीलदेखील या वादावर बोलले. “एचएएल हा आमच्या राज्याचा अभिमान आहे. आम्ही त्याचे आंध्र प्रदेशात स्थलांतर होऊ देणार नाही. ही संस्था भाजपाने स्थापन केलेली नाही. काँग्रेस सरकारने ही कंपनी येथे आणली. जर ती स्थलांतरित करण्याचा प्रयत्न होत असेल तर कर्नाटकातील भाजपा खासदारांनी कारवाई करावी,” असे ते म्हणाले.

शरण प्रकाश पाटील घेणार संरक्षणमंत्र्यांची भेट

एचएएलवरील वाद वाढत असल्याचे चित्र आहे. कर्नाटकचे उद्योग आणि पायाभूत सुविधा मंत्री एमबी पाटील यांनी सोमवारी (२६ मे) सांगितले की, ते राज्यातील एचएएलची गुंतवणूक वाचवण्यासाठी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेतील. त्यांनी ‘इकॉनॉमिक टाईम्स’ला सांगितले, “मी संरक्षण मंत्र्यांबरोबरच्या बैठकीत कर्नाटकातील केंद्रीय मंत्री, निर्मला सीतारमण, प्रल्हाद जोशी, एचडी कुमारस्वामी, व्ही. सोमन्ना आणि शोभा करंदलाजे यांनाही सामील होण्याची विनंती करेन. संरक्षण प्रकल्पांमध्ये कर्नाटकच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करू,” असेही ते म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, “नवीन युनिट्स किंवा विस्ताराधीन युनिट्सची मागणी करण्यात काहीही चूक नाही, परंतु कर्नाटकातील विद्यमान युनिट्सचे स्थलांतर करण्याची मागणी ते करू शकत नाही.” पुढे बोलताना ते म्हणाले, “कोण म्हणतं की आमच्याकडे जमीन नाही? आम्ही एचएएलला तुमकुरुमध्ये आधीच जमीन दिली आहे आणि जर त्यांना अधिक जमीन हवी असेल तर अधिक विचार करू.”