UP energy minister controversy उत्तर प्रदेशचे ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहेत. त्यांनी वीज कपातीबाबत अधिकाऱ्यांशी केलेल्या फोन संभाषणानंतर ते चर्चेत आले होते. त्यांनी दोन महिन्यांपूर्वी अधिकाऱ्यांवर दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप केला होता आणि नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गेल्या आठवड्यात ऊर्जा विभागाची आढावा बैठक घेतली. आता शर्मा यांनी त्यांच्या अधिकृत ‘एक्स’ खात्यावर एक पोस्ट लिहिली असून आपल्याविरोधात सुपारी देण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. ऊर्जा मंत्री नक्की काय म्हणाले? त्यांनी अधिकाऱ्यांवर काय आरोप केले? जाणून घेऊयात.
प्रकरण काय? कोण आहेत ए. के. शर्मा?
- उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपाचे मंत्री, आमदार आणि अधिकारी यांच्यात अनेकदा संघर्षाच्या बातम्या येत असतात. मात्र, अरविंद शर्मा आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांमधील हा संघर्ष लक्षवेधी ठरला आहे.
- याचे कारण म्हणजे त्यांच्या विभागातील कर्मचारी संघटनांनी त्यांना ऊर्जा मंत्रिपदावरून हटवण्याची मागणी केली आहे.
- १९९८ च्या तुकडीतील गुजरात कॅडरचे ते आयएएस अधिकारी आहेत. मुख्य म्हणजे ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सर्वात विश्वासू नेत्यांपैकी एक मानले जातात.
- मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी पीएमओमध्ये सहसचिव म्हणून काम केले. २०२० मध्ये त्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली.
जानेवारी २०२१ मध्ये त्यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला आणि लगेचच त्यांना विधान परिषद सदस्य म्हणून निवडून आणून उत्तर प्रदेश भाजपाचे उपाध्यक्ष करण्यात आले. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपा पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर शर्मा यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली आणि त्यांना ऊर्जा आणि नगरविकास अशी दोन महत्त्वाची खाती देण्यात आली. सोमवारी शर्मा यांनी ‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये, राज्यातील काही वीज कर्मचाऱ्यांना असामाजिक घटक म्हटले आहे. या लोकांनी त्यांच्याविरोधात सुपारी घेतल्याचा आरोपही यात करण्यात आला आहे. ते या पोस्टमध्ये म्हणाले, “ज्यांनी ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा यांची सुपारी घेतली आहे ते अस्वस्थ आहेत, कारण ऊर्जा मंत्री त्यांच्यासमोर झुकत नाहीत.”
२००९ मध्ये मायावती मुख्यमंत्री असताना आग्र्यात टॉरेंट कंपनीला वीज वितरणाचे काम सोपवण्यात आले होते. त्याच धर्तीवर संपूर्ण राज्यातील वीज वितरण खाजगी कंपन्यांना देण्याच्या सरकारच्या योजनेला ऊर्जा विभागाचे कर्मचारी विरोध करत आहेत. खाजगीकरणामुळे नोकऱ्या जातील या भीतीने कर्मचारी संघटना आंदोलन करत आहेत. यावर अनेक महिने विचार-विनिमय सुरू आहे आणि मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक टास्क फोर्सही स्थापन करण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या सततच्या आंदोलनांमुळे आणि संपांमुळे या योजनेत कोणताही मोठा बदल झालेला नाही. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभरात वीज खंडित होणे, ट्रिपिंग आणि ट्रान्सफॉर्मर निकामी होण्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षांनी सरकार आणि विशेषतः शर्मा यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे.
विभागातील अधिकाऱ्यांवर आरोप
२५ जुलै रोजी विधानसभा अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ऊर्जा विभागाची एक आढावा बैठक घेतली. शर्माही या बैठकीत ऑनलाइन सहभागी झाले होते. या बैठकीत वारंवार वीज खंडित होणे, जास्त बिले येणे आणि अनियोजित वीजपुरवठा खंडित होणे याबद्दल अधिकाऱ्यांना ताकीद देण्यात आली. वीजनिर्मिती, वहन आणि वितरण मजबूत करण्यासाठी सरकारने एक बजेट निर्धारित केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यांनी स्पष्ट केले, “अशा परिस्थितीत कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा सहन केला जाणार नाही. प्रत्येक स्तरावर जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे.”
