महिला आरक्षण विधेयक : मोदींना लोकसभेत ओबीसी-मुस्लीम महिला नको आहेत का? मुस्लीम खासदाराचा प्रश्न

इंडियन युनियन मुस्लीम लिगचे (IUML) राज्यसभेतील खासदार पी. व्ही. अब्दुल वाहब द इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना म्हणाले की, “आमचा पक्ष काही अंशी विधेयकाला पाठिंबा देत आहे. महिला आरक्षणात ओबीसी कोटा नाही, ही आमची खंत आहे, हे खूपच महत्त्वाचे आहे. मुस्लीम हा ओबीसी प्रवर्गातील मोठा घटक आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून जातनिहाय जनगणना झालेली नाही. पण, आम्हाला खात्री आहे की, जर अशी जनगणना झाली तरी भारतातील एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास ५० टक्के जनता ही ओबीसी प्रवर्गातील असेल, हे स्पष्ट होईल.”

हे वाचा >> महिलांना संसदेत किती मिळणार आरक्षण ? नारी शक्ती वंदन अधिनियम काय आहे ?

वाहब ओबीसींच्या प्रतिनिधित्वाची गरज विषद करताना म्हणाले की, हे आरक्षण ५० टक्क्यांपर्यंत नेले तरी आमची हरकत नाही. उच्चभ्रू वर्गातील महिलांकडे साधनांची कमतरता नसल्यामुळे त्यांना अधिक संधी मिळेल, असा आमचा विश्वास आहे. निवडणूक प्रक्रियेपासून ओबीसी समाज अद्याप दूर आहे. केरळचे उदाहरण घ्या, तिथे पंचायत राज व्यवस्थेत महिलांचे प्रतिनिधित्व ५१ टक्के एवढे आहे. सध्या या विधेयकात ओबीसी आणि मुस्लीम समुदायासाठी आरक्षणाची कोणतीही तरतूद नाही, पण तरीही मुस्लीम महिलांना प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे.

ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) यांनी अद्याप विधेयकावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. AIMPLB चे प्रवक्ते आणि कार्यकारिणी सदस्य एसक्यूआर इलियास म्हणाले की, निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित विषय आमच्या मंडळाच्या कार्यक्षेत्रात येत नाही.

मात्र, इलियास यांनी वेल्फेअर पक्षाच्या माध्यमातून विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. “महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढविण्याची हमी देणाऱ्या विधेयकाचा विरोध आम्ही का करू? आम्हीही या विधेयकाचे स्वागत करतो. मात्र, विधेयकाची अंमलबजावणी होईपर्यंत आम्ही वाट पाहणार आहोत. आमचा विश्वास आहे की, ३३ टक्क्यांऐवजी आरक्षण ५० टक्के असले पाहिजे. तसेच आमची मागणी आहे की, हे आरक्षण तत्काळ लागू झाले पाहिजे, जेणे करून २०२४ च्या निवडणुकीतच महिलांना याचा लाभ मिळेल. विधेयकाची अंमलबजावणी करण्यासाठी थांबण्याची आवश्यकता नाही”, अशी प्रतिक्रिया इलियास यांनी दिली.

जमियत उलेमा-ए-हिंद ही भारतातील मुस्लीम समुदायावर प्रभाव असणारी आणखी एक महत्त्वाची संघटना आहे. या संघटनेनेही अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. संघटनेचे सचिव नियाज अहमद फारूकी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया देताना म्हणाले की, आमच्याकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिली नसली, तरी महिला आरक्षणाचा आम्ही विरोध करत नाही. महिला सबलीकरणाच्या विरोधात भूमिका घेणे योग्य नाही आणि अशा प्रकारच्या विधेयकाचे मी स्वागत करतो. तसेच सर्व महिलांना समान अधिकार नाहीत, त्यामुळे मला वाटते की, या विधेयकाची अंमलबजावणी करत असताना ही बाब सरकारने लक्षात घेतली पाहिजे.

फारूकी यांनी मतदारसंघ पुनर्रचनेचाही मुद्दा उपस्थित केला. पुनर्रचनेच्या निमित्ताने कोणत्याही समुदायाविरोधात भेदभाव केला जाऊ नये. ते म्हणाले, “मतदारसंघाची पुनर्रचना करत असताना कोणत्याही समुदायाविरोधात भेदभाव करण्याचे साधन म्हणून त्याचा वापर करू नये. देशात अनेक मतदारसंघ असे आहेत, जिथे मुस्लीम बहुसंख्य आहेत. गतकाळात अशा मतदारसंघाचे विभाजन करून त्या ठिकाणी अनुसूचित जाती-जमातीचे आरक्षण टाकले गेले, ज्यामुळे मुस्लीम समाजाची संधी नाकारली गेली.”

हे वाचा >> महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध करणारे ‘ते’ दोन खासदार कोण? विरोधाचं कारण काय? महाराष्ट्रातील नेत्याचाही समावेश

लोकसभेत विधेयकावर चर्चा करत असताना ओवेसी यांनी या विधेयकाला निवडणूकपूर्व प्रसिद्धी आणि लोकांचे लक्ष विचलित करण्याचा खटाटोप असल्याचे म्हटले. “सदर विधेयकाच्या माध्यमातून महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवायचे असल्याचा दावा मोदी सरकारकडून केला जात आहे. मग यामध्ये ओबीसी आणि मुस्लीम महिलांसाठी राखीव जागा का नाही ठेवल्या जात? या दोन्ही समुदायाच्या महिलांचेही प्रमाण लोकसभेत कमीच आहे. देशामध्ये मुस्लीम महिलांची लोकसंख्या सात टक्क्यांच्या आसपास आहे. मात्र, लोकसभेत केवळ ०.७ टक्केच मुस्लीम महिला खासदार आहेत. मोदी सरकारला फक्त सवर्ण प्रवर्गातील महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवायचे आहे का? त्यांना लोकसभेत ओबीसी आणि मुस्लीम महिला नको आहेत का?” असे प्रश्न ओवेसी यांनी आपल्या भाषणात विचारले.

एमआयएमचे खासदार ओवेसी यांनी पुढे सांगितले की, आतापर्यंत ६९० महिला लोकसभेत खासदार म्हणून निवडून आल्या आहेत, त्यापैकी मुस्लीम महिलांची संख्या केवळ २५ एवढीच आहे.