शर्मा यांच्या अधिकृत खात्यावर सोमवारी पोस्ट केलेल्या संदेशात खाजगीकरण योजनेबद्दल त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या आंदोलनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. हा निर्णय मख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील टास्क फोर्सने घेतला आणि त्याला उच्च-स्तरीय सरकारी मान्यता मिळाली असल्याचे त्यांनी यात म्हटले आहे. पोस्टमध्ये म्हटले आहे, “अशा मोठ्या खाजगीकरणाचा निर्णय ऊर्जा मंत्री एकटे घेऊ शकत नाहीत, हे कर्मचाऱ्यांना चांगलेच माहीत आहे. जेव्हा ऊर्जा मंत्री एका कनिष्ठ अभियंत्याची (JE) बदली करू शकत नाहीत, तेव्हा ऊर्जा मंत्री एवढा मोठा निर्णय कसा घेऊ शकतात? असे दिसते की, ए. के. शर्मांचा मत्सर करणारे सर्व एकत्र आले आहेत. पण, देव आणि जनता ए. के. शर्मा यांच्याबरोबर आहेत.”
त्यांनी पोस्टमध्ये पुढे म्हटले आहे, “ए. के. शर्मा यांच्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात वीज कर्मचाऱ्यांनी चार वेळा संप केला आहे. इतर विभागांमध्ये संप का होत नाही? तिथे कर्मचारी संघटना नाहीत का? की तिथे काही समस्या नाहीत?” पोस्टमध्ये आंदोलक कर्मचाऱ्यांवर शर्मा यांच्या निवासस्थानाबाहेर अयोग्य वर्तन केल्याचा आणि मंत्री व त्यांच्या कुटुंबाबद्दल अपमानजनक भाषा वापरल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. या पोस्टमध्ये दावा करण्यात आला आहे की, २००९ मध्ये मायावती सरकारच्या काळात आग्र्याच्या खाजगीकरणाला कोणताही विरोध झाला नाही, कारण काही मोठ्या कर्मचारी संघटनेचे नेते परदेशात फिरायला गेले होते.”
विभागातील अधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया काय?
ऊर्जा विभागाच्या कर्मचारी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते शैलेंद्र दुबे यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले, “आजकाल शर्मा जे काही बोलत आहेत, त्यातून त्यांची निराशा दिसते. याचे कारण म्हणजे ज्या खाजगीकरण कार्यक्रमासाठी त्यांना उत्तर प्रदेशात पाठवण्यात आले होते, तो कार्यक्रम ते लागू करू शकलेले नाहीत.” २०१० मध्ये परदेश दौऱ्यावर गेल्याच्या आरोपावर दुबे म्हणाले, “गिरीश पांडे, ऑन प्रकाश पांडे आणि मी मॉरिशसच्या तत्कालीन पंतप्रधानांना भेटायला गेलो होतो. भोजपुरी समाजाने हा दौरा आयोजित केला होता, ज्यासाठी आम्ही पैसे दिले होते.”
दोन महिन्यांपूर्वी म्हणजेच मे महिन्यात शर्मा यांनी त्यांच्या मूळ गाव असलेल्या मऊमध्ये एका जाहीर सभेत पहिल्यांदा त्यांच्या विभागातील अधिकाऱ्यांवर टीका केली होती. जे अधिकारी त्यांचे आदेश ऐकत नाहीत, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असे ते म्हणाले होते. याआधी वीज खंडित झाल्यामुळे सोशल मीडियावर त्यांच्यावर टीका झाली होती आणि काही ठिकाणी आंदोलकांनी त्यांना अडवलेही होते.
त्या जाहीर सभेत शर्मा म्हणाले होते, “ज्यांना वाटते की मंत्री त्यांच्याबरोबर काय वाईट करणार आहेत, मंत्र्याला कोणाची बदली किंवा कोणाला निलंबित करण्याचा अधिकार नाही. त्यांना मी रामायणातील एक गोष्ट सांगू इच्छितो. एकदा भगवान राम माता सीतामातेबरोबर बसले होते, तेव्हा इंद्राचा मुलगा जयंतने खोडकरपणे सीतामातेच्या पायाला हलकासा धक्का दिला. भगवान रामांनी त्याच्या दिशेने एक काडी फेकली, जी बाण बनून जयंतचा पाठलाग करू लागली. अखेर त्याला भगवान रामाची माफी मागावी लागली. तर मीदेखील जर तुमच्या मागे एक काडी सोडली, तर तुम्ही इथून दिल्लीपर्यंत आणि राष्ट्रपती भवनापर्यंत धावत जाल, तरीही तुम्हाला कोणी वाचवू शकणार नाही.”
